काठमाडौँ । सरोकारवालाहरुले एकल आमाका सन्तानको जन्मदर्तामा अझैपनि समस्या रहेको गुनासो गरेका छन् ।
उनीहरुले आमा सूचक बनेर कुनैपनि स्थानीय निकायहरुमा गइ जन्मदर्ता बनाउनसक्ने अवस्था नरहेकाले एकल आमाका सन्तानहरुले जन्मदर्ता पाउनुपर्ने बताए । अधिवक्ता एवं महिला अधिकारकर्मी बिनु लामाले जन्मदर्ता बनाउँदा आमा पनि सूचक बन्नसक्ने कानूनी प्रावधान रहेपनि सरकारी कार्यालयहरुले बुबालाई खोज्ने गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले एकल आमाबाट जन्मिएका सन्तानको जन्मदर्तामा देखिएको समस्याले सन् २०३० सम्म सबै बालबालिकाको जन्मदर्ता सम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्य हाँसिलमा कठिनाइ हुने बताउनु भयो । सरकारले सन् २०३० सम्ममा कुनैपनि बालबालिकाहरु जन्मदर्ताबाट वञ्चित हुन नपर्ने गरी लक्ष्य हाँसिल गरिने बताउँदै आएको छ । अधिकारकर्मी लामाले अनलाइन जन्मदर्ता गर्ने प्रावधानमा पनि बुबाको स्थानमा पत्ता नलागेको भन्ने शब्द राखिएकोप्रति आपत्ति जनाउनु भयो ।
बालबालिकामा यस्तो शब्दहरुले नराम्रो असर पर्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले अनलाइन जन्मदर्ताको बारेमा वकालत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । जन्मदर्ता सम्बन्धी कानून कार्यान्वयनको पक्षमा धेरै कमजोरी रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले स्थानीय तहमा रहेका सचिव र चुनिएर गएका जनप्रतिनिधिहरुलाई बुबाको नामबाट मात्र नभइ आमाको नामबाट पनि जन्मदर्ता गराउनुपर्छ भन्ने मानसिकता विकास गर्न क्षमता वृद्धि विकासका तालिमहरु दिन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पितृ सत्तात्मक सोच हाबी भएका कारणले गर्दा सरकारी तह, वा अन्य कुनै निकायमा पनि पितृ सत्तात्मक सोचको हाबी भएका कारण त्यस्तै कानून र कार्यविधि रहेका कारण यस्तो समस्या केही आएका छन् । तर जन्मदर्ता बनाउँदा आमा पनि सूचक बन्नसक्ने अवस्था देखिन्छ । तर प्राक्टिकली हेर्ने हो भने बुबा नै खोज्ने अवस्था छ ।’
‘जहाँ गएपनि कार्यालयमा गइ जन्मदर्ता गर्नसक्ने अवस्था छैन । बुबा नै चाहिन्छ । एकल आमाहरुले बच्चा जन्माएपछि बुबा खोज्दा जन्मदर्ता नै नबन्ने स्थिति छ । आमा बसेकाके ठेगानाबाट जन्मदर्ता बन्न सकेको छैन । एकल महिलाहरुले हुर्काइरहेका बच्चहरुलाई जन्मदर्ता पाउन गाह्रो भएको छ ।’
‘अनलाइन जनमदर्ता गर्ने प्रावधान छ तर त्यसमा पनि धेरै कुरामा बुबाको कुराहरु खोजिन्छ । बुबा पत्ता नलागेको भन्ने शब्दहरु प्रयोग गरेको छ, त्यसले बालबालिकाको मानसिकतामा कस्तो असर पर्छ ? अनलाइन फर्मको बारेमा पनि हामीले अहिले वकालत गर्नुपर्ने देखिन्छ । जन्मदर्ता सम्बन्धी कानून कार्यान्वयनको पक्षमा धेरै कमजोरी छन् । स्थानीय तहमा रहेका सचिव र चुनिएर गएका प्रतिनिधिहरुलाई यसबारेमा क्षमता वृद्धि विकासका तालिमहरु दिन जरुरी छ ।’
महिला अधिकारकर्मी लामाले सरकारी तथ्यांकका लागि मृत जन्मेका बच्चाहरुको पनि जन्मदर्ता गराउनु आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
