२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
भारतको अस्पतालमा आगलागी, पाँच जनाको मृत्यु, २० घाइते कांग्रेस अनुशासन समितिको निर्णय : बारा सभापति यादव निलम्बित, अन्यलाई निर्देशन र सफाइ अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी व्यापक, ६६ प्रतिशत श्रमिकले पाएनन् पूरा पारिश्रमिक सीमा मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई खलनायक बनाउन हतार नगर्न रास्वपा सचेतक धितालको आग्रह ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस् टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्जन्य घटनामा पाँच जनाको मृत्यु एमालेको १० बुँदे संकल्प : सदस्यता विस्तारदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म जोड
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मकवानपुरमा पनि मिटरब्याजीविरुद्ध प्रशासनमा ११ उजुरी



अ+ अ-

बागमती । मकवानपुरमा चर्को ब्याज लिएर दुःख दिएको विरुद्धमा ११ जनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा उजुरी दिएका छन् । साथै यो उजुरीको क्रम बढ्ने अनुमान रहेको छ ।

सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा भीष्मकुमार भुसाललाई संयोजक बनाएर चर्को ब्याज लिनेविरुद्ध अभियान नै सञ्चालन गरेपछि मकवानपुरमा पनि चर्को ब्याजबाट पीडित हुनेले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लिखित उजुरी दिएको सो कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैरेले जानकरी दिनुभयो ।

मिटरब्याजीबाट दुःख पाएकाहरूका बारेमा अध्ययन गर्न सरकारले कार्यदल नै बनाएर देशभरिका ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पीडितलाई निर्धक्क भएर उजुरी दिन आग्रह गरेपछि मकवानपुरमा पनि हालसम्म ११ जनाले उजुरी दिएको बताइएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुन आएको उजुरीका सम्बन्धमा प्रजिअले सम्बन्धित पक्षलाई झिकाएर नियमसङ्गत लेनदेन भएको भए आपसी सहमतिमा उजुरी छिनोफानो गर्न निर्देशन दिइएको छ । सहमति हुन नसकेको खण्डमा उजुरीका सम्बन्धमा कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्न प्रहरी कार्यालयमा पठाउन भनिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिइएको निर्देशनमा स्थानीय निकाय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको क्षेत्राधिकार नपर्ने उजुरीको सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको बताइएको छ ।

मिटरब्याजीको समेत आम्दानीको आर्थिक स्रोत, जायजेथा तथा सम्पत्तिको स्पष्टता र अनुसन्धान गरी ठूला कारोबारको सम्बन्धमा विशेष छानविन गर्न गृह मन्त्रालयबाट भनिएको छ ।




भर्खरै