काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था महासंघ (एआईएन) ले सरकारसँगको समन्वयमा बाढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा राहत तथा पुनःस्थापनाका काम तीव्र बनाएको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँगको आपत्कालीन छलफलपछि महासंघअन्तर्गतका संस्थाहरू प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा पुनःस्थापनाका कार्यमा सक्रिय भएका हुन् । प्राधिकरणका अनुसार अहिले महासंघमा आबद्ध ३० वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था विभिन्न मानवीय सहायता तथा राहतका काममा प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित छन् ।
नेपालमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको सञ्जाल (एआईएन) का अध्यक्ष सञ्जय कार्कीका अनुसार बाढीपीडित समुदायका लागि खाद्यान्न, आश्रय सामग्री, कम्बल, हाइजिन किट तथा महिलाका लागि आवश्यक डिग्निटी किटलगायत अत्यावश्यक सामग्री घटना भएको दोस्रो दिनदेखि नै वितरण भइरहेको छ ।
कार्कीले सरकारको आवश्यकताअनुसार तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी घटना लगत्तै आधारभूत राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याइएको बताउनुभयो । राहत वितरणमा दोहोरोपन नहोस् र कुनै क्षेत्र नछुटोस् भन्ने उद्देश्यले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय र स्थानीय आवश्यकताका आधारमा भूगोल विभाजन गरेर काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू विपद्का बेला मात्र नभई विपद् जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीका क्षेत्रमा समेत लामो समयदेखि काम गर्दै आएको बताउनुभयो । प्रभावित जिल्लाहरूमा सदस्य संस्थाहरूले यसअघि नै समुदायस्तरमा विपद् पूर्वतयारी तथा जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेकाले विपद् लगत्तै तीव्र रूपमा परिचालन हुन सहज भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
‘सरकारको आवश्यकताअनुसार सबै सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर घटना लगत्तै आधारभूत राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याउने काम भएको थियो,’ कार्कीले भन्नुभयो, ‘राहत दोहोरिने वा कुनै ठाउँ छुट्ने अवस्था नआओस् भनेर जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय र आवश्यकताका आधारमा भूगोल विभाजन गरेर काम भइरहेको छ ।’
उहाँका अनुसार स्थानीय सरकार र विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयलाई पनि तीव्र बनाइएको छ । सदस्य संस्थाहरूले प्रभावित जिल्लामा पहिलेदेखि नै विपद् जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीका काम गर्दै आएकाले तत्काल परिचालन भएर आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सहज भएको उहाँले बताउनुभयो ।
यसैगरी एआईएनको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विभागकी संयोजक डा. सम्झना विष्टले प्रारम्भिक चरणको आपत्कालीन राहतपछि प्रभावित क्षेत्रमा मनोसामाजिक परामर्शलगायत पुनःस्थापनाका काम सुरु गरिने जानकारी दिनुभयो ।
विभागीय मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र स्थानीय सरकारसँग निरन्तर छलफल तथा परामर्श भइरहेको भन्दै उहाँले सरकारको प्राथमिकताअनुसार दीर्घकालीन आर्थिक पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउने विषयमा अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो ।
‘मानवीय सहायतामा काम गर्दै आएका संस्थाहरू अहिले प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित हुनुहुन्छ । उहाँहरूले खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, किशोरी, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलगायत समूहको आवश्यकताका आधारमा राहत प्याकेजको व्यवस्था गरिरहनुभएको छ,’ विष्टले भन्नुभयो ।
विपद्का समयमा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने समुदाय तथा समूहको सुरक्षालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको उहाँले बताउनुभयो । सदस्य संस्थाहरूले तत्काल राहतसँगै जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षण र सुरक्षाका विषयमा समेत विशेष ध्यान दिइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
विष्टले समाज कल्याण परिषद्, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा आगामी दिनमा पुनःस्थापना र दीर्घकालीन आर्थिक पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउन एआईएन तयार रहेको बताउनुभयो ।
सरकारले अल्पकालीन राहतसँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका क्षेत्रमा सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई आह्वान गर्दै आएको छ । विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारले गठन गरेका विभिन्न उपसमितिमा एआईएनलाई सदस्यका रूपमा राखिएको छ ।
विगत ३० वर्षदेखि नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आएको एआईएनमा हाल एक सय एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था आबद्ध छन् ।
