२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
महानगरपालिकाको लगानीमा ‘नारायण गोपाल-पेमला गीत गंगा भवन’ निर्माण : उपप्रमुख डंगोलबाट उद्घाटन इजरायलको ‘पूर्ण फिर्ता’ बिना गाजा युद्धविराम अधुरो हुने कतारका प्रधानमन्त्रीको भनाइ एनपिएलः रोसिङटनको अर्धशतकमा पोखरा आठ विकेटले विजयी अविश्वास बढेको छ, सुरक्षाका लागि सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छः सभामुख घिमिरे अध्यक्ष ओलीबाट महाधिवेशन विशेष ई–बुलेटिन शुभारम्भ पार्टीको १५औँ महाधिवेशन र निर्वाचनको तयारी सँगसँगैः महामन्त्री थापा धादिङको धुनिबेसीमा एकै ठाउँमा सात सवारी दुर्घटना मुलुकमा अब धुमधामका साथ समाजवाद आउँछः माधव नेपाल अन्य प्रदेशहरुमा पनि एमाले बाहेकको समीकरण बन्छः दाहाल प्रधानमन्त्रीले मलाई पक्राउ गर्न दबाब दिइरहनुभएको छः ओली
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्सको प्रतिनिधिमण्डल लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुने



अ+ अ-

काठमाडौँ । अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्सको प्रतिनिधिमण्डल आगामी वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुने भएको छ । आज अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग अर्थमन्त्रालयमा भएको भेटघाटका क्रममा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन थम्प्सनले सो जानकारी दिनुभएको हो । लगानी सम्मेलन सफल पार्न आफूहरुका तर्फबाट सहयोग हुने उहाँको भनाइ थियो ।

भेटमा द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा कुराकानी भएको अर्थमन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ । अमेरिकी सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित विभिन्न विकास परियोजना पूर्वनिर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नेबारे छलफल भएको छ ।अर्थमन्त्री पुनले लगानी सम्मेलनका लागि राम्रो तयारी भइरहेको जनाउँनुहुँदै लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि गरिनुपर्ने कानुनी र प्रक्रियागत सुधारको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । “नेपालमा लगानीको राम्रो वातावरण बनिरहेकाले बढीभन्दा बढी अमेरिकी लगानीकर्ताको सहभागिताका लागि यहाँ र दूतावासबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ,” राजदूत थम्प्सनसँग अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो ।

नेपालमा लगानी वातावरण सुधारका लागि मुलुकको सार्वभौम साख मूल्याङकन (सोभरेन कन्ट्री रेटिङ)को काम अघि बढेको जानकारी पनि मन्त्री पुनले राजदूत थम्प्सनलाई दिनुभयो । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ गर्ने संस्था फिचमार्फत नेपालको क्रेडिट मूल्याङ्कन लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बेलायती सहयोग नियोगअन्तर्गतको ‘फरेन कमनवेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट अफिस (एफसिडिओ)ले नेपालको आग्रहमा कन्ट्री रेटिङ गर्दा लाग्ने सेवा शुल्क फिचलाई भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले कन्ट्री रेटिङ गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

यस्तै, मन्त्री पुनले संसद्का दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लान्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्धनसम्बन्धी विधेयक पारित गरिसकेकाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छाता सङ्गठन ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ)को सम्भावित कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना टरेको जानकारी पनि राजदूत थम्प्सनलाई दिनुभयो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विभिन्न १९ वटा कानुनका व्यवस्था संशोधन गरिएको उक्त विधेयक हाल राष्ट्रपतिमार्फत प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा छ । रासस