जनकपुरधाम। राजनीतिक दलबीच सहमति जुट्न नसक्दा मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल अझै अन्योलमा परेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सकिन एक साता मात्र बाँकी रहँदा पनि प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि प्रदेशसभामा छलफल सुरु हुन सकेको छैन ।
बजेटमाथि छलफलका लागि असार १७ गते बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र जनमत पार्टीले बजेट संशोधनको माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । त्यसपछि सभामुख रामअशिष यादवले बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गर्नुभएको थियो ।
प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव बासुप्रसाद कोइरालाका अनुसार बैठक सञ्चालनका लागि सभामुखको पहलमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच पटक–पटक छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । यद्यपि, दलहरूबीच संवाद भने निरन्तर जारी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रतिपक्षसँग निरन्तर छलफल भइरहेको र सहमतिका आधारमा चालु आर्थिक वर्षभित्रै बजेट पारित गर्ने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो । “हामी प्रतिपक्ष दलका नेताहरूसँग पटक–पटक छलफल गरिरहेका छौँ, छिट्टै सहमति जुटाएर प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने र बजेट पारित गर्नेमा विश्वस्त छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री यादवले प्रतिपक्षले उठाएका जायज विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै बजेटका विषयमा सरकारमाथि लगाइएका आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको दाबी गर्नुभयो ।
प्रतिपक्षी दलहरूले भने बजेट संशोधन नभएसम्म प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन हुन नदिने अडान कायम राखेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र जनमत पार्टीले जनकपुरधाममा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अव्यावहारिक, असन्तुलित र सङ्घीयताको मर्मविपरीत रहेको भन्दै संशोधन नभएसम्म प्रदेशसभा अघि बढ्न नदिने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रतिपक्षी दलहरूले मधेस प्रदेशका गौरवका आयोजना बजेटमा समावेश गर्न, सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिक रूपमा बजेट विनियोजन गर्न तथा बजेट संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । पूर्वमुख्यमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य लालबाबु राउतले सरकारले विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा बजेट विनियोजन गरेको आरोप लगाउँदै संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
पूर्वमुख्यमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य जितेन्द्र सोनलले बजेट निर्माणका क्रममा कानुनी प्रक्रिया पालना नगरिएको दाबी गर्दै सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिक रूपमा बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
जनमत पार्टी संसदीय दलका नेता चन्दन सिंहले सरकारले सङ्घीयताको मर्मविपरीत बजेट ल्याएको आरोप लगाउँदै एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका योजना नराख्ने आफ्नो प्रतिबद्धताबाट सरकार पछि हटेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
मधेश प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि कृषि नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै रु. ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । रासस
