काठमाडौं । प्रधानमान्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचारका बिरुद्ध वर्तमान सरकार हदैसम्म निर्मम हुने बताउनुभएको छ ।
अख्तियारदुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३२ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शनिवार प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नागरिकको हीत अभिवृद्धि र सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य भएको बताउनु भयो । उहाँले संवैधानिक निकायको रुपमा स्थापित यो संस्थाले भ्रष्टाचार निवारणमार्फत सुशासन कायम गर्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भिक ढंगले भ्रष्टाचार र अनियमितताबिरुद्ध अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन दृढताकासाथ अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको नीतिगत प्राथमिकता तथा न्युनतम कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनसन्धान आयोग जस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायलाई कानून, जनशक्ति, श्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाइ भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रत्याभुत गर्न एवं भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनैपनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानूनी कारबाही अघि बढाउने प्रतिवद्धता वर्तमान सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भयो । उहाँले भ्रष्टाचारमुक्त र सदाचारयुक्त समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालको संविधानले आयोगलाई प्रदान गरेको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने सवालमा आयोगलाई सरकारको तर्फबाट हर प्रकारको सहयोग र समर्थन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।
उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई जस्ता आधारभुत सेवादेखि राष्ट्रिय परिचय पत्र, नागरिकता, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र लगायत प्रशासनिक सेवामा सरलता, सिघ्रता, सुलभ र पारदर्शीता कायम गर्न सरकार संवेदनशील भएको बताउनु भयो । उहाँले सेवा प्रवाह गर्ने सार्वजनिक निकायहरुमा सदाचार अभिवृद्धि गर्न सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत सेवा प्रदायक र सेवाग्राही बीचको प्रत्यक्ष सम्पर्कलाई घटाइ सेवा प्रवाहमा हुनसक्ने ढिलासुस्ती, हैरानी र अनुचित लेनदेनलाई न्युनिकरण गर्न कार्ययोजना बनाइ काम थालनी भइसकेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भ्रष्टाचारबिरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघको पक्ष राष्ट्रको हैसियतले भ्रष्टाचारबिरुद्धको विश्वव्यापी प्रयासमा ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दै राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पूरा गर्न नेपाल सरकार दृद्ध संकल्पित रहेको बताउनु भयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले महासन्धीमा उल्लेखित विषयको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि हाल प्रचलनमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा समसामयिक सुधार गरी यसै वर्षभित्र नयाँ ऐन संसदबाट पारित गराउन सरकारको तर्फबाट आवश्यक प्रयास गरिने पनि बताउनु भयो । उहाँले भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता अपनाउँदै सुशासन कायम कायम गर्न सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारमार्फत नागरिकका आवश्यक्तालाई सर्वोपरी ठानी सार्वजिनक पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवक पदाधिकारीहरुले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विकास र सुशासन एक अर्काका परिपूरक हुन् । नागरिकको हीत अभिवृद्धि र सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य हुन्छ । संवैधानिक निकायको रुपमा स्थापित यो संस्थाले भ्रष्टाचार निवारणमार्फत सुशासन कायम गर्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भिक ढंगले भ्रष्टाचार र अनियमितताबिरुद्ध अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन दृढताकासाथ अघि बढ्नेछ ।
नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता तथा न्युनतम कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनसन्धान आयोग जस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायलाई कानून, जनशक्ति, श्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाइ भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रत्याभुत गर्न एवं भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनैपनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानूनी कारबाही अघि बढाउने प्रतिवद्धता वर्तमान सरकारले प्राथमिकता राखेको छ । भ्रष्टाचारमुक्त र सदाचारयुक्त समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालको संविधानले आयोगलाई प्रदान गरेको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने सवालमा आयोगलाई सरकारको तर्फबाट हर प्रकारको सहयोग र समर्थन रहनेछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई जस्ता आधारभुत सेवादेखि राष्ट्रिय परिचय पत्र, नागरिकता, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र लगायत प्रशासनिक सेवामा सरलता, सिघ्रता, सुलभ र पारदर्शीता कायम गर्न सरकार निकै संवेदनशील भएको छ ।
सेवा प्रवाह गर्ने सार्वजनिक निकायहरुमा सदाचार अभिवृद्धि गर्न सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत सेवा प्रदायक र सेवाग्राही बीचको प्रत्यक्ष सम्पर्कलाई घटाइ सेवा प्रवाहमा हुनसक्ने ढिलासुस्ती, हैरानी र अनुचित लेनदेनलाई न्युनिकरण गर्न कार्ययोजना बनाइ काम थालनी भइसकेको छ । भ्रष्टाचारका बिरुद्ध वर्तमान सरकार हदैसम्म निर्मम हुनेकुरा समेत भन्न चाहन्छु । भ्रष्टाचारबिरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघको पक्ष राष्ट्रको हैसियतले भ्रष्टाचारबिरुद्धको विश्वव्यापी प्रयासमा ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दै राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पूरा गर्न नेपाल सरकार दृद्ध संकल्पित रहेको छ ।
यसै सन्दर्भमा महासन्धीमा उल्लेखित विषयको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि हाल प्रचलनमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा समसामयिक सुधार गरी यसै वर्षभित्र नयाँ ऐन संसदबाट पारित गराउन सरकारको तर्फबाट आवश्यक प्रयास गरिनेछ । भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता अपनाउँदै सुशासन कायम कायम गर्न सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारमार्फत नागरिकका आवश्यक्तालाई सर्वोपरी ठानी सार्वजिनक पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवक पदाधिकारीहरुले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्नुहुनेछ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले वर्तमान सरकारले लिएका लक्ष्यहरु आर्थिक समृद्धि र सुशासन प्रवद्र्धनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक आयोगहरुको भुमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनु भयो । उहाँले आयोगको क्षमता विकास, दक्षता अभिवृद्धि, उच्च प्रविधिको प्रयोग र तथ्यपरक अनुसन्धान प्रणालीको अवलम्वन अनिवार्य रहेको बताउनु भयो ।
