२० भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
सिमकोटमा विद्युत् आपूर्ति बन्द निजी क्षेत्रको लगानीमार्फत सुदूरपश्चिमलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ : मुख्यमन्त्री भट्ट उद्धारमा खटिएका नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोलीलाई सलाम ! युद्धले आयातमा अवरोधआए पछि इराकमा इन्धन अभाव बङ्गलादेशमा ऊर्जा सङ्कटविरुद्ध विपक्षीको विरोध र्‍याली लाइबेरियामा खोप अनुसन्धानका चिम्पान्जीको स्वास्थ्य जाँच शिक्षक आन्दोलनको इतिहास समेटिएको पुस्तक सार्वजनिक राज्यका निकायहरू अन्योलमा छन्ः सरकारको लक्षण राम्रो छैनः प्रचण्ड बाढीले पुरेको घरभित्रबाट ‘बचाऊ–बचाऊ’ भनेपछि… भोटेकोशी बाढीः कर्तव्य पालनाका सिलसिलामा मृत्यु भएका सशस्त्र प्रहरीका परिवारलाई २५ लाख राहत
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
सुकुम्बासीको दबाब र्‍याली: वार्ता र सहमतिबाट निकास खोज्न आग्रह (भिडियोसहित)

काठमाडौं । सहमति र सहकार्यबाट सुकुम्बासी व्यवस्थापनको निकास खोज्न माग गर्दै काठमाडौंमा सुकुम्बासीहरुले दबाब र्‍याली निकालेका छन् । संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाको आव्हानमा काठमाडौंमा विभिन्न ठाउँमा बसोबास गर्दै आएकासुकुम्बासीले दबाब र्‍याली निकालेका हुन् । भूमीहिन, सुकुम्बासीमाथि दमनकारी शैलीमा त्रास फैलाएको उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरुले भूमिसम्बन्धी कानून, जमिनमाथिको अधिकार सुनिश्चित,

सरकारी जागिरमा आरक्षणको मागसहित आन्दोलनमा उत्रदै सुकुम्बासी

देशभर ४० लाखभन्दा बढी सुकुम्बासी रहेको दावी गर्दै उनले त्यही अनुपातमा राजनीति र सरकारी सेवामा सुकुम्वासीलाई कोटा दिनुपर्ने बताए ।

सबै दल मिलेर सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा सखाप नै पार्ने…

उहाँले लेख्नुभएको छ, “जो वास्तविक सुकुम्बासी हो उसको अवस्था दयनीय छ । भूमाफियाले सेटिङ गरी सुकुम्बासी बनाइएका नक्कली सुकुम्बासीहरु भने

‘बालेन शाह राजिनामा दे’ भन्दै महानगरमा सुकुम्बासीको प्रदर्शन

सुकुम्बासीको उचित व्यवस्थापनको मागसहित 'बालेन शाह राजिनामा दे' भन्दै उनीहरुले महानगरको कार्यालयमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।

पूर्व सचिव त्रितालको मेयर साहलाई सुझाव: भूमाफियाद्वारा सिर्जना गरिएका नक्कली…

काठमाण्डौमा त ३ देखि ४ प्रतिशत मात्र वास्तविक सुकुम्बासी छन् । अरु राजनीतिक दलका नेताहरुको संरक्षणमा भूमाफियाद्वारा खडा गरिएका नक्कली

पोखरा महानगरपालिकाद्वारा भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई निस्सा दिन सुरुआत

कास्की । पोखरा महानगरपालिकामा उन्नाइस हजार छ सय ३४ जना भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीले जमिन प्राप्तिका लागि