एजेन्सी । प्रतिनिधि सभाको शुन्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले पछिल्लो समय आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकता दिने थालेका छन् ।
संसदमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले राजनीतिक र समसाहिक विषयमा बढी प्राथमिकतामा पर्ने गरेको थियो । तर पछिल्लो समय सांसदहरुको प्राथमिकतामा आर्थिक विषय पर्न थालेको छ । शुन्य समयमा सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताका समस्या उठान गर्ने गर्दछन् । यसले आर्थिक गतिविधि र आर्थिक विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरिएको थिएन । तर पछिल्लो समय स्थानीय निर्वाचन क्षेत्रका समस्यासँगै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विषयले प्रवेश पाउन थालेको छ ।
शुन्य समयमा सांसदहरुले कृषि,सडक,पूर्वाधार,सहकारी,बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन थालिएको छ । आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले आर्थिक क्षेत्र कृषि,पूर्वाधार,बैंक,सहकारी र उपभोक्ता सम्बन्धि विषय उठान गरे । बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद विना लामाले दुर्गम जिल्ला मुगुका जनताले नुन नपाएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले मुगुमा नुन भन्दा पनि सुन महँगो भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले मुगुमा तत्काल नुनको आवश्यकता व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले दुर्गम क्षेत्रका नुन सुन भन्दा पनि महँगो हुनुको कारणबारे स्पष्ट जवाफ दिन पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘नागरिक सबैको भान्सामा नभइ नहुने खाद्य पदार्थ हो नुन । दुर्गम हिमाली क्षेत्रका नागरिकहरुको लागि सुन भन्दा पनि महँगो भएको छ नुन किन ? हिमाली जिल्ला मुगुका नागरिकले नुन नपाएको गुनासो आइरहेको छ । स्थानीय गाउँपालिकामा तीन वटा नुनको डिपोहरु छन् तर नुन पाइदैन । घण्टौ हिँडेर नागरिकता बोकेर सदरमुकाम जान्छन् तर पनि नुन पाउँदैन् । सरकारले तत्काल मुगुमा नुनको व्यवस्था गरियोस् । अहिलेको व्यवस्था गरिबीलाई हटाउने बन्न सकेको छैन ।’
प्रनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद सरस्वती सुब्बाले भूमिहीन दलितलाई जग्गा र आवासको व्यवस्था गर्ने संवैधानिक व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गर्नुभयो । उहाँले राष्ट्रिय भूमि आयोग तत्काल गठन गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले भूमिहीनहरूलाई राज्य तत्काल जमिन उपलब्ध गराएर समस्या समाधान गर्नु जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम जमिन र आवासको व्यवस्था गर्ने कुरा संविधानमा उल्लेख छ । संविधानको मौलिक हकमा उल्लेखित गरिएका १४ वटा व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न दलित भूमिहीनको अधिकार सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । सोही मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि २०७५ सालमा भूमि सम्बन्धी ऐन आठौँ संशोधन भयो । भूमिहीनहरूलाई जमिन उपलब्ध गराउने कुरा लेखियो । राष्ट्रिय भूमि आयोग तत्काल गठन गर्न सरकारसँग माग गर्दछु ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपसभापति तथा सांसद डा.स्वर्णिम वाग्लेले पूर्ण रूपमा अशक्त नागरिकका लागि सहयोगी उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो । उहाँले कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ढिलाइ नगर्न नहुने भन्दै ढिला भएको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुनु आग्रह गर्नुभयो । उहाँले कानुनमा उल्लेख अधिकार उपयोग गर्न पनि धर्ना नै बस्नुपर्ने स्थिति अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भाये । उहाँले त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई आवश्यक वित्तीय र व्यवस्थापकीय प्रवन्धतर्फ सरकारको पहल हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र तनहुँलगायतका देशभरका पूर्ण अशक्त र अति सशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानवीय आवश्यकताबारे बारम्बार ध्यानाकर्षण हुने गरेको छ । अपाङ्गता भएको व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७७ को यस श्रेणीको व्यक्तिलाई सरकारले सामुदायिक सहायता सेवा नि:शुल्क उपलब्ध गराउने, जस अन्तर्गत व्यक्तिगत सहयोगी सेवा र दैनिक हेरचाह तथा स्याहार सेवा स्थानीय तहमार्फत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । सरकारले भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको भए पनि दैनिक क्रियाकलाप सम्पादन गर्न निरन्तर अरूको सहयोग लिनुपर्ने पीडाको सम्बोधन गर्नमा कहीँ न कहीँ ग्याप देखिएको छ । कानुनमा उल्लेख अधिकार उपयोग गर्न पनि धर्ना नै बस्नुपर्ने स्थिति सृजना भएकाले आवश्यक वित्तीय र व्यवस्थापकीय प्रबन्धतर्फ सरकारको पहल होस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु ।’
अर्का सांसद शिशिर खनालले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक शिल्यानास भएको ३ वर्षमा पूरा हुँदा पनि कार्यान्वयन नभएको बताउनु भयो । उहाँले मुलुकभर २२ सय किलोमिटर सडक सम्पन्न गर्ने महत्वकांक्षी योजना देशभर अगाडी बढाए पनि काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ६ अन्तर्गतको रणनीतिक सडक अझै ठेक्का प्रक्रियामा जान नसकेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले हुँदा समेत स ठेक्का लाग्न नसक्नुमा त्यस क्षेत्रका जनताको दोष नभएको भन्दै उक्त सडक निर्माणको लागि स्रोत सुनिश्चिता गर्न माग गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘देशको १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकको शिल्यानास भएको ३ वर्ष पूरा भयो । मुलुकभर २२ सय किलोमिटर सडक सम्पन्न गर्ने महत्वकाक्षी योजना देशभर अगाडी बढ््यो । सबै निर्वाचन क्षेत्रका सडकहरु निर्माणको चरणमा छन् । तर काठमाडौं क्षेत्र ६ अन्तरर्गतको रणनीतिक सडक अझै ठेक्का प्रक्रियामा जान सकेको छैन । सामान्य त्रुटी रातो किताव र डीपिआरमा भएको नाममा फरक परेको भनेर ठेक्का लाग्न नसक्नुमा काव्यसथली जनताको के दोष ? काव्यस्थली साग्ला बिहानी चोकसम्मको सडकको स्रोत सुनिश्चिताको लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पुगेर अड्कीएको छ त्यसमा अर्थमन्त्रीज्युलाई ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’
सांसद सम्झना थपलियाले किसानले भोग्नुपरेको समस्याको विषय उठान गर्नुभयो । उहाँले किसानलाई दिने कृषि ऋणमा ब्याजको आधा रकम अनुदान दिने सरकारको कार्यक्रमले किसानलाई समस्यामा पारेको बताउनु भयो । उहाँले पछिल्लो समय सरकारको निर्देशनमा बैंकहरुले उक्त अनुदान रकम दिन बन्द गरेकोे बताउनु भयो । उहाँले किसानले गरेको उत्पादनबाट लागत खर्च पनि नउठ्दा पुँजीको अभावमा जग्गा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यतामा किसान आएको बताउनु भयो । उहाँले आधा ब्याज अनुदान दिनेगरी ऋण लिन आकर्षित गर्ने तर अनेक बहानामा रोक्ने सरकारको काम किसानको लागि राम्रो नभएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले तोकिएको शर्त अनुसार ब्याजमा आधा अनुदान तत्काल दिन माग गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले किसानलाई दिने कृषि ऋणमा ब्याजको आघा रकम अनुदान दिने कार्यक्रम लागू गर्यो । किसानले खेती गर्दा लागत खर्च पनि नउठ्दा पुँजीको अभावमा जग्गा बिक्रि गर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ । यो कार्यक्रमबाट धेरै किसानहरु हौसिएका थिए । किसानहरु कृषि ऋण लिएर कृषिमा फर्र्किएका थिए । तर विगत ६ महिना देखि किसानहरुले सरकारको निर्देशनमा बैंकहरुले उक्त अनुदान रकम दिन बन्द गरेका छन् । आघा ब्याज अनुदान दिन्छु भनेर ऋण लिन आकर्षित गर्ने तर अनेक बहानामा रोक्ने सरकारको शैली चारो छर्ने डोकोले चरी छोप्ने जस्तै भयो । सुविधाको ऋण लिने किसान मारमा परेका छन् । सरकारको किसान मार ठगिधन्दा नीति तत्काल सच्याउनुपर्छ । तोकिएको सर्त अनुसार ब्याजमा आघा अनुदान तत्काल दिनुपर्छ ।’
बैठकमा बोल्दै सांसद सीता मिजारले सरकारले सहकारी पीडितको समस्या समाधान गर्ने भने पनि अहिलेसम्म सिन्को भाच्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले सहकारी पीडितलाई समस्या समाधान गर्न ललिपप खुवाएर गृहमन्त्रीले केही काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले विगतका सरकारले गरेका राम्रा कामको समेत नयाँ सत्ता समिकरणपछि गति लिन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले ३५ हजार भन्दा बढी सहकारी पीडितको सरकारले तत्काल समस्या समाधान गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले सरकारले सहकारी ठगी जीबी राईलाई तत्काल पक्राउ गरी सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘नयाँ गठबन्धन भएसँगै पुरानो सरकारल गरेका राम्रा कामको निरन्तरता र तिव्रता पाउने आशा थियो। आशा गरेअनुसार शुभ संकेत देखिएको छैन । गृहमन्त्री ज्युले सहकारीबाट ठगिएका ३५ हजार बढीलाई न्याय दिलाउने ललिपप खुवाएर घर पठाउनु भयो । तर न्याय दिने कुरामा सरकारले सिन्को समेत भाच्न सकेको छैन । सहकारी ठगी गरेका जिबी राई तत्काल पक्राउ गर्ने भन्नुभएको थियो । कहिले पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुहुन्छ । जीबि राई कहाँ छन् ।’
सांसद हरि ढकालले नेपाली किसानले उत्पादन गरेको मह बिक्री नभएको भन्दै संसदमा विषय उठान गर्नुभयो । उहाँले नेपालमा वार्षिक करिव ९ हजार मेट्रिक टन मह खपत हुने र नेपाली किसानले उत्पादन गरेकोे १ हजार ५ सय मेट्रिक टन महले भने बजार नपाएको बताउनु भयो । उहाँले वार्षिक रुपमा नेपाली किसानले ३ हजार ५ सय मेट्रिक टन बढी उत्पादन भएको मह घरमा थन्किएर बसेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले नेपालमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले कच्चा पदार्थको रुपमा किसानको मह खरिद नगर्दा किसानहरु मारमा परेको भन्दै मह किसानको समस्या समाधान गर्न कृषि मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘नेपालमा वार्षिक करिव ९ हजार मेट्रिक टन मह खपत हुन्छ । जसमध्येमा नेपाली किसानले उत्पादन गरेकोे मह १ हजार ५ सय मेट्रिक टनले पनि बजार पाएको छैन । वार्षिक रुपमा नेपाली किसानले ३ हजार ५ सय मेट्रिक टन बढी उत्पादन गरेका छन् । किसानले उत्पादन गरेको मह घरमा थन्किएर बसेको छ । मह अर्गानिक छ । नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले कच्चा पदार्थको रुपमा नेपाली किसानको मह खरिद गरिदिएका छैनन् । कृषि मन्त्रालयमा मह किसानहरु आएका उनीहरुको समस्या तत्काल समाधान गर्नु ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।’
बैंठकमा बोल्दै अर्का सांसद हेमराज राईले २०७५ सालमा पारित उपभोक्ता संरक्षण ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएपनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले उपभोक्ता संरक्षण ऐनले व्यवस्था गरेको उपभोक्ता अदालतको गठन हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले उपभोक्ता अदालत गठन नहुँदा स्तरणहिन वस्तु र सेवाबाट भोगि रहेका हानी नोक्शानी क्षतिपूर्तिको लागि उजुरी गर्न समेत नपाएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘संसदले उपभोक्ता संरक्षण ऐन पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तर यही ऐनले व्यवस्था गरेको उपभोक्ता अदालतको गठन नहुँदा आजसम्म पनि उपभोक्ताहरुले गुस्तरणहिन वस्तु र सेवाबाट भोगिरहेका हानी नोक्सानी क्षतिपूर्तिको लागि उजुरी गर्न पाइरहेका छैनन् । सरकारले उपभोक्ता अदालतको गठन गरी संविधान कार्यान्वयनको माग गर्दछु ।’
सांसद राईले सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार तत्काल उपभोक्ता अदालतको गठनको माग गर्नुभयो ।
