© 2023
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएरै अमेरिकी अन्तरराष्ट्रिय विकास नियोग ९युएसएड० सँग वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सहायतासम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएको प्रष्टीकरण दिएको छ । सरकारको अनुमति बिनै युएसएडसँग सहकार्य गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भन्दै आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा उजुरी परेको

यसअघि केही दिनअघि मात्र सर्वोच्च अदालतले संयुक्त निकायमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाउने स्पष्ट आदेश दिएको थियो।