काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालले नेपालको जलवायु कूटनीतिलाई छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँगको सम्बन्ध विस्तारसँगै पर्यटन प्रवद्र्धन, अध्ययन–अनुसन्धान तथा लगानीका अवसरसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषय विज्ञहरूसँगको छलफलमा धारणा राख्दै ढकालले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकसँगको सहकार्यलाई थप फराकिलो बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भारत र चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउँदै जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न सकिने बताउनुभयो।
ढकालले जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘अर्ली इन्फर्मेसन सिस्टम’ र ‘अर्ली वार्निङ सिस्टम’ विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पहिरो, बाढी वा हिमताल फुट्ने जस्ता जोखिमबारे समयमै सूचना प्राप्त गर्न सके तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदायलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सकिने उहाँको भनाइ छ।
उहाँका अनुसार ‘अर्ली इन्फर्मेसन सिस्टम’लाई भने जलवायु परिवर्तनका दीर्घकालीन प्रभाव, जोखिम तथा त्यसबाट हुने क्षतिको वैज्ञानिक अध्ययन र सूचना प्रणालीसँग जोडेर अघि बढाउन आवश्यक छ। नेपालले संरक्षण गरेको वन, हिमाल, जैविक विविधता र वातावरणबाट तल्लो तटीय क्षेत्र तथा छिमेकी मुलुकहरूले प्राप्त गरिरहेको लाभबारे वैज्ञानिक सूचना र प्रमाण निर्माण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
“दुई राष्ट्रबीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप उचाइ र फराकिलो आयाममा लैजान सकियो भने त्यसलाई पर्यटन प्रवद्र्धन, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धान तथा पूर्वसूचना प्रणाली विकाससँग जोड्न सकिन्छ,” ढकालले भन्नुभयो।
नेपालले सामुदायिक वन, जैविक विविधता संरक्षण तथा हिमाल–हिमनदी संरक्षणमार्फत महत्वपूर्ण वातावरणीय सेवा प्रदान गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसबाट लाभ लिने तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदाय र देशहरूसँग अपस्टिम–डाउनस्टिम सहकार्य तथा लाभ बाँडफाँटको विषयलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। संरक्षणबाट प्राप्त वातावरणीय सेवाको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने विषयमा अब गम्भीर बहस आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ।
ढकालले नेपालका आदिवासी, जनजाति तथा स्थानीय समुदायले सहभागितामूलक ढंगबाट सामुदायिक वन, मध्यवर्ती वन तथा जैविक विविधता संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको बताउनुभयो। यस्तो संरक्षणबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले लाभ लिइरहेकाले संरक्षणमा योगदान गर्ने समुदायले समेत त्यसको लाभ पाउने व्यवस्था आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले भारत र चीनसँगै भुटान तथा बंगलादेशसँग पनि जलवायु परिवर्तनका विषयमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। विगतमा बंगलादेश, भुटान र नेपालबीच जलवायु परिवर्तनका विषयमा अनौपचारिक सहकार्यको प्रयास भएको स्मरण गर्दै ढकालले अब त्यस्ता पहललाई थप संस्थागत र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
जलवायु न्याय, जलवायु वित्त र जलवायु विज्ञानलाई एकअर्कासँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने ढकालको भनाइ छ। जलवायु न्यायको मागलाई प्रभावकारी बनाउन जलवायु वित्त आवश्यक पर्ने र जलवायु वित्त तथा जलवायु न्यायको दाबीलाई बलियो बनाउन वैज्ञानिक प्रमाण आवश्यक हुने उहाँले बताउनुभयो। नेपालमा जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीका प्रमाण प्रस्तुत गर्न सकिने भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा त्यसलाई स्थापित गर्न वैज्ञानिक अध्ययन, विधि र प्रक्रियालाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
जोखिममा रहेका देशका लागि विशेषगरी अनुदानमा आधारित, छिटो र सरल प्रक्रियाबाट थप जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
ढकालले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा नेपालले लगानी आकर्षित गर्न सक्ने पाँच प्रमुख क्षेत्र रहेको उल्लेख गर्नुभयो। खाद्य सुरक्षा तथा कृषि, वन तथा जैविक विविधता, स्वच्छ ऊर्जा तथा जलस्रोत, प्रकृति तथा संस्कृतिमा आधारित पर्यटन र सहर तथा समुदाय विकासलाई उहाँले लगानीका महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो।
खाद्य सुरक्षा र कृषि जलवायु परिवर्तनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको भन्दै उहाँले उत्पादनका लागि पानीको सुरक्षा, माटोको चिस्यान तथा उत्पादकत्वमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। वन तथा जैविक विविधताको क्षेत्रमा नेपालले संरक्षणमा उल्लेखनीय काम गरिसकेको भए पनि अब संरक्षणसँगै दिगो व्यवस्थापन र वनमा आधारित उद्योग विकासतर्फ जानुपर्ने उहाँको धारणा छ। फर्निचर, कागज तथा पल्पलगायत उद्योगमा लगानीको वातावरण सिर्जना गरी वन क्षेत्रलाई हरित अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
स्वच्छ ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रमा ठूलो लगानीको सम्भावना रहे पनि जलवायुजन्य जोखिमलाई बेवास्ता गरेर पूर्वाधार निर्माण गर्न नहुने ढकालले बताउनुभयो। नेपालले आगामी दिनमा जलविद्युत् उत्पादन विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको उल्लेख गर्दै उहाँले हाल जोखिममा परेका जलविद्युत् आयोजनाबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताउनुभयो।
जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा जलवायु, वातावरणीय, सामाजिक तथा आर्थिक जोखिमलाई गम्भीर रूपमा मूल्याङ्कन गरी लागत–लाभ विश्लेषण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। खोला किनार वा अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रमा आयोजना निर्माण गर्दा भविष्यमा हुनसक्ने क्षतिलाई समेत लगानीको निर्णयमा समेट्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। पूर्वाधार विकासको पुरानो अवधारणामा परिवर्तन गर्दै जलवायु–मैत्री पूर्वाधार विकासतर्फ जानुपर्ने उहाँको जोड छ।
प्रकृति तथा संस्कृतिमा आधारित पर्यटनलाई जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूल बनाउन पर्यटकका लागि प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने पनि ढकालले बताउनुभयो। जलवायुजन्य विपद्का कारण नेपाली समुदायसँगै विदेशी पर्यटक तथा उनीहरूका परिवारसमेत प्रभावित हुनसक्ने भएकाले नेपालको कूटनीति मानवीय सुरक्षामा समेत केन्द्रित हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। पर्यटकको सुरक्षाका लागि जोखिमसम्बन्धी सूचना समयमै उपलब्ध गराउन सके पर्यटन प्रवद्र्धनसँगै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो।
जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि सहर तथा समुदायको योजनाबद्ध विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने ढकालले बताउनुभयो। अव्यवस्थित बस्ती, नदी तथा खोलाको किनारमा जोखिमपूर्ण बसोबास र पूर्वाधारबीचको असन्तुलनका कारण विकासको लागत बढ्नुका साथै विपद्को जोखिमसमेत बढिरहेको उहाँको भनाइ छ। बस्तीलाई योजनाबद्ध तथा एकीकृत रूपमा विकास गरी पूर्वाधार निर्माणको लागत घटाउन र सुरक्षित तथा गुणस्तरीय संरचना निर्माण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित घटनाको वास्तविक कारण पहिचान गर्न अनुसन्धान तथा प्रविधिमा लगानी बढाउनुपर्ने ढकालले बताउनुभयो। हालैका हिमाली विपद्का घटनामा जलवायु परिवर्तन, भूकम्प, हिमाली भू–भागको कमजोर अवस्था तथा पहिरोलगायत विभिन्न कारणको भूमिका हुनसक्ने भएकाले त्यस्ता घटनाको वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ।
जलवायु परिवर्तन कुनै एक मन्त्रालयको मात्र विषय नभई सबै क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्तरक्षेत्रीय विषय भएकाले सबै विषयगत मन्त्रालयको समन्वयमा नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। आगामी अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मञ्चमा नेपालले जलवायु न्याय, वैज्ञानिक प्रमाण, जलवायु वित्त तथा जोखिममा रहेका समुदायका मुद्दालाई थप प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने ढकालले बताउनुभयो।
बैठकमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा परराष्ट्रमन्त्रीको सहभागिताका विषयमा समेत छलफल भएको थियो।
