२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
निजी क्षेत्र बिना १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भवः गणेश… कानून बनाएर मात्र न्यायधीशहरूको सम्पत्ति छानविन गरिनुपर्छ,नत्र प्रत्युत्पादक हुन्छः पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई विश्वले अध्ययन गर्न लायक थियोः पूर्वप्रधानमन्त्री कार्की जनतासँगको सम्बन्ध पुनः मजबुत बनाउन आत्मसमीक्षा आवश्यक छ: महासचिव पोखरेल घट्यो सुनचाँदीको मूल्य वातावरण संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छः नेता आङदेम्बे लोकतन्त्रमा पदसोपानभन्दा कार्यक्षमता र सिर्जनशीलता मुख्य विषयः पूर्वमन्त्री अर्याल दैनिक १० कार्यालयमा छड्के अनुगमन, ६ हजार ७१० कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको खुलासा काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा अनुगमन सुरु कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा भेषराज दर्जीको निधनपछि अध्यक्ष घिसिङले उठाए सरकारको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

देशै मौन हुँदा मकवानपुरका सांसदले उठाए राष्ट्रियताको मुद्दा



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले भारतीय दूतावासले नेपालमा सिधै २० करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने गरि सरकारले गरेको सम्झौता राष्ट्रघाती भएको बताएका छन् ।

यस विषयमा सिंगो देश नै मौन हुँदाको समयमा सचेतक बर्तौलाले राष्ट्रियताको मुद्धा उठाएका हुन् । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा वर्तौलाले नेपालको बजेटको व्यवस्थाभन्दा बाहिरबाट आउने कुनैपनि बजेट स्विकार्ने भनि प्रधानमन्त्रीले सम्झौता गरेको भनेर बाहिरिएको कुरा राष्ट्रघाती भएको बताए ।

एमाले सचेतक बर्तौलाले सरकारले गरेको सम्झौता संविधानको धारा ५ बमोजिम नरहेको भन्दै यो सम्झौताले नेपालको स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाभिमानप्रति बेइमानी गरेको बताए ।

उनले नेपाल सरकारले नेपालको चार किल्लाभित्र एक रुपैयाँ खर्च गर्न पनि संसदको अनुमति लिनुपर्ने बताए ।

उनले भने – ‘सम्झौता गरेपछि त्यसबारे जानकारी गराउन खबरदारी गरेपछि मात्रै सरकार संसद र समितिमा आउने गरेको छ । यो उल्टो बाटो हो । पहिला संसद र समितिमा छलफल गरेर टुङ्गाएर मात्रै सम्झौतामा जानपर्छ । आगामी दिनमा सरकारले यसबारे ध्यान दिन यहीबाट माग गर्न चाहन्छु ।’

उनले अगाडि भने, ‘कुनै देशले आफूले चाहेको योजनामा प्रधानमन्त्रीले जसरी भनेपनि सम्बन्धीत देशले आफूले इच्छा गरेको योजनामा पालिकाबाट सिफारिस लिएर टुङ्गाउने भन्ने कुरा नेपालको बजेटको व्यवस्था होइन । त्यसकारण संसदले यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ । नेपालको बजेटको व्यवस्थाभन्दा बाहिरबाट आउने कुनैपनि बजेट स्विकार्ने कुरा राष्ट्रघात हो । अरु देशले भोलि माग्यो भने के गर्ने ? अरु देशलाई यसरी दिन सक्छौं कि सक्दैनौ ? यसरी जाने हो भने राष्ट्रिय सुरक्षा के हुन्छ, परराष्ट्र नीति के हुन्छ रु यस्तो गम्भीर विषयमा सरकारले हल्का तरिकाले लिएर हुँदैन ।’




भर्खरै