काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सरकारलाई प्रभावकारी रुपमा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु प्रमुख चुनौति रहेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार राष्ट्रिय सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषय संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले सरकारलाई पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले सरकारले आमी आर्थिक वर्षको प्रश्तुत बजेटमा पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि बुदा नम्बर २९ देखि ४६ सम्म बुँदागत रुपमा उल्लेख गरेको बताउनु भयो । उहाँले पुँजीगत खर्च गर्न मात्रै नभएर कार्यान्वयनमा समेत समस्या रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रुपमा हुन नसक्नु भनेको आयोजनाको साइट क्लेरेन्स नहुनु,वनको समस्या समाधान नहुनु र मुआब्जाको समस्या समाधान हुन नसक्नु भएको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले यस्ता समस्याहरुलाई मध्येनजर राखेर पुँजीगत खर्चको प्रभावकारीता नबढ्ने हो भने जतिसुकै ठूला योजना रोखे पनि समाधान नहुने बताउनु भयो।

उहाँले विश्व बैंकले दिएको अनुदान समेत खर्च नभएको भन्दै असन्तुष्ट भएको भन्दै अर्थमन्त्री महतले त्यो विषयले सरकार थप गम्भिर भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले साधरण र चालुखर्चमा स्थानीय तहमा जाने रकम समेत जोडेर पुँजीगत खर्च ४७१ अर्ब बराबर रहेको बताउनु भयो। उहाँले वाह्य र आन्तरिक नीतिको कारण राजश्व संकलन हुन नसक्दा समस्या सरकारले स्रोत जुटाउन नसकेको बताउनु भयो।

उहाँले भन्नुभयो,‘अहिलेको अवस्थामा सरकारको पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रुपमा बढाउनु चुनौति पूर्ण हो । पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि बुँदा नम्बर २९ देखि ४६ सम्म बुँदागत रुपमा उल्लेख गरेको छु । पुँजीगत खर्च गर्न कार्यान्वयनमा समस्या छ । साइट क्लियरेन्स छैन । वनको समस्या समाधान भएको छैन । मुआब्जा दिएको छैन । ठेक्का लाग्यो तर पोल उठेको छैन । ठेकेदारले केही भएको छैन भनेर ठेकेदारले काम गदैन । यी समस्याहरुलाई मध्येनजर राखेर पुँजीगत खर्चको प्रभावकारीता नबढ्ने हो भने जतिसुकै योजना रोखे पनि केही हुँदैन । विश्व बैंकका उपाध्यक्षहरु अर्थ मन्त्रालय आए अपर अरुणमा लगानीका कुरा भए ।

उहाँहरुले सरकारको पुँजीगत खर्चका प्रश्न उठाए । हामीले दिएको अनुदान समेत खर्च हुन सकेको छैन । यसले हामीलाई गम्भिर बनाएको छ । पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रुपमा खर्च भयो भने सरकारले ३०७ अर्ब विनियोजन भएको छ । त्यति मात्रै पुँजीगत खर्च होइन । पुँजीगत खर्च ४७१ अर्ब बराबर हुन्छ । सरकारले साधरण र चालुखर्च भन्छौं त्यसमा स्थानीय तहमा जाने पुँजीगत खर्च रहेको छ । तर पनि त्यो भन्दा बढी हुनुपर्ने हो । त्यस्तो स्रोत जुटाउनु पर्ने छ । तर त्यो स्रोत जुटाउन सकेका छैनौं । त्यसमा राजश्व उठाँउन सकेनौं । त्यो सरकारले मुलुकमा वाह्य र आन्तरिक नीतिको कारण राजश्व संकलन हुन नसक्दा समस्या भएको हो । सरकारले करको दर घट्दै जाने छुटहरु बढ्दै जाने प्रचलन हटाएका छौं ।’

उहाँले सरकारले जनताले अपेक्षा पूरा हुने आयोजनाहरुमा पहिलो प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएको बताउनु भयो। उहाँले उहाँले जनताका ठूला अपेक्षा अनुसार आयोजनाहरुमा बजेट दिन नसकेको पनि यो वर्ष सरकारले राम्रो शुरुवात गरेको बताउनु भयो। उहाँले कनिका छरेको जस्तो कार्य योजनाहरुलाई संख्या धेरै भएपनि विनियोजित रकम कम रहेको बताउनु भयो। उहाँले अरु बजेट महत्वपूर्ण आयोजना उत्तर दक्षिण जोड्ने ,पूर्वपश्चिम जोड्ने आयोजनालाई केन्द्रित गरेको बताउनु भयो । उहाँले सांसदहरुले ७५३ वटै स्थानीय तहको सशर्त अनुदानको विस्तृत जानकारी मन्त्रालयगत बजेट पुस्तिका आएपछि मात्रै जानकारी दिने बताउनु भयो । उहाँल सांसदहरुले केही दिन धैर्य गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो।

उहाँले विद्युतीय सवारी साधनमा व्यवसायीहरुले १० देखि १५ लाखसम्म फाइदा उठाएको बताउनु भयो । उहाँले विद्युतीय सवारी साधनमा नाफा खान नपाउने स्वास्र्थ समूहले बिरोध गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले मन्त्रीले कर बढाउने सूचना बाहिर दिएर बजेटको अघिल्लो दिन भन्सारबाट धेरै विद्युतीय सवारी भित्रिएको आरोप लगाएको बताउनु भयो। उहाँले व्यवसायीहरुले अघिल्लो चैतमा एलसी खोलेको सवारी साधन अहिले आएको बताउनु भयो।

उहाँले सरकारले राजश्वलाई बैज्ञानकि रुपमा राखेका बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरेर मेक इन नेपाल कार्यान्यनमा जोड दिने बताउनु भयो। उहाँले आयात गर्नेहरुको तुलनामा उत्पादन गर्ने उद्योगलाई १ प्रतिशत भएपनि प्रोत्साहन गरिएको बताउनु भयो।