१४ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
संसदमा प्रचण्डको सम्बोधन सुरु सुनसरी घटनाको विरोधमा जनकपुरधाम बन्द, जनजीवन प्रभावित प्रतिनिधि सभाको शुन्य समयः सुनसरी घटना, सीमा सुरक्षा र सरकारको कार्यशैलीप्रति सांसदहरूको ध्यानाकर्षण वर्ल्डलिंकबाट सुरु भयो विद्युत् प्राधिकरणको पोल भाडा बक्यौता भुक्तानी प्रक्रिया जनसरोकारका मुद्दामा सरकार उदासीन भएको भन्दै सांसद मल्लद्वारा ध्यानाकर्षण सुनसरी घटनालाई लिएर सरकारको आलोचनाः नैतिक जिम्मेवारी लिन सांसद यादवको माग उच्च अदालत वीरगञ्जको २९ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गर्न बाँकी सगरमाथा र ल्होत्सेको सफल आरोहण गर्ने चिनियाँ आरोहीलाई प्रचण्डको सम्मान सत्तारुढ दलकै सांसदले भने–मैले त परिवर्तन महशुस गर्न पाएको छैन भने आम जनताले कसरी परिवर्तनको… बुटवलका रेस्टुरेन्टबाट तीन बाल श्रमिकको उद्धार, ६ लाख १३ हजार बढी क्षतिपूर्ति दिलाइयो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

हतियार घरबाहिर लैजान यात्रा अनुमति अनिवार्य, तोकिएका क्षेत्रमा लैजान नपाइने



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले हातहतियार राख्न इजाजत प्राप्त व्यक्तिले हतियार बोकेर हिँड्न यात्रा अनुमति लिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसरी यात्रा अनुमति लिए पनि सरकारले तोकेको स्थानमा भने हतियार लिएर जान नपाइने भएको छ ।

गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ १७ गतेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृह मन्त्रालयले आज जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ, “प्रचलित कानुनबमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त गरेका, यात्रा अनुमति प्राप्त नगरेका हातहतियारहरू इजाजत वाहकले घरबाहिर लैजान नपाउने तर यात्रा इजाजत प्राप्त गरेका हातहतियारसमेत तोकिएका स्थानमा लैजान नपाउने गरी निषेध गर्ने ।”

सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै उक्त निर्णय गरेको हो । गत चैतमा सर्वोच्च अदालत परिसरमा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका अङ्गरक्षकबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाबाट मिति २०७५ असार २१ मा इजाजतपत्र जारी भएको २२ बोर ए(३५४७५२ हतियार फेला परेको थियो ।

सो विषयमा सर्वोच्च अदालतले उक्त हतियार कानुनले तोकेअनुसार इजाजत दिन मिल्ने खालको नदेखिएको र इजाजत दिए पनि देशभर लैजान पाउने गरी इजाजत नभएको उल्लेख गर्दै कसरी इजाजत प्राप्त भयो भनी आवश्यक छानबिन गर्न र कानुन बनाउन आदेश दिएको थियो ।

सोही आदेश कार्यान्वयन गर्दै गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सोही छानबिन समितिको सिफारिसका आधारमा गृहको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेको हो ।