काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले गएको जेठ ७ गते मध्यरातमा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो ।
संविधानको धारा ७६(३) अनुसार वैशाख ३० गते प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको थियो ।
