८ मंसिर २०८१, शनिबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ठूला राजनीतिक दलहरुको अपारदर्शी निर्णयले संघीयतामाथि प्रश्न उठेः प्रदेश सांसदहरु



अ+ अ-

हेटौँडा । प्रदेश सभाका सांसदहरुले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन नचाहेको आरोप लगाएका छन् ।

सोमवार हेटौँडामा आयोजित संघीयता सवलिकरण सम्बन्धी छलफलमा बोल्दै वागमती प्रदेश सभाका सांसदहरुले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको अधिकार समेत आफँै प्रयोग गरेर प्रदेलाई दिएको अधिकारसमेत कटौती गरेको गुनासो गरेका हुन् । प्रदेश सभा सदस्यहरुले संघीयता प्रतिको प्रश्न ठूला राजनीतिक दल र नेतृत्वले गरेका अपारदर्शी निर्णयले प्रश्नहरु खडा भएको समेत बताए । संघीयता आफैँमा गलत नभएका स्पष्ट पार्दै उनीहरुले सञ्चालन प्रक्रिया गलत हुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या आएको पनि औंल्याएका छन् ।

संघीयता सवलिकरण सम्बन्धी छलफलमा बोल्दै वागमती प्रदेश सभा सदस्य मुनु सिग्देलले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार आफैँ काखी च्यापेर बसेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले संघीय सरकारले ५० लाखका योजनासमेत आफँै बनाउने गरी योजना बनाइरहेको बताउनु भयो । सांसद सिग्देलले संघीयता आएसँगै धेरै राम्रा काम भएको भन्दै संघीयता गलत नभएर सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा कमीकमजोरी भएको बताउनु भयो । उहाँले संघीयता नेपालको लागि आवश्यक भएको भन्दै कार्यान्वयनको लागि सबै जिम्मेवार बन्नु आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

वागमती प्रदेश सभा सदस्य माधव पौडेलले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकारलाई पनि संघीय सरकारले कटौती गरेको बताउनु भयो । उहाँले संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तह समेतको कर्मचारी सरुवा बढुवा र नियुक्ति गर्ने काम आफैँ गर्ने गरेको भन्दै त्यो अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने बताउनु भयो । पौडेलले प्रदेश सरकारले बनाएका नीति निर्माण कार्यान्वयनमा समेत संघीय सरकारले समस्यामा पार्ने गरेको बताउनु भयो ।

त्यस्तै प्रदेश सभा सदस्य न्हुक्षेनारायण श्रेष्ठले स्थानीय सरकारले प्रतिपक्षको कुरा सुनुवाई नगरेर अधिनायकवाद ल्याउन खोजेको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय सरकार सञ्चालनका विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भनेर नराखिएकाले जितेर जानेहरुले अधिनायकवाद ल्याउन खोजेको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय सरकार सञ्चालनमा पनि प्रतिपक्षको कुरा सुनुवाई हुने गरी कानून ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

त्यस्तै वागमती प्रदेश सभा सदस्य रमा आले मगरले प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार लिनको लागि मुद्दा हालेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संघीय सरकारले सजिलै प्रदेश सरकारलाई अधिकार नदिने भएकाले मुद्दा हालेर अधिकार ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । मगर प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेहरु संघीय सरकारले बाहेस गर्छ भनेर बोल्न समेत डराएको बताउनु भयो । उहाँले अब अधिकारी सन्तुलनको लागि संघीय र प्रदेश सरकार फरक पार्टीले नेतृत्व गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

त्यस्तै वागमती प्रदेश सभा सदस्य सोमबहादुर गुलामले ग्रामिण क्षेत्रका जनतालाई सिंहदबारको सुविधा पु¥याउनको लागि आएको संघीयता कार्यान्वयनमा विकृति आएपछि संघीयता माथि प्रश्न उठेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले मुख्यमन्त्री,मन्त्री,सांसदहरु सुशासनका कुरा गर्ने तर प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय हुनुपर्ने तर १८ वटा बनाएकाले संघीय सरकारमाथि नै प्रश्न खडा भएको बताउनु भयो ।

उहाँले संघीयता माथिको प्रश्न प्रदेश सरकारहरुले गरेको विकृतिले गर्दा भएको बताउनु भयो । सांसद गुलामले देश संघीयतामा गए पनि विकास प्रक्रिया काठमाडौंमुखी बनाउँदा अन्य क्षेत्रका जनताले संघीयता अनुभुत गर्न नपाएको बताउनु भयो । उहाँले नेतृत्वले बेथितिपूर्ण र अपारदर्शी निर्णय प्रक्रिया राजनीतिक दलहरुमा हुँदै गएको व्यवस्था संघीय व्यवस्थामा पनि हाबी भएकोे बताउनु भयो ।