२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
मध्यपूर्व तनाव बढ्दै, अमेरिकाले इरानका रडार साइटमा आक्रमण गरेको दाबी मलाई न्याय र राजनीतिमा मात्र सिमित नगर्नुहोस्, म साहित्य अनुरागी पनि हुँः सुशीला कार्की नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्दै नागरिक केन्द्रित शासन प्रणाली विकास भइरहेको छ : सञ्चारमन्त्री डा… सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षद्वारा दोधरा–चाँदनीमा प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह क्षेत्रको अवलोकन टीकापुरमा अन्तर-व्यवस्थापिका सम्मेलनको उद्घाटन, संघीय–प्रदेश समन्वय सुदृढ गर्ने उद्देश्य दिल्लीमा ‘ककरोच जनता पार्टी’को विरोध प्रदर्शन, संस्थापक दीपके सहभागी रवि जेलबाट निस्किएको घटनाबारे आयोगः जेलरमाथि केही व्यक्तिहरूले दबाब सिर्जना गरी हस्ताक्षर गराए, पत्र लेख्न… आज यी ३७ जिल्लामा अधिवेशन गर्दै रास्वपा जेन–जी आन्दोलन छानबिनः बालबालिकालाई ‘मानव ढाल’ बनाइयो-बम बनाउन सिकाइयो, प्रधानमन्त्रीसँग डराएका छैनौँ क्यान्सरलगायत औषधिको आपूर्ति सहज बनाउन स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रचण्ड ‘पेण्डुलम’ नै हुन्: राप्रपा उपाध्यक्ष मिश्र



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौं । राप्रपाका उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले राप्रपा कुनै हालतमा पनि सरकार जान नहुने जनाउनु भएको छ ।

सामाजिक संञ्जाल फेसबुकमा एक सन्देश राख्दै मिश्रले सरकारलाई समर्थनको निरन्तरताका लागि राप्रपाले तीन सर्त राख्नु पर्ने बताउनु भएको छ ।

उहाँले लेख्नुभएको छ-

तथ्य र तीन शर्त

राप्रपा सरकारमा जाँदैन: राजेन्द्र लिङदेन

कुनै हालतमा जानु हुँदैन: म

समर्थनका ‍सम्वन्धमा: बहुमतको सरकार नै बन्न नसक्ने अवस्था देखिएका कारण अन्तिम घडीमा राप्रपाले सरकार निर्माणमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेको हो।
तर राप्रपाको बैठकले निर्णय गरिसक्दा बाहिर अरू केहीले पनि समर्थन गरि सकेछन्, जसले गर्दा धेरैलाई राप्रपाले समर्थन नगरेको भए पनि बहुमतको सरकार निर्माण हुन्थ्यो भन्ने पर्यो, जुन साँचो हो। तर अवस्था सोचेभन्दा फरक किसिमबाट विकशित भएको थियो।

प्रचण्डबारेको मेरो पुरानो धारणा यथावत् छ- प्रचण्ड ‘पेण्डुलम’ नै हुन्।

अब सरकारलाई समर्थनको निरन्तरताका लागि राप्रपाले कम्तिमा ३ वटा शर्त राख्नु उपयुक्त हुन्छ।

१) पौष २७ गतेलाई ‘राष्ट्रिय एकता दिवस’ अथवा ‘नेपाल दिवस[Nepal Day] घोषणा गरियोस्।

२) संविधानको अन्तिम मस्यौदा तयार पार्दा संविधानसभाले जनतासँग धर्म निरपेक्षताबारे औपचारिक रूपमा संकलन गरेको ‘जनमत’को यथार्थ विवरण सार्वजनिक गरियोस् र जनताको चाहाना अनुरूप निर्णय गरियोस्।

३) उच्च स्तरीय नागरिक आयोग गठन गरेर २०४६ सालपछिका सबै उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानविन गरि दोषीलाई कारवाही गरियोस्।




भर्खरै