नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम २०७९ मा समावेश गरिएको एउटा बुँदा यस्तो रहेछ- 'भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरूपयोगसँग जोडिएका विषयको छानविन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानूनी कारबाही अगाडि बढाउने । भ्रष्टाचारी एक दिन कानूनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित