काठमाडौँ । सरकारले विद्यमान मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ (क) थप गर्दै पैसा सापट दिएर मिटर ब्याज उठाउनेलाई ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ ।
शुक्रबार केही नेपाल ऐन संशोधन गर्दै सरकारले अनुचित लेनदेन कारोबारीलाई सजाय थप गरेको अध्यादेश ल्याएको छ ।
संशोधित कानून लागु हुनुअघि भएको लेनदेनको कारोबारको आधारमा ऋणीलाई हैरानी तुल्याउनेहरू सात वर्षसम्म जेल सजाय र ७० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त संशोधन भएको कानूनअनुसार लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गर्दा नै ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने सजायको भागिदार हुनेछन्।
त्यसैगरी ब्याजलाई साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने, ऋणीले तिरेर बुझाएको रकमको भरपाइ नदिने वा लिखत बनाउने, ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीको लागि कुनै प्रकारको धम्की दिने, हिंसा वा शोषण गर्ने, अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिनेलाई सात वर्षसम्म जेलको व्यवस्था गरिएको छ ।
पछिल्लो समय मिटर ब्याजमा लगाउने र ऋणीलाई घरजग्गा खोस्ने र कतिपयलाई यौन शोषणसम्म गर्ने गरेको गुनासो बढेको थियो । सरकारले तराई–मधेसका पीडितहरू काठमाडौँसम्म पैदलै आएर आन्दोलन गरेपछि उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेर उजुरी लिइरहेको छ।
पैसा मिटरब्याजमा लगाएर ऋणीलाई दुःख दिनेलाई निरूत्साहित गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत् कानुन संशोधन गरेको हो।
अध्यादेश यस्तो छ :
मुलुकी-संहिता-सम्बन्धी-केही-नेपाल-ऐनलाई-संशोधन-गर्ने-अध्यादेश-२०८०-अरि-२
