© 2023
२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको हो । यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । अघिल्लो संसद्बाट
यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।
प्रर्दशनका क्रममा उनीहरुले नेपाली लेण्डुपहरु मुर्दावाद, देशभक्त नेपाली एक होऔँ, देशघाती नागकिरता विधेयक प्रमाणीकरण खारेज गर लगायतका नारा र ब्यानर
सर्वोच्च अदालतमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णयविरुद्ध रिट पेश भएको छ ।
“प्रमाणीकरण नभई रहेबसेको विधेयक संविधानको कुन व्यवस्थाअनुसार क्रियाशील हुन्छ ? ”, राष्ट्रपति पौडेलले कानूनविद्हरूसँग भन्नुभयो, “यो विधेयकले संसद्मा पुनः प्रवेश
काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदबाट प्रमाणित गरी पठाइएको बहुचर्चित एवं विवादास्पद नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक मंगलबार अबेर रातिसम्म
काठमाडौँ । नागरिकताविहीन संघर्ष समिति नेपालले नागरिकता विधेयक, २०७९ प्रमाणीकरणका लागि माइतीघरमा धर्ना दिएको छ । धर्नामा सहभागीहरुले बुबाआमा दुवै
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गजेन्द्र महतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न दिउँसोमा पठाउँदा प्रमाणीकरण नभएकाले रातिमा पठाउनु पर्ने सुझाव
काठमाडौँ । नागरिकताविहीन संघर्ष समिति नेपालले संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक छिटो प्रमाणीकरणको माग गर्दे सरोकारवाला निकायको ध्यानकर्षण
© 2023
सर्वाधिकार सुरक्षित
Developed By:
