© 2023
काठमाडौँ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा वि.सं. २०७२ को संविधान जारी हुनु र त्यसपछिको संघीय अभ्यासलाई एउटा युगान्तकारी फड्को मानिन्छ । केन्द्रिकृत राज्यसत्ताको अधिकारलाई नागरिकको घरदैलोसम्म पु¥याउने र ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ को अवधारणालाई साकार पार्ने सपना यसमा समावेस छ । तर २०८२ यो समय सम्म आइपुग्दा, संघीयताको जननी दाबी गर्ने दल, तिनका

यस्ता तथ्यहरु अनियमितता भ्रष्टाचार र व्यक्तिगत स्वार्थका रुपमा आउदैछन्। जबसम्म संघीयताको मर्म र धर्मलाई राजनीतिक दलहरुले बुझ्दैनन्। हाम्रो राजनीतिक पद्धति,

अहिले नेपालमा जनमत संग्रह नै गर्ने हो भने सबैभन्दा नचाहिएको विषय प्रदेश सरकार हो । केन्द्रको संघीय र स्थानीय सरकारको

सिंहदरबार भित्रको कर्मचारी व्यवस्थापनको त यो अवस्था छ भने सिंहदरबारले प्रदेश र स्थानीय तहका दुरदराजका प्रशासनको नीति र कार्यान्वयनको निगरानी

अहिलेको संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा भएका समस्याहरु एउटा डुप्लिकेशन, ओभरल्यापिङ र प्रकाशन यी तीन समस्या छ । संयन्त्रमा पनि वर्किङ