८ आश्विन २०८३, बिहीबार Thursday, September 24, 2026
८ आश्विन २०८३, बिहीबार
ताजा खबर
News Polar विश्वव्यापी संकटका कारण अतिकम विकसित मुलुकहरूले विकासका क्षेत्रमा थप चुनौती सामना गरिरहेको: परराष्ट्रमन्त्री खनाल News Polar क्यानभासमा उतारिँदै हिमाली सङ्कट News Polar पहिरोले खाँदबारी-किमाथाङ्का सडक अवरुद्ध News Polar बेनी-जोमसोम र बेनी-दरवाङ सडकमा रातीमा यातायात सञ्चालनमा रोक News Polar विपद् जोखिम कम गर्न सबै निकायसँगको समन्वयमा काम भइरहेको छः मुख्यमन्त्री भट्ट News Polar बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माणका लागि सघाउन आग्रह News Polar लैंगिक विभेद गर्दै एआई, बायोडाटा ‘बोटोक्स’ गर्नुपर्ने बाध्यता News Polar अमेरिकाबाट प्रधानमन्त्री शाहको आग्रह : राति राजमार्गमा यात्रा नगर्नुहोस् News Polar बाढी–पहिरोको जोखिममा सरकारको उच्च सतर्कता, उद्धारदेखि आपूर्तिसम्म तयारी तीव्र News Polar पूर्वाधार मन्त्रालयले देशभर २८ खेलकुद पूर्वाधार निर्माण गर्ने News Polar यस वर्षको अम्बर गुरुङ स्मृति संगीत पुरस्कार शम्भुजीत बासकोटालाई प्रदान गरिने News Polar सङ्खुवासभामा भारी वर्षाको सम्भावनाः उत्तर-दक्षिण कोशी खण्डमा यात्रा नगर्न आग्रह News Polar तीन दिन भारी वर्षा र बाढीको जोखिम, सर्तकता अपनाउन आग्रह News Polar विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार News Polar वर्षाको जोखिम बढेपछि स्थानीय तहलाई ‘हाई अलर्ट’मा रहन मन्त्रालयको आग्रह News Polar शिक्षामन्त्री पोखरेलद्धारा जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेहरुसँग छलफल News Polar दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज छ, अधिक सञ्चय नगरौँ News Polar निरन्तरको वर्षासँगै सुरक्षा संयन्त्र उच्च सतर्क अवस्थामा News Polar अत्यावश्यकबाहेक घरबाहिर ननिस्कन बागलुङ प्रशासनको आग्रह News Polar ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठसँग एआइआइबीका महानिर्देशक मिश्राको भेट

नागरिकता विधेयक: राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध रिट पेश

नागरिकता विधेयक: राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध रिट पेश
अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णयविरुद्ध रिट पेश भएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र सुरेन्द्र भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई मान्यता नदिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिनुभएको हो ।

रिटमा नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन गर्न रोक लगाउन तथा नागरिकतासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बनाउन र सोही नीतिका आधारमा नागरिकता ऐन र नागरिकता नियमावलीहरु परिमार्जनका लागि आदेश पनि माग गरिएको बताइएको छ ।

अधिवक्ताद्वय न्यौपाने र भण्डारीले रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सभामुख, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभालगायतका निकायलाई विपक्षी बनाउनुभएको छ ।