१४ आश्विन २०८३, बुधबार Wednesday, September 30, 2026
१४ आश्विन २०८३, बुधबार
ताजा खबर
News Polar राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालासम्बन्धी विधेयक पारित News Polar संविधानको रक्षाका लागि परिवर्तनकारी शक्तिबीच एकता आवश्यकता छ : संयोजक दाहाल News Polar बाढी प्रभावित बेनीमा खानेपानी अभाव News Polar भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा News Polar दोधारा–चाँदनी झोलुङ्गे पुल सुदूरपश्चिम प्रदेशको धरोहर होः मुख्यमन्त्री भट्ट News Polar पाँच देशका राजदूतद्वारा राष्ट्रपतिसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत News Polar लोककल्याणकारी विज्ञापनको दर वैज्ञानिक र विधिसम्मत आधारमा निर्धारण गरिएको छ : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना News Polar बजेट कार्यान्वयनमा गति दिन ऊर्जा मन्त्रालयलाई मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन News Polar सीडीसी, एफडीए र एनएचएए बनाउँदा विद्यमान जनशक्ति र विशेषज्ञता संरक्षण गर्नुपर्छ : मन्त्री मेहता News Polar सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था ल्याइने News Polar तातोपानी नाका सञ्चालनबारे महासंघ अध्यक्ष श्रेष्ठ र चिनियाँ राजदूतबीच छलफल News Polar गाजामा मानवीय सङ्कट जारी, वेस्ट ब्याङ्कको अवस्था चिन्ताजनक: राष्ट्रसङ्घ News Polar मनाङमा तत्काल अत्यावश्यक काम गर्नेः मुख्यमन्त्री पाण्डे News Polar प्रतिनिधिसभाः चार विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा News Polar सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यकः मुख्यमन्त्री कार्की News Polar अझै निकाल्न नसकिएको राइनो क्रुज News Polar विधि र विधानभन्दा बाहिर जाने छुट कसैलाई छैनः भण्डारी News Polar बाढी प्रभावित बालबालिका लक्षित दीर्घकालीन स्याहार योजना सञ्चानलमा News Polar मोरङ–६ कांग्रेस अधिवेशनमा विवाद चर्किँदा तोडफोड र कुटपिट News Polar यसै वर्ष २ सय नयाँ टावर र १ हजार ५ सय ९७ स्थानमा फोरजी विस्तार गरिने

वन डढेलोबाट घाइते हुनेको नि:शुल्क उपचार र मृतकको परिवारलाई राहतको माग

वन डढेलोबाट घाइते हुनेको नि:शुल्क उपचार र मृतकको परिवारलाई राहतको माग
अ अ+ अ-

काठमाडौँ । मुलुकभरका सामुदायिक वनहरुको छाता सङ्गठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ (फेकोफन)ले वन डढेलोबाट घाइते हुनेहरुको नि:शुल्क उपचार र मृतकको परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।

फेकोफनले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै फेकोफनले घाइतेहरुको उपचार समयमै र नि:शुल्क हुनुपर्ने र मृतकको परिवारलाई उचित राहतको वयवस्था हुनपर्ने माग गरेको हो ।

विगत केही दिनदेखि मुलुकभर बढ्दो वन डढेलोका कारण व्यापक रुपमा हुन गएको जनधनको क्षतिप्रति सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले आफ्नो गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । लामो समयदेखि हिउँदे वर्षाको कमी, निरन्तर तापक्रमको वृद्धि, गर्मी मौसमको सुरुआतलगायतका प्राकृतिक कारण र सेचतनाको कमी, लापरवाहीका कारण वन डढेलो लागेको भन्दै महासङ्घले नियन्त्रणमा पहल नभएको पनि फेकोफनले गुनासो गरेको छ ।

नियन्त्रणसम्बन्धी सामुदायिक तथा सरकारी योजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनको कमी र सम्बन्धित निकायबीच समन्वयको अभाव जस्ता मानवीय कमजोरीका कारण डढेलोका कारण क्षति हुने गरेको फोकोफनको भनाइ छ ।

फेकोफनका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले हालै डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकाको मस्ता सामुदायिक वनमा लागेको डढेलो नियन्त्रणका क्रममा मृत्यु हुनेको परिवारलाई राहत र घाइतेलाई नि:शुल्क उपचार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

“उक्त स्थानमा डढेलो नियन्त्रण गर्ने क्रममा तीन जना नेपाली सेनाको मृत्यु भएको छ भने कालिकोट, भोजपुर, धनकुटा, ललितपुरलगायतका जिल्लामा वन डढेलो निभाउने क्रममा सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरुको मृत्यु भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “घाइतेहरुको तत्काल नि:शुल्क उपचार र आगलागीबाट मृत्यु हुने व्यक्तिका परिवारका लागि उचित क्षतिपूर्ति तथा राहत उपलब्ध गराउन सरकारी निकाय र सरोकारवालासँग सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, नेपाल हार्दिक अपिल गर्दछ ।”

उहाँले वन डढेलो नियन्त्रणका लागि देशभरका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले गर्दै आएको अथक प्रयासप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो । वन डढेलो नियन्त्रण गर्ने जस्तो जोखिमपूर्ण र पूनित कार्यमा वन उपभोक्ता समूहले गरेको योगदानको कुनै न कुनै रुपमा उच्च मूल्याङ्कन हुने उहाँको भनाइ छ ।

पूर्वमनसुन प्रणाली सक्रिय नभएको र औषत तापक्रम निरन्तर बढ्दै गएका कारण वन डढेलोको प्रकोपमा थप वृद्धि हुनसक्ने सहजै अनुमान गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।

“दैनिक रुपमा वनमा जाने गोठाला, घाँस दाउरा गर्न जाने किसान समूह तथा जडीबुटी र काठ दाउरा सङ्कलन गर्न जाने व्यक्तिहरुलाई वनमा डढेलो लाग्न नदिनका लागि वन क्षेत्रमा नै गई नियमित रुपमा सचेतना अभिवृद्धि गरी निरोधात्मक उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्छ”, अध्यक्ष भण्डारीले भन्नुभयो, “वन क्षेत्रमा जाँदा आगलागी गराउन सक्ने वस्तु नलैजान सचेत गराउने र वनमा आगलागी गराएमा कडा कानूनी कारवाही हुने भनी सचेत गराई निषेधात्मक उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्छ ।” रासस