काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा समाभुखका तर्फबाट बहस शुरु भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार सरकारी पक्षको बहस सकिएपछि आज समाभुखका तर्फबाट अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले बहस शुरु गर्नुभएको हो ।
सभामुख सापकोटा पनि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा रहनुभएकाले उहाँका कानून व्यवसायीले रिट निवेदनमा माग गरेअनुसार नै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्नुभएको छ ।
सभामुखको तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि शेरबहादुर देउवाको दाबी बैधानिक रहेकाले उहाँलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने परमादेश जारी हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
‘१४६ जना अदालतमा उपस्थित भए । (देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने) १४९ मा २र३ जना उताउता भए । तर विश्वासको मत पाउने आधार त पुग्छ नि । अदालतले यसलाई मध्यनजर गर्नुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
पोखरेलले नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्ष कायम गरेको भन्दै बीचमा विघटन हुन नसक्ने जिकिर समेत गर्नुभयो ।
