२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सरकार सुशासन र द्रुत आर्थिक विकासको काममा प्रतिवद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको काम पुनः सुरु सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर एमटी शाखा आगलागीबारे छानबिन समिति गठन अफगानिस्तानमा भएको बारुती सुरुङ् विस्फोटमा दुई जना बालबालिकाको मृत्यु २० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने सगरमाथा आधार शिविरबाट दावा शेर्पाको उद्धार, उपचारका लागि ल्याइयो काठमाडौँ साहित्य मानव सभ्यताको आत्मबोध गर्ने सशक्त माध्यम होः सञ्चारमन्त्री नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रतिनिधिसभा बैठकः नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज किन ?



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले राष्ट्रिय तथा समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा किसानले समयमा मल तथा बिल पाउन नसकेकोमा उहाँहरुले सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले हाल सञ्चालनमा रहेका नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई प्रभावकारी एवं सुदृढ गर्दै आधुनिकीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपालको पुँजी बजारले नयाँ स्कट एक्सचेञ्ज धान्ने अवस्था नभएको तथा कारोबार घटेर रु एक अर्बमा सीमित हुन लागेको उहाँको भनाइ थियो । सांसद दाहालले अनधिकृत तवरले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई अनुमतिपत्र दिन लागिएको बताउनुभयो । उहाँले त्यस्तो नयाँ संस्था आवश्यक नभएको भन्दै सरकारले गलत निर्णय गर्न लागेको आरोप लगाउनुभयो ।

सांसद खेमप्रसाद लोहनीले भूकम्प प्रभावित नागरिकको आवास निर्माणको काम पूरा नभएकाले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण प्राधिकरणको कामलाई व्यवस्थित बनाउन र ४० हजार भूकम्प प्रभावितको समस्याको समाधान गर्न माग गर्नुभयो । सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले महाअभियोग लागेका सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले पदीय मर्यादा विपरीत गएर अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।

सांसद गणेशप्रसाद पहाडीले सिन्धुली जिल्लाका विभिन्न नदीले बस्ती कटान गरेकाले जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै तत्काल तटबन्धको प्रबन्ध गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो । सांसद घनश्याम खतिवडाले वास्तविक किसानले प्रभावकारी रुपमा राहत तथा अनुदान पाउन नसकेकामा गुनासो गर्नुभयो । सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले राष्ट्रिय सहमति जुटाएर नागरिकता विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएकामा आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।