काठमाडौँ । नयाँ आउने संसदको पहिलो एजेण्डा नै ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९’ हुनुपर्नेमा अधिकारकर्मीहरुले जोड दिएका छन ।

छलफलमा नेताहरुले नागरिकता बिधेयकका बारेमा राष्ट्रपतिले लिनु भएको कदम सही भएपनि संसदले त्यसको गम्भिरता नबुझेको बताएका थिए ।

उहाँले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिनुभएको सन्देश बेठिक नभएको बताउनु भयो । उहाँले सुझावहरु ग्रहण गर्न योग्य रहेको बताउनु भयो ।

१५ सदस्यीय समितिले बैठकले बहुमतका आधारमा पारित गरेको हो । समितिमा सत्तारुढ गठबन्धनको बहुमत रहेको छ । तर, एमालेका तीन

बुधबार पनि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानसेनापति सहित पूर्वसैनिक अधिकारीहरू संग छलफल गर्नुभयो । औपचारीक रुपमा धन्यबाद दिन आयोजना गरेको कार्यक्रममा नागरिकता

बुधबार बसेको सत्तागठबन्धनको बैठकले राष्ट्रपति बाट पुन: बिचार गर्न आएको नागरिकता बिधेयक परिमार्जन नगरी पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उहाँले भन्नुभयो छलफल नै नगरी जस्ताका तस्ता फर्काउनु नितान्त गलत र असंवैधानिक हुन्छ। खबरदार यस्तो नगरियोस् । श्रेष्ठले नेपाल जस्तो

मुलुक निर्बाचनमा गएको अबस्थामा वर्तमान संसदले नागरिकता जस्तो मुलुकको जीबनमा दिर्घकालिन रुपमा असर पार्ने बिषयमा निर्णय गर्नु हुँदैनभन्दै समितिले यो

समितिले नेपालको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्र अस्तित्व र वास्तविक नेपालीको हकहित लगायतका विषयमा तत्कालीन वा दीर्घकालीन दुवै दृष्टिले यो

उहाँले यो विधेयक पारित गर्न लागि पर्ने दल र ब्यक्तिको हिसाब किताब सबैले गर्नु पर्ने नै भन्दै त्यस अघि संविधानको