६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
जनकपुरधाममा छ अर्ब छ करोड ७८ लाख राजस्व सङ्कलन रासायनिक मल आपूर्ति सुदृढ, रक्सौलमा १,२५० मेट्रिक टन डीएपी आइपुग्यो काँग्रेस र प्रजातन्त्रवादीहरूलाई गगन थापासँग सती जान नदिउँ, नयाँ पार्टी निर्माण गरौँः मोहन बस्नेत गणेश नेपाली मृत्यु प्रकरण छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश बास्तोलाको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन मन्त्रिपरिषद्को बैठक: यस्ता छन् निर्णयहरु प्रधानमन्त्री भेटेपछि हस्तकला महासंघका अध्यक्ष भन्छन्, ‘हस्तकला विकास बोर्ड गठनको अवधारणा अघि बढ्यो’ जुम्लामा उत्पादन भएको स्याउको अधिक माग नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घट्यो शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको समता शुल्क हटाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा पेस औषधि लिमिटेड पुगेर मन्त्री गौरिकुमारी यादवको अनुगमन, सवारीसाधन र कर्मचारी अभाव तत्काल समाधान गर्न निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
साइबर बुलिङले घटनाको निष्पक्ष छानविन गर्न डराउनुपर्ने अवस्था छः डा.…

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य डा. लिली थापाले सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो साइबर बुलिङ र व्यक्तिगत आक्रमणका कारण निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न कठिनाइ बढेको बताउनुभएको छ। शान्तिका लागि सामूहिक अभियान (कोक्याप)ले आइतबार आयोजना गरेको मानवअधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले आयोगले तथ्यका आधारमा तयार पारेका प्रतिवेदनहरूलाई लिएर अनावश्यक आरोप र चरित्रहत्या

मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न आयोगको आग्रह

काठमाडौँ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक कार्यान्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । आयोगले आज जारी गरेको

सरकारलाई आयोगले बुझायो ‘मानवअधिकारका विषयहरू’

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानवअधिकारको क्षेत्रमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयहरू सरकारसमक्ष पेस गरेको छ । नेपालको संविधान, अन्य प्रचलित

वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई पत्रचार

काठमाडौँ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई पत्रचार गरेको छ । यही वैशाख १२ गतेदेखि

मधेस प्रदेश प्रमुखसमक्ष मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन पेस

धनुषा। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, मधेस प्रदेश कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गरेको छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर: मानवअधिकार आयोग

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९, नेपालको संविधानको धारा १७ एवम् नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी

मानवअधिकार आयोगलाई बलियो बनाउँछौँ: प्रधानमन्त्री

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई बलियो बनाउने मेरो प्रयत्न रहन्छ” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “यो सरकार मानवअधिकारप्रति सम्वेदनशील छ। लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो

आपराधिक घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिई दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदेऊः मानवअधिकार आयोग

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अदालतबाट आपराधिक घटनामा दोषी ठहर भइ सजाय भोगिरहेकाहरूलाई उन्मुक्ति नदिन भन्दै सरकारलाई सचेत गराएको छ

जबराको निवासमा पुग्यो मानवअधिकार आयोगको टोली

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोली बालुवाटारस्थित ‘निलम्बित’ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको निवासमा पुगेको छ ।