नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्ने विधेयक किन ल्याइएन भन्दै गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा

नेपाल सरकारले वैशाख १६ गतेदेखि मिटरब्याजविरुद्ध उजुरी दिन आह्वान गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा मिटरब्याज पीडितले उक्त सङ्ख्यामा उजुरी दिएका

वीरगञ्ज । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा हालसम्म अनुचित लेनदेन (मिटरब्याजी) सम्बन्धी नौ सय ८४ वटा निवेदन दर्ता भएको छ ।

जनकपुरधाम । बटेश्वर गाउँपालिका–२, धनुषाका रामवृक्ष महराले स्थानीय साहुबाट आफ्नो गर्जो टार्न लिएको रु चार लाख सात वर्ष नपुग्दै रु

काठमाडौँ । सरकारले विद्यमान मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ (क) थप गर्दै पैसा सापट दिएर मिटर ब्याज उठाउनेलाई

सरकारले मिटरब्याजीसँग सम्बन्धित समस्यालाई कानूनी रुप दिन अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजीको पक्षमा रहेका जो कोही राजनीतिक पार्टीका व्यक्ति र पहुँचवाला व्यक्तिहरुलाई सरकारले कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. विमला राई पौड्यालले मिटरब्याजीहरुलाई संरक्षण नगर्न राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ । बिहीवारको राष्ट्रिय

मिटरब्याजी विरुद्ध आन्दोलनमा रहेका किसानहरुको समस्या समाधान गर्न सरकारले पहल सुरु गरिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, अघिल्लो सरकारसँग भएको सम्झौता हेर्छ। मिटरब्याजी समस्याले हजारौँ किसानहरू पीडित हुनुभएको छ। यसलाई मैले राम्रोसँग बुझेको छु। यसपटक

बागमती । मकवानपुरमा चर्को ब्याज लिएर दुःख दिएको विरुद्धमा ११ जनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा उजुरी दिएका छन् । साथै

विराटनगर । अरुलाई गरिब बनाएर आफू धनी बत्रे मिटरब्याजी मोरङमा पनि देखा परेका छन् । मिटरब्याजीका कारण देशभरका पीडितको समस्यालाई

कतिपय मिटरब्याजीविरुद्ध अदालतमा समेत मुद्दा चलेको छ । मिटरब्याजीले निरक्षर तथा आर्थिकरूपले कमजोर रहेकामाथि शोषण गरेकाले कयौँ परिवार बिचल्लीमा परेको

जलेश्वर । महोत्तरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पक्राउ गरेको जिल्लाको मिटर ब्याजी अनुरुद साहको ससुराली घरबाट रु एकहत्तर लाखभन्दा बढीको कपाली

काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याजीविरुद्ध बढीभन्दा बढी तथ्य र प्रमाण जुट्ने गरी स्थानीय प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन पीडितहरुमा आह्वान गरेको छ

उहाँले मिटरब्याजीसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि उपायहरू पहिचान गरी अपराधीहरूलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन र भविष्यमा यस्ता अपराध हुन नदिन आवश्यक