© 2023
९ श्रावण २०८३, शनिबार
जनकपुरधाम। राजनीतिक दलबीच सहमति जुट्न नसक्दा मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल अझै अन्योलमा परेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सकिन एक साता मात्र बाँकी रहँदा पनि प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि प्रदेशसभामा छलफल सुरु हुन सकेको छैन
सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पर्खाइमा रहेको ७ राजनीतिक दलले मधेसका मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विरोधमा नवौं दिन पनि आन्दोलनको कार्यक्रमलाई जारी राखेका छन्
यसअघि प्रदेशसभामा चार जना प्रदेशसभा सदस्यले नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । सभामुख मण्डलले उक्त प्रस्ताव फिर्ता
© 2023
सर्वाधिकार सुरक्षित
Developed By:
