आयोगले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु समेतबाट द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्न ढिलाइ भएको भन्दै शीघ्र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु-याइ पीडितलाई न्याय

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको संस्था ग्लोबल एलायन्स अफ नेशनल ह्युमन राइट्स इन्स्टिच्युसन (गानरी)ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ‘क’ श्रेणीमा नै

प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी लिँदै पेरिस सिद्धान्तबमोजिम हुने गरी आयोगको नयाँ ऐन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मतदाता शिक्षाको प्रभावकारिता र मतदान केन्द्रको सुव्यवस्थापनमा कमी देखिएको जनाएको छ । प्रदेशसभा तथा

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरामाथिको महाअभियोगको प्रकरणपश्चात् सर्वोच्च अदालतमा देखिएको गतिरोधको विषयमा आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न हुन नसकेको प्रारम्भिक निस्कर्ष निकालेको छ । 

यो पनि एक किसिमको राज्यको सत्ताको दुरुपयोग भयो । यो बेलामा टप लेभलका सुरक्षा निकायका प्रमुख बनाउँदाखेरी केही न केही