१२ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
कर्णालीको मुख्यमन्त्री पदमा नेता शाहीको दाबी पेस धनगढीमा ‘सुदूरपश्चिम गाईजात्रा सिजन-२’ को तयारी भारतद्वारा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई भ्रमणको निम्तो सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना र एनआरएनए प्रतिनिधिबीच भेटवार्ता : नेपालमा थप पुँजी र प्रविधि भित्र्याउने विषयमा… राधिका दासीद्वारा निष्पक्ष छानबिनको माग, न्याय सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह देवानगञ्ज घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै एमालेको सरकारलाई आग्रह लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट कांग्रेस बाहिरियो, पाँच मन्त्रीद्वारा सामूहिक राजीनामा सिन्धुली बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थीले सञ्चालनमा ल्याए ‘रक्तसेवा डटकम’ पूर्वी जिल्लाका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न रास्वपाको माग प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति जिम्मेवार बनाउन खोजिएको हो, विरोध होइनः प्रमुख सचेतक थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

देशै मौन हुँदा मकवानपुरका सांसदले उठाए राष्ट्रियताको मुद्दा



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले भारतीय दूतावासले नेपालमा सिधै २० करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने गरि सरकारले गरेको सम्झौता राष्ट्रघाती भएको बताएका छन् ।

यस विषयमा सिंगो देश नै मौन हुँदाको समयमा सचेतक बर्तौलाले राष्ट्रियताको मुद्धा उठाएका हुन् । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा वर्तौलाले नेपालको बजेटको व्यवस्थाभन्दा बाहिरबाट आउने कुनैपनि बजेट स्विकार्ने भनि प्रधानमन्त्रीले सम्झौता गरेको भनेर बाहिरिएको कुरा राष्ट्रघाती भएको बताए ।

एमाले सचेतक बर्तौलाले सरकारले गरेको सम्झौता संविधानको धारा ५ बमोजिम नरहेको भन्दै यो सम्झौताले नेपालको स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाभिमानप्रति बेइमानी गरेको बताए ।

उनले नेपाल सरकारले नेपालको चार किल्लाभित्र एक रुपैयाँ खर्च गर्न पनि संसदको अनुमति लिनुपर्ने बताए ।

उनले भने – ‘सम्झौता गरेपछि त्यसबारे जानकारी गराउन खबरदारी गरेपछि मात्रै सरकार संसद र समितिमा आउने गरेको छ । यो उल्टो बाटो हो । पहिला संसद र समितिमा छलफल गरेर टुङ्गाएर मात्रै सम्झौतामा जानपर्छ । आगामी दिनमा सरकारले यसबारे ध्यान दिन यहीबाट माग गर्न चाहन्छु ।’

उनले अगाडि भने, ‘कुनै देशले आफूले चाहेको योजनामा प्रधानमन्त्रीले जसरी भनेपनि सम्बन्धीत देशले आफूले इच्छा गरेको योजनामा पालिकाबाट सिफारिस लिएर टुङ्गाउने भन्ने कुरा नेपालको बजेटको व्यवस्था होइन । त्यसकारण संसदले यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ । नेपालको बजेटको व्यवस्थाभन्दा बाहिरबाट आउने कुनैपनि बजेट स्विकार्ने कुरा राष्ट्रघात हो । अरु देशले भोलि माग्यो भने के गर्ने ? अरु देशलाई यसरी दिन सक्छौं कि सक्दैनौ ? यसरी जाने हो भने राष्ट्रिय सुरक्षा के हुन्छ, परराष्ट्र नीति के हुन्छ रु यस्तो गम्भीर विषयमा सरकारले हल्का तरिकाले लिएर हुँदैन ।’