काठमाडौं । नेत्र विक्रम चन्द बिप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीका प्रवक्ता खड्ग बहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डले आफुहरुसंग भएको सहमति कार्यान्वयन नभए त्यसको नोक्सान सरकारलाई नै पर्ने बताएका छन् ।
चन्द समुहले आईतबार काठमाण्डौमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता प्रकाण्डले संसदवादी दलहरुमा देखिएको राजनीतिक संघर्ष, सरकार विरुद्धको संसदीय मोर्चा लगायतले सहमति कार्यान्वयनमा प्रभाव पारेको देखिए पनि त्यसमा सरकार इमान्दार हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । सहमति कार्यान्वयनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंग भेटपछि भएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रकाण्डले सहमति कार्यान्वयन भएन भने त्यसको मुल्य सरकारले चुकाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले भने “छोड्नु भएन भने पनि हामी आत्तिहाल्नुपर्ने छैन । किन भने यो त राजनीति हो । परिवर्तन, आन्दोलन हो । संघर्ष हो । यसले हामीलाई पनि केही प्रश्न खडा गर्ला त्यो भन्दा ठूलो नोक्सानी चाहीँ मुल्य चुक्ता त सरकारले गर्नुपर्छ । हामीलाई त्यही होला । हाम्रा साथीहरु भित्र बस्छन् । तर कुरा त्यो होइन । यसमा फाईदा छैन भनेका छौ र छिटै साथीहरुलाई निकाल्ने तिर र त्यसको निम्ति राजनीतिक र कानुनी प्रक्रिया तिब्रताका साथ अघि बढाउने हामीले भनेका छौ । ”
उनले सहमति अनुसार बन्दी बनेका आफ्ना नेता कार्यकर्ता छोड्न ढिलाई भईरहँदा जनस्तरमा विभिन्न प्रश्न उठेको भएपनि सम्झौताको राजनीतिक महत्व घट्यो भन्ने भनाईमा सत्यता नभएको दाबी गर्नुभयो । सहमति कार्यान्वयनमा जटिलता आएको तर आफुहरुसंगको सहमति कार्यान्वयन गर्नैपर्ने तर्क पनि उनले गरे । बोलेर पुरा नगर्ने प्रवृत्ति राजनीतिमा र धेरै संसदवादमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले जनतासंगको राजनीतिमा त्यो स्वीकार नहुने चेतावनी दिए ।
उनले भने “कार्यान्वयनमा केही ढिलासुस्ति भयो भनेर फागुन २१ गते हामीले हस्ताक्षर गरेको सरकारसंगको सम्झौताको उचाई घट्यो भन्ने होइन । राजनीतिक उचाई घट्यो भन्यो भन्ने होइन । त्यसको प्रभाव घट्यो भन्ने पनि होइन । त्यसको कार्यान्वयनमा केही जटिलता आयो भन्ने मात्रै हो । त्यसले केही प्रश्न खडा गरेको छ । मास लेबलमा पनि । आम पार्टी पंक्तिमा पनि । हाम्रै पार्टी पक्तिमा पनि । कि बोल्नु हुदैन । बोलेपछि पुरा गर्नुपर्छ । बोलेर पुरा गरिएन भने त्यो फट्याईमा जान्छ । पोलिटिक्समा संसदवादतिर जान्छ । जे भने पनि हुने गर्न केही नगर्नुपर्ने । तर हामीसंगकोमा त्यो चल्दैन । जनतासंग त्यो चल्दैन । जनताको पोलिटिक्समा त्यो चल्दैन । भनेपछि पुरा गर्नुपर्छ । नगर्ने भए नभन्ने सजिलो कुरा । यो कुरा पनि हामीले गर्यौ र आज एउटा नया गति दिने निष्कर्षमा पुग्यौ । ”
उनले आईतबारको भेटघाटले एउटा साझा जिम्मेवारी पनि प्रदान गरेको र आफुहरुको तर्फबाट गर्नेकामहरु आफुहरु गर्ने र सरकारको तर्फबाट राजन भट्टराईले गर्ने गरि जिम्मेवारी तोकिएको पनि जानकारी दिए । उनले सरकार र आफ्नो पार्टीबीचको सहमति राजनीतिक मुद्धा भएकाले कुनै पनि राजनीतिक दल वा सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षीहरु सहमतिको विरुद्ध जानुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताए ।
उनले भने “यो त देशको राजनीतिक मुद्धा हो । सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षी यसको विरुद्ध जानुपर्ने आवश्यकता देख्दैनौ । यसलाई डिस्र्टव गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देख्दैनौ । उहाँहरुको कुरा त उहाँहरु बीचको कुरा भयो नि तपाइृहरु आफ्नोमा गर्नुहोस् हामीसंग नगर्नुहोस् भनेका छौ के हामीले । हामीसंगको विषय मात्रै गर्नुहोस् । आफ्नो विषय यता नजोड्नुहोस् भन्ने छ हाम्रो । या सबैलाई स्टक्ली सच्याएर जाने भन्ने भएको छ । अर्को भनेको कार्यान्वयन गर्ने कुरा भएको छ । कार्यान्वयन गर्नेमा एउटा कमिटमेण्ट भनौ हामीले म्याकानिजम पनि बनाएका छौ आज । यो बीचमा ३ बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने संग सम्बन्धीत राज्यका निकाय यता केन्द्रीत हुने र १० दिन भित्र परिणाम नयाँ निकाल्नेमा पुगेका छौ । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता बन्दी भएका नेता कार्यकर्तालाई छिट्टै छोड्नुपर्यो भनेका छौ हामीले । ”
आईतबारको भेटघाटले जनतालाई आशावादी र उत्साहित बनाउँछ भन्ने आफूहरुले ठानेको भन्दै उनले बन्दी नेता कार्याकर्ताको रिहाई पछि नेपालको राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक समस्यालाई शान्तिपुर्ण ढंगले वार्ता र संवादको माध्यमबाट हल गर्ने मुद्धामा प्रवेश गर्ने बताए । त्यसपछि राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दामा पनि छलफल सुरु गर्ने उनले बताए ।
