८ मंसिर २०८१, शनिबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राहदानी बनाउने निर्णय गरी कार्यान्वयमा बेवास्ता गर्न मिल्दैन: नेता सिंह



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राहदानी बनाउने निर्णय गरेर कार्यान्वयमा बेवास्ता गरेको बताउनुभएको छ ।

बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले विद्युतीय राहदानी लागू गर्ने निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा वेवस्था गर्नु जायज नभएको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राहदानी लागू गर्ने निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउँदा जनताले समस्या भोग्नुपरेको बताउनु भयो।

उहाँले नेपाली राहदानीको अन्तर्राष्ट्रिय र्‍याङ्किङ कमजोर बन्दै गएको भन्दै बलियो बनाउन सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय र्‍याङ्किङ २०२१ मा १०१ रहेकोमा अहिले १०६ मा झरेको बताउनु भयो।

उहाँले भन्नुभयो,‘टेक्नोलोजी एकदमै फास्ट परिवर्तन भइरहेको छ । कागजी राहदानीबाट विद्युतीय राहदानीमा जाने निर्णय सरकारले गरिसकेपछि निर्णय कार्यान्वयन गर्नको लागि वास्था नगर्ने हो की ? सरकारले निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्याण्डरको गर्ने तर लागू गर्ने बेलामा समस्याहरु देखापर्ने अनि जनताले मार खानुपर्ने भएकाले जनप्रतिनिधिहरुलाई प्रभाव परेको छ । सरकारको ध्यान यति जानुपर्ने जरुरी छ । राहदानीको अन्तर्राष्ट्रिय र्‍याङ्िकङ हुन्छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय र्‍याङ्किङ २०२१ मा १०१ थियो । अहिले २०२३मा १०६ मा झरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा नेपालको इमेज गइरहेको छ । नेपालको इमेजको बुस्ट गर्नुको लागि के कस्ता उपायहरु अपनाउनुपर्ने हो। त्यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यान गएको छ की छैन ।’

समितिमा बोल्दै काँगे्रस नेता विमलेन्द्र निधीले नेपाली राहदानीमा राजनीतिक व्यक्तिहरुका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली सुहाउँदो बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले नेपाली राहदानीमा राजनीतिक गर्ने व्यक्तिहरुले सांसद वा अन्य कुनै प्रोफेसन लेख्ने प्रणाली बनाउनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले नेपाली राहदानी बोकेर विदेश जाँदा सानो कुराहरुले रोकिदिने गरेको बताउनु भयो। उहाँले वर्तमान समयमा अनलाइनबाट अपडेट गरेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली सुहाँउदो बनाउन सक्ने बताउनु पर्ने बताउनु भयो।

उहाँले वर्तमान परिस्थिति अनुसार राहदानी विभागलाई पुँजी र प्रविधिको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।