काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदबाट प्रमाणित गरी पठाइएको बहुचर्चित एवं विवादास्पद नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक मंगलबार अबेर रातिसम्म प्रमाणीकरण गर्नु भएन । यो विधेयक गत भदौ २० गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो ।
संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि दोस्रो पटक पठाइएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणिकरण हुनुपर्ने व्यवस्था छ । र त्यो म्याद असोज ४ गते मंगलबार राति १२ बजे सम्म हो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले यसअघि १५ बुँदे चासो व्यक्त गर्दै विधेयक संसदमै फिर्ता गर्नु भएको थियो । तर उक्त विधेयक जस्ताको तस्तै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले पुनः पारित गरेको थियो । संसदले राष्ट्रपतिको सरोकारलाई बेवास्ता गरेसँगै राष्ट्रपति विधेयकका बारेमा निरन्तर छलफलमा हुनुहुन्थ्यो ।
उहाँले विधेयकका बारेमा प्रधानमन्त्री, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी समेतका राजनीतिक दलका नेता एवं पूर्व सुरक्षाकर्मी र अन्य व्यक्तिसँग परामर्श गर्नु भएको थियो । तर परामर्शको चरण चलिरहेकै अवस्थामा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताको चरणमा राष्ट्रपति पुग्नु भएको थियो ।
राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे के हुन्छ ?
संविधानमा राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर विधेयक प्रमाणीकरण नगरे के हुन्छ भन्ने बारेमा केही भनिएको छैन । संविधानको धारा ११३ ले राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक प्रमाणीकरण नगरे स्वतः ऐन बन्ने भन्ने प्रावधान राखेको छैन ।
संविधानको धारा ६१(४) मा संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भनिएको छ । यही आधारमा राष्ट्रपतिले विधेयक रोक्ने कोशिस हुनेछ । राष्ट्रपतिलाइ प्राप्त यो अस्त्रको प्रयोग यसपटक हुने अनुमान गरिएको छ ।
यसैबीच, राष्ट्रपतिका सल्लाहकार लालबाबु यादवले संविधानको उल्लंघन राष्ट्रपतिले नभई सत्तारुढ गठबन्धनले गरेको आरोप लगाउनु भएको छ । राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने हल्ला चलिरहेका बखत यादवले यस्तो धारणा सार्वजनिक गर्नु भएको छ ।
