जनकपुरधाम। राजनीतिक दलबीच सहमति जुट्न नसक्दा मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल

सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पर्खाइमा रहेको ७ राजनीतिक दलले मधेसका मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विरोधमा नवौं दिन पनि आन्दोलनको कार्यक्रमलाई जारी राखेका छन्

यसअघि प्रदेशसभामा चार जना प्रदेशसभा सदस्यले नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । सभामुख मण्डलले उक्त प्रस्ताव फिर्ता