कर्मचारी प्रशासनको मुख्य काम सरुवा होइन । सरुवा गैर मौद्रिक उत्प्रेरणा हो जसले कर्मचारीको वृत्तिविकास बढाउँछ।
कर्मचारीको सरुवा किन गर्ने भन्ने सैद्धान्तिक आधार छैन। वृति विकासको नीति, विधि र सिद्धान्तमा सरुवालाई हेरिन्छ। रेन्क इन मेन (श्रेणीगत) सोपानमा रहेका कर्मचारीको सरुवा समय र जिम्मेवारीका आधारमा गरिन्छ। रेन्क इन पोस्ट (पद) आधार गरिने सरुवा काम र नतिजाका लागि गरिन्छ। तर नेपालमा कर्मचारीहरुको सरुवामा यी दुबै धारणा मिल्दैनन्।
विज्ञ कर्मचारीको सरुवा जथाभावी गरिनु हुँदैन भन्ने मान्यता छ। यो नतिजामुखी प्रशासनको मान्यता हो । हाम्रोमा कर्मचारीको सरुवा कतिखेर गर्ने भन्ने कुरा पद्धतिबाट होइन राजनीतिक र प्रशासनिक इच्छा र स्वार्थको रुपमा हुन्छ। आज सम्मका सरकारहरु यो विवादबाट मुक्त छैनन। किनकि राजनीतिक नेतृत्वलाई आफ्नो पदीय लक्ष्य नै थाहा हुँदैन। योग्य राजनीतिज्ञले कर्मचारीको सरुवा खोज्दैन। जसरी भ्रमरले आफ्नो भ्रामरीबाट वरिपरिको जीवलाई आफ्नै जस्तो बनाउँछ। त्यस्तै योग्य राजनीतिज्ञले कर्मचारीलाई आफ्नो काममा मस्त बनाउँछ। र उत्प्रेरित गर्छ। तर कर्मचारीहरुको सरुवा २०१३ सालदेखि अहिलेसम्म प्रयोगवादको रुप मै रह्यो।
हाम्रोमा सरकार परिवर्तनपछि हुने र गरिने सरुवा समाचारको स्रोत र व्यक्तिको अभिष्ट पूरा गर्ने साधन मात्र बनेका छन । यस भित्र नतिजालाई हेरिएकै छैन । राजनीतिक नेतृत्व आफुले काम गरेको देखाउँन कर्मचारीको सरुवा गर्छन् तर यसैभित्र कर्मचारीका स्वार्थ पूरा भएका छन् भन्ने कुरा राजनीतिक नेतृत्वलाई थाहा हुँदैन किनकि कतिपय ठाउँमा यसैभित्र कर्मचारीको अभीष्ट लुकेको हुन्छ।
यसैगरी कर्मचारीलाई काम लगाउन नजान्ने हो र सरुवाका लागि ढुकेर बस्ने प्रवृत्ति रहने हो भने लोकसेवा आयोगको योग्यता प्रणालीले काम गर्दैन। नेपालको योग्यता प्रणाली लोकसेवाको परिक्षा र सिफारिसमा सीमित भइसकेको छ। ष् वृति विकासका अनिश्चित र अनिच्छित पद्धति र प्रवृतिले अवकाशको दिनसम्म कर्मचारीले आफ्नो योग्यता देखाउनै सक्तैन। किनकि तेरो मेरो, आफ्नो अर्काको, राम्रो हाम्रो छान्ने राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न दिएकै छैन। अब त कर्मचारीहरू आवधिक सरुवामा बानी परिसके।।वर्षैपिच्छे सरुवा नभएमा कर्मचारीमा असन्तुष्टि देख्न थालिसकेको छ ।यसै भित्र ट्रेडयुनियन, राजनीति र कर्मचारीका थुप्रै स्वार्थ लुकेका छन्।
सरकार परिवर्तन भएको एक वर्षसम्म कर्मचारी सरुवा नगर्दा के हुन्छ रु विज्ञताकालागि, तुरुन्त निर्णय लिन, माथिल्ला कर्मचारीको सरुवा गर्नुपर्छ तर यो काम नयाँ नेतृत्व आउनेबित्तिकै गर्दा फलिफाप हुँदैन । मन्त्रीज्यूले एक वर्षसम्म पुरानै कर्मचारी र नेतृत्वसँग काम गर्ने निश्चित भएमा कर्मचारी सहयोगको लागि तत्पर हुन्छ। हुन बाध्य हुन्छ। नत्र आस्था र सम्बन्धका आधारमा अर्को मन्त्रालय वा निकायमा कर्मचारीले सरुवा खोजी हाल्छ । यो नै अहिले सम्म चलेको परम्परा हो ।
सहायक कर्मचारीहरूको सरुवा कामको अनुपातमा हुनेगर्छ । हुनुपर्छ। किनकि सबै कर्मचारी समान हुन्। सरुवाबाट नयाँ कुरा दिन सकिँदैन। तर हाम्रोमा सरुवाले संस्थागत क्षमता, सूचना, विज्ञता र नतिजालाई नष्ट पार्दैछ। यही लथालिंग प्रशासनमा हामी संस्कृति र संस्कारको खोजि गर्दै छौ। सरुवा धेरै गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा राजनीतिलाई बुझाउन नसक्ने र राजनीति नेतृत्वले अझै राम्रो र नयाँ कर्मचारी खोज्ने बानिले नेपालको योग्यता प्रणाली नै क्षय हुँदैछ । प्रत्येक सरकार परिवर्तनको सुधार गर्ने औजार कर्मचारीको सरुवा हुनै सक्तैन। यो विषय प्रमाणित भई भइसकेको छ ।
विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीलाई आफ्नो अवधिभरि दुईवटा भन्दा बढीको सस्थागत जिम्मेवारी दिनुहुँदैन । र यो सुनिश्चित हुनुपर्छ। किनकि सबै कर्मचारी योग्य छन्। योग्य छैनन् भने यसको परीक्षण सरुवा हुनै सक्दैन। राजनीतिक नेतृत्वले सरुवाबाट के खोज्ने रु नतिजा वा आफू अनुकूल कार्य रु आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न , काम मिलाउन, बाह्य सम्पर्क गर्न, कर्मचारीलाई माध्यम बनाउन राजनीतिक नेतृत्वले सरुवा गर्ने गर्छन्।
यो पूर्णरुपमा झूठो र गलत प्रवृत्ति हो। जुन अहिलेसम्म देखिएकै छ। ठेक्कापट्टा, खरिद प्रक्रियामा सेटिङ गर्न, आफूले भनेको काम गर्न र आफ्ना कुराहरुलाई गोप्य राख्न प्रायः नेतृत्व वर्ग आफूप्रति झुकाव राख्ने कर्मचारीको खोजी गर्छन्। यसमा राजनीति र व्यवहार दुवैको सम्बन्ध हुनेगर्छ। यो नियतबाट अहिलेसम्म हामीले के पायौँ रु कर्मचारी प्रशासनका राम्रा उदाहरण दिदा२० वर्षअगाडि फर्कनुपर्ने अवस्था छ। तर हामी सुशासन, प्रविधि र डिजिटल सेवाको युगमा छौ।
सरुवाले भ्रष्टाचार बढाएको छ । कर्मचारीहरु एउटा संस्थामा सकुन्जेल रमाउने र समय कुर्ने, विरोध हुन थालेपछि सरुवा माग्ने बानी नै परिसकेको छ। सरुवा गर्ने मन्त्रालयहरुले कर्मचारीको सरुवामा पैसा उठाएका थुप्रै उदाहरण छन्। राम्रो ठाउँमा सरुवा हुन पैसा खर्च गर्ने कर्मचारी र पैसा लिने नेतृत्व दुवै सुशासनका अपराधी हुन । किनकि यस्ता सरुवा काममा ढिलासुस्ती, अनियमितता, प्रविधिमाथि खेलबाड र फाइदा लिने साधन बनेका छन् । तर यो विषयमा राजनीति र प्रशासनिक नेतृत्व उदासिन झैँ छ ।
सरुवा गुण दोषको आधारमा गरिएमा केही हदसम्म सुधार हुन सक्छ । तर कार्यक्षमता, विज्ञता, योग्यतालाई झुकाव, सहयोग र देखावटीपनले ढाकेको छ। उत्तरदायी र नतिजा दिन सक्ने कर्मचारी यसको घेराभन्दा बाहिर छन।
परिवर्तित नेतृत्वले नतिजा दिन नसक्नुमा कर्मचारीको व्यवस्थापन ठूलो विषय हो। योग्य मान्छे उचित ठाउँमा नपुग्ने हो भने नतिजा प्राप्त हुँदैन । यसका लागि विरोध, असहयोग पनि हुनसक्छ। किनकि कर्मचारीले स्वार्थले मात्र सहयोग गर्छ नतिजामा होइन भन्ने भ्रम हटाउन जरुरी छ । यही सरुवाको परम्परालाई निरन्तरता दिने हो भने माथिल्ला पदमा ९स्पोइल सिस्टम० सोझै नियुक्ति सुरु गरे हुन्छ । कमसेकम राजनीतिले आफ्नो योग्यताको गुणदोष कर्मचारीतन्त्रलाई लगाउन त पाउँदैन ।
जनतालाई कर्मचारीतन्त्रले काम गरेन भन्न त पाइँदैन । होइन भने सरुवा, वृत्ति विकासको आधारको रुपमा स्थापित हुनुपर्छ । अहिलेसम्म राजनीतिले नबुझेको सरुवाले सुशासन स्थापित गरेको देखिँदैन । एकआपसमा दोष र नतिजाबाट उम्कने सरूवा प्रशासनिक विकृति मात्र हो । अब बन्ने संघीय निजामती सेवा एेनले सरुवाको समय, अवधि, सिमा र अनुशासनलाई नीतिगत स्पष्टता दिनैपर्छ । कडा र कठोर सरुवा नीति नभएमा कर्मचारीतन्त्रले तदर्थ योग्यता प्रणाली गुमाउन सक्छ।
