७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कृषि समितिमा सरकारले विधेयक दिन सकेन: सभापति राणा



अ+ अ-

काठमाडौँ । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डा.आरजु राणाले कृषि समितिमा सरकारले विधेयकहरु दिन नसकेको गुनासो गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि,सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको मंगलवार बसेको बैठकमा सभापति राणाले समितिमा सरकारले विधेयकहरु दिन नसक्दा काम गर्ने इच्छा हुँदा पनि काम गर्न नपाएको बताउनुभएको हो । उहाँले कृषि समितिका सदस्यहरु काम गर्न तयार भएपनि समितिमा एउटा पनि विधेयक नभएको बताउनु भयो । उहाँले समितिमा एउटा पनि विधेयक नहुँदा बैठक समेत बस्ने वातावरण नभएको बताउनु भयो ।

उहाँले सरकारले समितिमा कृषि सम्बन्धि विधेयकहरु दिए समयमा छलफल गरी समितिले काम गर्ने बताउनु भयो । उहाँले कानून मन्त्रालयलाइ पशु कल्याण अधिकारसँग सम्बन्धित कानूनको तर्जुमा तदारुकता देखाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले मौद्रिक नीतिमा कृषिसँग सम्बन्धि नीति सहजिकरणको लागि अर्थमन्त्रालयमा पत्र पठाउने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले किसानलाई मर्का नपर्ने किसिमले विगतका अनुदान निरन्तरता दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा उत्पादन हुने समयमा भारतबाट नेपालको भन्दा सस्तोमा फलफूलहरु आयात हुँदा नेपाली किसान सधैँ पीडित बनेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘कर्मचारी समायोजनमा आएका अफ्ठ्याराहरु छन् । समायोजन गरेर जाने विषयमा निर्देशन गर्छौं । त्यस्तै,कानून मन्त्रालयलाइ पशुकल्याण अधिकारसँग सम्बन्धित कानूनको तर्जुमा तदारुकता देखाउन आग्रह गर्छौं । कृषि समितिका सदस्यहरु काम गर्न तयार छन् तर समितिमा एउटा पनि विधेयक छैनन् । कृषि सम्बन्धि समितिमा आए चाँडै बनाएर पठाउने थियौं । मौद्रिक नीतिमा कृषिसँग सम्बन्धि नीति सहजिकरणको लागि सहजिकरण गर्न अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछौं । सरकारले किसानलाई मर्का नपर्ने किसिमले अनुदान दिनुपर्छ । नेपालमा कुन वस्तु कति उत्पादन हुन्छ । कुन सिजनमा हुन्छ । त्यो सिजनमा त्यो वस्तु विदेशबाट आयात नगरौं । आँप फल्ने बेलामा भारतबाट नेपालको भन्दा सस्तो आँप आउने गरेको छ । माछा आउने बेलामा नेपालको भन्दा सस्तो माछा भारतबाट आउने हुँदा नेपाली किसान रुन परेको छ । त्यसैले कुन समयका कुन वस्तु उत्पादन हुन्छ र बाहिरबाट कति आयात गर्नुपर्छ आकलन गरी काम गर्नुपर्छ ।’

उहाँले सरकारले कृषि वस्तु मुलुकमा उत्पादन हुने र बाहिरबाट आयात हुने समय अवधिको पहिचान गरी त्यही अनुसार आयात गर्ने नीति अपनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।