२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
नेपालको आर्थिक सुधारप्रति आइएमएफ सन्तुष्ट, ४२.९ मिलियन डलर सहायता उपलब्ध हेटौँडामा रास्वपाको प्रथम प्रदेश अधिवेशन, सभापति लामिछानेले उद्घाटन गर्ने ग्लोबल आइएमई बैंक र भाटभटेनी सुपरमार्केटबीच सहकार्य, ग्राहकलाई शून्य प्रतिशत किस्ताबन्दीमा विशेष क्रेडिट कार्ड सुविधा हुम्ला–बाजुरा सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधान खोज्न समितिको निर्देशन २ सय ६३ जिर्ण प्रहरी चौकी जिर्ण छन्, पुनर्निर्माण गर्न बजेट छैनः आईजीपी कार्की व्यवसायीलाई सम्पती विवरण भर्न लगाएर सरकारले दुःख दियोः श्रेष्ठ कङ्गोमा इबोला प्रकोप तीव्रः ५१५ सङ्क्रमित, ९१ मृत्यु भैरहवास्थित एशियन बुद्ध होटलमा विश्वकप फुटबलको विशेष रौनकः फुटबलर अञ्जन विष्टसँग सहकार्य नेपालको जलवायु उत्थानशीलता र कृषि रूपान्तरणमा बेलायतको सहयोग सुदृढ गर्छौंः राजदुत रोब फेन महेन्द्र राजमार्गको अतिक्रमित जमिन खाली गर्न आग्रह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कस्तो बन्दै छ सरकारको नयाँ नीति तथा कार्यक्रम ?



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारका सचिवले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने विषयबारे गम्भीर छलफल थालेका छन् । मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले शुक्रबार सचिवको बैठक नै राखेर आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषयबारे व्यापक छलफल गरेका हुन् । सचिव बैठकले नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषयको तय गर्नेलगायतका विषयमा ६ बुँदे निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा सहभागी एक सचिवका अनुसार बैठकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि तय गरिने नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सहज, व्यावहारिक र सरकारको साख उँचो बनाउने गरी तय गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकले नीति तथा कार्यक्रमको व्यावहारिक, कार्यान्वयनयोग्य, मापनयोग्य, नतिजामूलक, रूपान्तरणकारी र विकासको दूरगामी सोचअनुसारको अवधारणामा आधारित रही तर्जुमा गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

साथै बैठकले कोभिड–१९ को कारण प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरोत्थान गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । यसैगरी बैठकले प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने गरी आवश्यक छलफल र समन्वय गरी तयार गर्ने तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आर्थिक क्षेत्र, पूर्वाधार क्षेत्र, सामाजिक र शासकीय क्षेत्रका नीति तथा कार्यक्रमलाई सूचकसहित दोहोरो नपर्ने गरी तयार गर्न आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

सचिव बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने र सम्बोधन गर्नुपर्ने मुख्य विषयबारे समेत गम्भीर छलफल गरी निचोड निकालिएको छ । जसअनुसार आगामी नीति तथा कार्यक्रमले सरकारको दीर्घकालीन सोच २१००, पन्ध्रौं योजनाको लक्ष्य, दिगो विकास लक्ष्य, कोभिड–१९ पछिको परिदृश्यलाई समेट्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।