काठमाडौं । नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको औपचारिक रूपमै विवाह दर्ता गर्ने व्यवस्था भएको छ। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश काठमाडौं जिल्ला अदालतले नमाने पनि गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको १२ असार २०८० को आदेशलाई सम्मान