७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
कांग्रेसद्वारा मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे सरोकार भएकाहरूबाट सुझाव सङ्कलन रवि र छविलालसहित १० जनाविरूद्ध चितवनमा पनि पक्राउ पुर्जी जारी उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रलाई समावेश यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद् निर्णय- ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा सदस्य थप देखी बिभिन्न निकायमा… राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष तीन देशका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीको भेट नेपाललाई विपद् तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशील राष्ट्र बनाउनुपर्नेमा जोड सरकार कफी खेतीको प्रवर्द्धनका लागि प्रतिवद्ध छः कृषिमन्त्री अधिकारी हिमालय एयरलाइन्सबाट ट्राभल एजेन्टहरू न्यूनतम लाभ मार्जिनमा मात्र टिकट बिक्री गर्न निर्देशन आईपीएल मार्च १४ देखि, फाइनल २५ मेमा हुने !
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कृषि समितिमा सरकारले विधेयक दिन सकेन: सभापति राणा



अ+ अ-

काठमाडौँ । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डा.आरजु राणाले कृषि समितिमा सरकारले विधेयकहरु दिन नसकेको गुनासो गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि,सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको मंगलवार बसेको बैठकमा सभापति राणाले समितिमा सरकारले विधेयकहरु दिन नसक्दा काम गर्ने इच्छा हुँदा पनि काम गर्न नपाएको बताउनुभएको हो । उहाँले कृषि समितिका सदस्यहरु काम गर्न तयार भएपनि समितिमा एउटा पनि विधेयक नभएको बताउनु भयो । उहाँले समितिमा एउटा पनि विधेयक नहुँदा बैठक समेत बस्ने वातावरण नभएको बताउनु भयो ।

उहाँले सरकारले समितिमा कृषि सम्बन्धि विधेयकहरु दिए समयमा छलफल गरी समितिले काम गर्ने बताउनु भयो । उहाँले कानून मन्त्रालयलाइ पशु कल्याण अधिकारसँग सम्बन्धित कानूनको तर्जुमा तदारुकता देखाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले मौद्रिक नीतिमा कृषिसँग सम्बन्धि नीति सहजिकरणको लागि अर्थमन्त्रालयमा पत्र पठाउने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले किसानलाई मर्का नपर्ने किसिमले विगतका अनुदान निरन्तरता दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा उत्पादन हुने समयमा भारतबाट नेपालको भन्दा सस्तोमा फलफूलहरु आयात हुँदा नेपाली किसान सधैँ पीडित बनेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘कर्मचारी समायोजनमा आएका अफ्ठ्याराहरु छन् । समायोजन गरेर जाने विषयमा निर्देशन गर्छौं । त्यस्तै,कानून मन्त्रालयलाइ पशुकल्याण अधिकारसँग सम्बन्धित कानूनको तर्जुमा तदारुकता देखाउन आग्रह गर्छौं । कृषि समितिका सदस्यहरु काम गर्न तयार छन् तर समितिमा एउटा पनि विधेयक छैनन् । कृषि सम्बन्धि समितिमा आए चाँडै बनाएर पठाउने थियौं । मौद्रिक नीतिमा कृषिसँग सम्बन्धि नीति सहजिकरणको लागि सहजिकरण गर्न अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछौं । सरकारले किसानलाई मर्का नपर्ने किसिमले अनुदान दिनुपर्छ । नेपालमा कुन वस्तु कति उत्पादन हुन्छ । कुन सिजनमा हुन्छ । त्यो सिजनमा त्यो वस्तु विदेशबाट आयात नगरौं । आँप फल्ने बेलामा भारतबाट नेपालको भन्दा सस्तो आँप आउने गरेको छ । माछा आउने बेलामा नेपालको भन्दा सस्तो माछा भारतबाट आउने हुँदा नेपाली किसान रुन परेको छ । त्यसैले कुन समयका कुन वस्तु उत्पादन हुन्छ र बाहिरबाट कति आयात गर्नुपर्छ आकलन गरी काम गर्नुपर्छ ।’

उहाँले सरकारले कृषि वस्तु मुलुकमा उत्पादन हुने र बाहिरबाट आयात हुने समय अवधिको पहिचान गरी त्यही अनुसार आयात गर्ने नीति अपनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।