३२ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको सञ्चालक समितिमा दुई सदस्य मनोनित सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि जग्गाको स्वामित्वभन्दा आवासको सुनिश्चितता आवश्यक: कार्यवाहक प्रमुख डंगोल मुक्त कमैया–कमलरीको पुनःस्थापना र थर सूचीकरण टुङ्ग्याउन सरकारलाई थारू आयोगको आग्रह थारू आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकारको उदासीनताः समावेशी नियुक्ति र भाषाको सवाल ओझेलमा राष्ट्र बैंक ‘माइक्रो म्यानेजमेण्ट’मा अल्झिनु हुँदैनः अर्थविद् पृथ्वीराज लिगल बजेट र मौद्रिक नीतिबीच तादात्म्यताको अभावः पूर्वगभर्नर क्षेत्री वित्तीय क्षेत्रको सुधार र मौद्रिक स्थायित्वका लागि नीतिगत स्पष्टता आवश्यकः गभर्नर पौडेल रोजगारी र सीप विकासमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध छौँः श्रममन्त्री उपराष्ट्रपति यादव स्वदेश फिर्ता ५ वर्षमा विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणका लागि ४१ अर्ब लगानी चाहिने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
प्रशासकीय अदालतमा सबैभन्दा बढी सेवा सुविधासम्बन्धी मुद्दा

काठमाडौं । प्रशासकीय अदालतमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सेवा सुविधासम्बन्धी मुद्दा बढी परेको छ । त्यस अदालतमा दर्ता भएका ५१५ मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी सेवा सुविधासम्बन्धी रहेको प्रशासकीय अदालतका रजिष्ट्रार सरोजराज रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । यस आवमा उक्त अदालतमा सेवा सुविधासम्बन्धी २०२ थान मुद्दा दायर भएको थियो । अदालतमा बढुवासम्बन्धी १८७,

भर्खरै