काठमाडौं । द्वन्द्वपीडित समुदायले राजनैतिक स्वार्थ लाद्ना खोज्दा पदाधिकारी सिफारिस नै गर्न नसकी सिफारिस समिति नै भंग हुनु द्वन्द पीडितको न्यायिक अधिकारमाथि तुषारापात भएको जनाएको छ । द्वन्द्वपीडित समुदायले तत्काल विश्वसनीय र स्वायत्त नयाँ सिफारिस समिति गठन गर्न र समितिको स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न जोडदार माग गरको छ । बिज्ञप्तिको पूर्णपाठ