काठमाडौँ । सरकारले नेपालमा लैंगिक हिंसाको प्रतिक्रियालाई संस्थागत गर्ने परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ४.६ मिलियन अमेरिकी डलर (करिव ६१ करोड ३५ लाख बराबर) को अनुदान सहायता स्वीकार गरेको छ ।
आईतवार मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले यसबारेमा जानकारी गराउनुभएको हो ।
साथै सरकारले नेपाल—बंगलादेश वाणिज्य सचिवस्तरीय सातौं बैठकको लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव, वाणिज्य तथा आपूर्तिको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ । हेटौँडा—प्रमाणीपुर—पोखरीया १३२ केभी प्रशारण लाइन आयोजनाको अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे र) भित्र पर्ने निजी जग्गा र संरचनाको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिको अध्यक्षमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई र सदस्यमा विद्युत विकास विभागका सिडिईलाई तोकेको छ । सरकारले डेडिकेटेड फिड ट्रंक लाईनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरुको विद्युत महशुल सम्बन्धी विवाद निरुपण गर्न रायसहित प्रतिवेदन पेश गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गरेको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपाधारा २ बमोजिम संघीय संसदको दुवै सदनको चालु अधिवेशन २०८१ साल वैशाख २ गते आईतवार राति १२ बजेदेखि अन्त्य हुन नेपालको संविधानको धारा ६६ को उपधारा २ बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने ।
नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ को खण्ड ख बमोजिम डा. अञ्जान शाक्य, काठमाडौंलाई राष्ट्रिय सभाको रिक्त सदस्यमा मनोनित गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने ।
नेपालमा लैंगिक हिंसाको प्रतिक्रियालाई संस्थागत गर्ने परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ४.६ मिलियन अमेरिकी डलर (करिव ६१ करोड ३५ लाख बराबर) को अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।
नेपाल—बंगलादेश वाणिज्य सचिवस्तरीय सातौं बैठकको लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव, वाणिज्य तथा आपूर्तिको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने ।
हेटौँडा—प्रमाणीपुर—पोखरीया १३२ केभी प्रशारण लाइन आयोजनाको अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे र) भित्र पर्ने निजी जग्गा र संरचनाको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिको अध्यक्षमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई र सदस्यमा विद्युत विकास विभागका सिडिईलाई तोक्ने ।
डेडिकेटेड फिड ट्रंक लाईनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरुको विद्युत महशुल सम्बन्धी विवाद निरुपण गर्न रायसहित प्रतिवेदन पेश गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ३ बमोजिम दुवै आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति सिफारिस गर्न सिफारिस समिति गठन गर्ने । अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष वा निजले तोकेको सो आयोगको सदस्य सदस्य रहने व्यवस्था छ । मानव अधिकारवादी मनोविज्ञान व्यक्ता, कानूनविद्, विधि विज्ञानव्यक्ता, द्वन्द्वविद् समाजशास्त्री, महिला अधिकारकर्मी, शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी व्यक्तिहरु मध्येबाट देहाय बमोजिम सदस्यहरु रहने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल सदस्य, डा. अर्जुनकुमार कार्की सदस्य, श्री स्टेला तामाङ सदस्य अन्तर्गत हाम्रो सिफारिस समिति बनेको छ ।
सुन्तलालाई नेपालको राष्ट्रिय फलको रुपमा मान्यता दिने ।
गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ओएनएम गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको ओहायो राज्यको लागि डा. दामोदर पौडेललाई अवैतनिक वाणिज्यदुत पदमा नियुक्ति गर्ने ।
राष्ट्रिय सेवा दल सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
अतिरिक्त हुलाक पाँचौँ संशोधन नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने ।
नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने ।
निजामति सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका केही अधिकृतहरुको सरुवा गर्ने । त्यसअनुसार दिनेश भट्टराई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, अर्जुनप्रसाद पोखरेल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट प्रमुख तथ्यांक अधिकारी, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा, सुमनराज अर्याललाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा, मुकुन्दप्रसाद निरौलालाई उपराष्ट्रपतिको कार्यालयबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा, विनोदप्रकाश सिंहलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगमा सचिवको रुपमा सरुवा गरिएको छ ।’
सरकारले निजामति सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरुको सरुवा अन्तर्गत दिनेश भट्टराई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, अर्जुनप्रसाद पोखरेल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट प्रमुख तथ्यांक अधिकारी, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा, सुमनराज अर्याललाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा, मुकुन्दप्रसाद निरौलालाई उपराष्ट्रपतिको कार्यालयबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा, विनोदप्रकाश सिंहलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगमा सचिवको रुपमा सरुवा गरेको छ ।
