२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
अफगानिस्तानमा भएको बारुती सुरुङ् विस्फोटमा दुई जना बालबालिकाको मृत्यु २० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने सगरमाथा आधार शिविरबाट दावा शेर्पाको उद्धार, उपचारका लागि ल्याइयो काठमाडौँ साहित्य मानव सभ्यताको आत्मबोध गर्ने सशक्त माध्यम होः सञ्चारमन्त्री नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मकवानपुरमा पनि मिटरब्याजीविरुद्ध प्रशासनमा ११ उजुरी



अ+ अ-

बागमती । मकवानपुरमा चर्को ब्याज लिएर दुःख दिएको विरुद्धमा ११ जनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा उजुरी दिएका छन् । साथै यो उजुरीको क्रम बढ्ने अनुमान रहेको छ ।

सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा भीष्मकुमार भुसाललाई संयोजक बनाएर चर्को ब्याज लिनेविरुद्ध अभियान नै सञ्चालन गरेपछि मकवानपुरमा पनि चर्को ब्याजबाट पीडित हुनेले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लिखित उजुरी दिएको सो कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैरेले जानकरी दिनुभयो ।

मिटरब्याजीबाट दुःख पाएकाहरूका बारेमा अध्ययन गर्न सरकारले कार्यदल नै बनाएर देशभरिका ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पीडितलाई निर्धक्क भएर उजुरी दिन आग्रह गरेपछि मकवानपुरमा पनि हालसम्म ११ जनाले उजुरी दिएको बताइएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुन आएको उजुरीका सम्बन्धमा प्रजिअले सम्बन्धित पक्षलाई झिकाएर नियमसङ्गत लेनदेन भएको भए आपसी सहमतिमा उजुरी छिनोफानो गर्न निर्देशन दिइएको छ । सहमति हुन नसकेको खण्डमा उजुरीका सम्बन्धमा कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्न प्रहरी कार्यालयमा पठाउन भनिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिइएको निर्देशनमा स्थानीय निकाय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको क्षेत्राधिकार नपर्ने उजुरीको सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको बताइएको छ ।

मिटरब्याजीको समेत आम्दानीको आर्थिक स्रोत, जायजेथा तथा सम्पत्तिको स्पष्टता र अनुसन्धान गरी ठूला कारोबारको सम्बन्धमा विशेष छानविन गर्न गृह मन्त्रालयबाट भनिएको छ ।