११ पुष २०८१, बिहीबार
,
Latest
कर्मचारीका पार्टीगत ट्रेड युनियन हटाउन काँग्रेस–एमाले सहमत जलवायु सम्मेलनका लागि कम्तिमा तीन वर्ष एउटै कर्मचारी राख्ने व्यवस्था गर्न माग जापान एयरलाइन्समा साइबर आक्रमण राष्ट्रिय एकताका लागि समावेशी शासन प्रणाली आवश्यक: सञ्चारमन्त्री गुरुङ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा जाँदा भाषण सुनेर फर्किने होइन, निर्णय गराएर आउनुस्ः प्रधानमन्त्री ओली मान्छे खुवाएर बाघ पाल्न सक्दैनौँः प्रधानमन्त्री ओली सुनामीका कारण मृत्यु भएकाहरूको सम्झनामा २० वर्षपछि आँसु र प्रार्थना भैँसीपालनमा रमाउँदै घोरासैनी भोजपुरमा जिप दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु, तीन जनालाई काठमाडौँ पठाइयो केपी ओलीको अन्यायपूर्ण निर्णयको विरोधमा उत्रन भीम रावलको आव्हान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नागरिकता बिधेयक जस्ताको तस्तै फिर्ता पठाउने निर्णय नितान्त गलत र असंवैधानिक: बिश्लेषक श्रेष्ठ



अ+ अ-

काठमाडौं । राजनीतिक बिश्लेषक श्याम श्रेष्ठले विवादित नागरिकता विधेयकलाई जस्ताका तस्ता फर्काउनु नितान्त गलत र असंवैधानिक हुने बताउनु भएको छ ।

श्रेष्ठले पुनर्विचारका निम्ति फिर्ता गर्ने राष्ट्रपतिले कार्य सहि भएको टिप्पणी गर्दे विधेयक संसदमा पुनर्विचारका लागि पठाएपछि त्यसलाई संसद र समितिमा राम्रोसँग छलफल गरिनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो छलफल नै नगरी जस्ताका तस्ता फर्काउनु नितान्त गलत र असंवैधानिक हुन्छ। खबरदार यस्तो नगरियोस् । श्रेष्ठले नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा नागरिकतालाई खेलबाडको बिषय बनाउनु ज्यादै अनिष्टकारी हुनसक्ने जनाउनु भयो । उहाँले मधेसमा रहेका नागरिहरु पनि नेपाली भएको र उनीहरूमध्ये भूमिहीन मधेसी दलित र हरवा चरवाले अझै नागरिकता पाउन नकसकेको अबस्थामा अबिलम्ब नागरिकता प्रदान गरिनु पर्ने जनाउनु भयो ।

उहाँले एकजना नेपाली पुरुषले कुनै विदेशी महिलालाई बिबाह गर्नासाथ नागरिकता प्रदान गरिनु देशको हितमा नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । श्रेष्ठले उसमाथि ७ बर्षको निरीक्षणको प्रावधान जुन पहिले बिषयगत समितिबाट राखिएको थियो त्यो हटाउनु गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

विधेयकमा त्यो प्राबधान हटाउनु महाभूल भएको भन्दै उहाँले नेपाली महिलाले नेपालमै रहने गरी बिदेशी पुरुषसित बिबाह गरिन् भने उसलाई पनि ७ बर्षकै निरीक्षणको प्रावधान राखिनु उचित र समतामूलक हुन जाने उल्लेख गर्नुभयो ।

सत्तारुढ गठबन्धनको मंगलबार बसेको बैठकले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएर आएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पुनः जस्ताको तस्तै संसद‍्मा पेश गर्ने निर्णय लिएको गरेको थियो ।