११ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
रास्वपाको पहिलो चरणको मतदान सकियो, पदाधिकारी चयनको प्रक्रिया अब सुरु हुने सरकारी आश्वासनपछि झापा–इलामका बन्द चिया उद्योग पुनः सञ्चालनमा रवि लामिछानेद्वारा रास्वपाको केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनमा मतदान वीरगञ्ज भन्सारबाट चालु वर्षको ११ महिनामा रु दुई खर्ब २१ अर्ब राजस्व सङ्कलन विपी राजमार्गमा पुनर्निर्मित ‘ट्रयाक’बाट यातायात सञ्चालनको तयारी अवैध डलर, सुन र चाँदीसहित भारतीय नागरिक काठमाडौंबाट पक्राउ फिफा विश्वकप २०२६ ः दक्षिण अफ्रिका विश्वकपको नकआउट चरणमा प्रवेश सुनचाँदीको मूल्य घट्यो रास्वपा महाधिवेशनमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङद्वारा मतदान बाढीपहिरोबाट निर्माणाधीन कसुवाखोला हाइड्रोपावरमा क्षति
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर: मानवअधिकार आयोग



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले देशका विभिन्न भागमा विगत केही दिन यता घटेका घटना तथा प्रदर्शनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

आयोगले शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कोशी प्रदेशको नामाकरणको विषयलाई लिएर विरोधमा गरिएको आन्दोलनको क्रममा लाजेहाङ लिम्बु (पदम लिम्बु) को मृत्यु भएको, काठमाडौँमा आफ्ना मागहरु राखी विरोध गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा सुरक्षाकर्मीहरुद्वारा प्रदर्शनकारीहरुको मुख थुनिएको र तराई मधेशका विभिन्न जिल्लाहरुका ‘मिटरब्याज’ पीडित भनिएकाहरु न्यायको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन भनी लामो पैदलयात्रा पार गरी काठमाडौँमा आई प्रदर्शन गरिरहेका जस्ता घटनाले मानव अधिकारको स्वतन्त्र उपभोगमा चुनौती खडा भएको बताएको छ ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९, नेपालको संविधानको धारा १७ एवम् नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा १९ ले नागरिकको मर्यादित ढङ्गले विचार राख्ने र शान्तिपूर्ण गतिविधि गर्ने स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ भन्दै आयोगले नागरिकहरुका यी अधिकारहरुको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व हुने बताएको छ ।

नागरिकको शान्तिपूणर् रुपमा भेला हुने र आफ्ना विचारहरु राख्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्न, कुनै पनि व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउँदा मानव अधिकारमैत्री विधि र व्यवहार गर्न, कोशी प्रदेशमा ज्यान गुमाएका पदम लिम्बुका परिवारलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न, उनको मृत्युको घटनामा संलग्न दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन, ‘मिटरब्याज’ पीडित भनिएकाहरुका सम्बन्धमा आवश्यक कानुन निर्माण गर्न र गृह मन्त्रालयद्वारा मिति गत साउन २७ गठित मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनका सिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्न आयोगले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

साथै आफ्ना मागहरु राख्दा विधिसङ्गत, शान्तिपूर्ण, मर्यादित ढङ्गले राख्न र आफ्ना अधिकारको प्रयोग गर्दा अरुको अधिकारमा आँच आउनसक्नेतर्फ ध्यान पुर्‍याउन आयोगले प्रदर्शनकारीहरुलाई अनुरोध गरेको छ ।