काठमाडौं । नागरिकता अध्यायन कार्यदलले राष्ट्रपति बिद्यादेबी भण्डारीलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाइदिन अनुरोध गरेको छ । कार्यदलले आज राष्ट्रपति भण्डारीलाई एक अनुरोध पत्र बुझाउदै देशको राष्ट्रिय अस्तित्व समाप्त पार्ने खतरा रहेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाइदिनु आग्रह गरेको हो ।
समितिले नेपालको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्र अस्तित्व र वास्तविक नेपालीको हकहित लगायतका विषयमा तत्कालीन वा दीर्घकालीन दुवै दृष्टिले यो विधेयक राष्ट्रियहित अनुकुल नभएको भन्दै यस्तो आग्रह गरेका हो ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ मा राष्ट्रिय हितविपरीतका प्रावधानहरु रहेकोले यसप्रति राष्ट्रपतिको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउदै समितिले यो विधेयक प्रमाणीकरण नगरीकन संघीय संसदमै फिर्ता पठाइदिनका लागि पनि विशेष अनुरोध गरेको समितिका संयोजक साध्यबहादुर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
समितिले बुझाएको ध्यानकर्षण पत्रको पूर्णपाठ-
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू
राष्ट्रपतिको कार्यालय सितलनिवास,
काठमाडौं, नेपाल ।
अनुरोध–पत्र !
विषयः देशको राष्ट्रिय अस्तित्व समाप्त पार्ने खतरा रहेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाइदिनु हुन विशेष अनुरोध ।
महोदय,
संसारका दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका भएका देशहरुमा राष्ट्रियसभाको गठन बौद्धिक भूमिका निर्वाहको लागि हुन्छ । तर दुःखद बिडम्बना प्रतिनिधिसभाले खेदजनक ढंगले हालै हचुवाको भरमा जनतालाई सुसुचित हुने अधिकारबाट बन्चित गरी पारित गरिएको नागरिकता विधेयकलाई पर्याप्त छलफल पनि नगरी राष्ट्रिय सभाबाट समेत हतार–हतार पास गरियो ।
नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम राष्ट्रिय सभाको गठनको उद्देश्य नै पूतिनिधिसभाले पारित गरेका विधेयकहरुका त्रुटिहरु सच्चाउन भूमिका खेल्ने रहेको स्वतः स्पष्ट छ। हालै प्रतिनिधिसभा बाट पारित भै राष्ट्रियसभामा छलफलको लागि पेश भएको ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयक २०७९’ नेपालको विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्था, विश्वकै बिशाल जनसंख्या भएका दुई ठुला छिमेकी मुलुकहरुको बिचमा भयको हाम्रो देश र एउटा छिमेकिसँग सन १९५० को असमान सन्धिद्वारा बाँधिएको र १८८० किमि भन्दा बढीको लथालिङ्ग अव्यवस्थित सिमाना भएको र सोहि देशले उसको विस्तारवादी नीतिअनुरुप नेपालमा बारम्बारका टुटफुट र सार्बभौम अस्तित्व सिद्ध्याउने विविध रुप र स्तरका हस्तक्षेपहरु गरिरहेको एवं वर्तमानका नेपाली शासकवर्गबाट तिनको कहिल्यै कुनै खास प्रतिवाद हुन नसकेको स्थितिका सन्दर्भमा, प्रस्तुत नागरिकता विधेयक अत्यन्त विवादास्पद र घातक नै हुदाहुँदै पनि राष्ट्रियसभाबाट समेत हठात् र बलात् पास हुनु थप खेदजनक भएको छ ।
नेपालको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्र अस्तित्व र वास्तविक नेपालीको हकहित लगायतका विषयमा तत्कालीन वा दीर्घकालीन दुवै दृष्टिले यो विधेयक राष्ट्रियहित अनुकुल नभएको कुरा स्वयं प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका केही जिम्मेवार माननीय सदस्यज्यूहरुले लिखित–मौखिक दुवै रुपमा संसदका बैठकहरुमै पनि उठाइरहनु भएको थियो । आम जनता, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ–विशेषज्ञहरु, राजनीतिक दलहरु, संघ, संस्थाहरु, राष्ट्रिय जिवनका नागरिक अगुवाहरु आदिले पनि विभिन्न तरिकाले यसको विरोध गर्दै आइएको थियो । त्यसैले सो विधेयकलाई विधिसम्मत, संसदीय पद्धति–अनुरुप पर्याप्त छलफल गरी पुनर्विचार हुनुआवश्यक छ भनी राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु नै पर्ने थियो भन्ने कुरा सचेत र जिम्मेवार देशभक्त नेपाली नागरिकहरुलाई लागिनै रहेको थियो ।
तर विडम्बना राष्ट्रिय सभा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न असफल भई कर्तव्यच्युत भएको छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ मा निम्नानुसारका राष्ट्रिय हितविपरीतका प्रावधानहरु रहेकोले यसप्रति सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । यो विधेयक प्रमाणीकरण नगरीकन संघीय संसदमै फिर्ता पठाइदिनका लागि पनि विशेष अनुरोध गर्दछौ । नेपालले २ पटकसम्म छिमेकी र दक्षिणपुर्व एसियामै कहिपनि प्रचलनमा नभएको भारतियहरुको हितको लागि र उसको उकसाहटमा “जन्मको“आधारमा नागरिकता दिदा २००९ –१९ सम्मा ३८ लाख नेपाल बसाइ सरी बसोबास गरेका भारतीय मध्य २३,८७,९७३ ले र २०६३ सालमा ४० लाखले नेपाली नागरिकता लियको खुलसा भारत सरकार तथा त्यसको विशिष्ट ब्यक्तीबाट खुलासा हुदै आएको छ । तर नेपालले कुनै अध्ययन नै नगरी उसैका सन्तानलाइ अझ “वंशाज“ को नागरिकता दिन तयारी गर्नु झन कती घातक होला? नेपालका आफ्नै आधिकारिक तथ्यङ्गकले पनि प्रतिबर्ष २ लाख बसाइ आउने कुरा पनि त्यतिकै भयाबह छ। झन पटक पटक आधार बर्ष फेर्दा बिदेशिको लागि स्वर्ग जस्तो भयको छ। यो बिधेयक पुरै बिदेशीलाइ नागरिकता दिनेमा केन्द्रीत रहेको छ । यतिसम्म कि अदालतले खरेज गरेकालाई पनि यथाबत राख्दै उस्का सनतानलाइ समेत नागरिकता दिइरहेको छ।
हामी उक्त विधेयकका सम्बन्धमा रहेका निम्न कुराहरु गम्भीर र घातक रहेको ठान्दछौं :
१. २०६२/६३ को आन्दोलनको मुख्य माग संविधानसभाबाट संविधान बनाउने भन्ने थियो । तर अन्तरिम संविधान बन्नुअघि नै २०६३ साल मंसीर १० गते कथित राष्ट्रिय सहमतिमा तत्कालीन संविधान २०४७ को भाग दुईमा रहेको नागरिकता सम्बन्धी राष्ट्रहितको प्रावधानलाई बदनियतपूर्वक हटाएर कतिपय थप राष्ट्रहित विपरीतका नयाँ प्रावधान राखेर नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ जारी गरियो । यसबाट प्रथमतः पहिले संविधान बन्ने र सोअनुसार ऐन बन्ने प्रकृयालाई उल्टाउँदै संविधान जारी हुनु अगावै यो नागरिकता ऐन ल्याइयो र पछि त्यही व्यवस्था संविधानमा राखियो । जन्मको आधारमा नागरिकता दिने सो नयाँ प्रावधान यस्तो थियो :
‘सम्वत् २०४६ साल चैत्र मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रूपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्ति जन्मको आधारमा नेपालको नागरिक हुने ।’
यसरी २०४६ चैत्रमसान्तलाई २०१९ साल पछिको दोस्रो आधारबर्ष बनाउँदै ‘जन्मको आधार’ मा नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधान राखियो । जन्मको आधारमा नागरिकता दिने र पटक–पटक आधारबर्ष परिवर्तन गरी नागरिकता दिने सिद्धान्त नागरिकता सम्बन्धी अति उदार र हाम्रो जस्तो देशको लागि घातक सिद्धान्त हो जो ठुलो भूगोल र सानो जनसंख्या एवं जन्मदर कम भएका खास–खास मुलुकहरुमा मात्र अपनाउन सकिन्छ । यस्तो सिद्धान्त अवलम्बन गरेमा हाम्रो जस्तो देशको त अस्तित्व नै समाप्त हुने खतरा रहन्छ ।
प्रथमतः नेपालमा यस्ताखाले नागरिकता नीति हुनु नेपालको अति विशिष्ट र अति संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थामा अत्यन्त आत्मघाती हुन्छ । द्वितीयतः २०४६ सालचैत्र मसान्तभित्र नेपालमा नजन्मिएको र स्थायि बसोबास नभएतापनि त्यस्तालाई नागरिकता दिने कुरा थप गरिएको छ । तृतीयतः २०७२ साल आश्विन ३ गतेलाई अर्को तेस्रो आधारवर्ष बनाइएको छ ।
यस्तो कदम स्पष्टतः विदेशीको हितको लागि गरिएको राष्ट्रहित विरोधी कदम नै हो । संसारमा हाम्रो जस्तो कुनै पनि सार्वभौम र स्वतन्त्र मुलुकमा पटक–पटकका आधार बर्ष परिवर्तन गरिरहने प्रावधान राखिंदैन।
यसरी पटक–पटक आधार वर्ष फेर्नुमा विदेशीहरुलाई नागरिकता दिने नियत अन्तरनिहित रहेको छ । वास्तवमा प्रथम पटक संविधानमा नागरिकता नीति अवलम्बन गर्दा एकपटक मात्रै आधार वर्ष राखिने व्यवस्था सबैजसो देशमा गरिएको हुन्छ । तर विडम्बना, यहाँ त यस प्रावधानको पनि दुरुपयोग गरेर २०४६ साल चैत्र मसान्तभन्दा अगाडि नेपालमा नजन्मिएका र नेपालमा बसोबास पनि नगरेका विदेशीहरूले समेत नेपालको जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका छन् । त्यस्ता नागरिकताको छानवीन गरी ती विदशीले लिएका नागरिकता खारेज गरेर रैथाने नेपाली र नेपालीका सन्तानलाई मात्र नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । सो प्रयोजनका लागि स्पष्ट निर्देशन सहित प्रस्तुत विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गर्नु पर्दछ।
२. अहिले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष प्रमाणीकरणको लागि प्रस्तुत सो नागरिकता विधेयकमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को उपदफा (२) मा भएको बिदेशीहरुसंग बिबाह गरेर जन्मेको सन्तानलाई समेत ‘निजको नेपालमा जन्म भई’ भन्ने वाक्यांशलाई जालझेलपूर्ण तरिकाले बदनियतपूर्वक हटाई नेपालमा जन्मन पनि नपर्ने र निश्चित समयावधि बस्न पनि नपर्ने गरी जन्मसिद्ध नागरिकता दिने र तिनै जन्मसिद्धका सन्तानलाई ‘वंशज’ कै नागरिकता दिने प्रावधान कसको कुन स्वार्थ पूर्तिको लागि ल्याइएको हो भन्ने कुरा छर्लङ्ग नै छ । यस संशोधित प्रस्ताव अनुसार कुनै नेपाली महिलाको विदेशी पुरूषसँग विवाह भएको अवस्थामा निजले विदेशी भूमिमा जन्माएका सन्तानलाई पनि नेपालको नगरिकता दिनुपर्ने हुन्छ । यसरी विदेशी ज्वाँइका सन्तानलाई नागरिकता दिंदा मूलुकको स्थिती के होला ? यो संसारको कुनै पनि मुलुकमा नभएको पद्धति हो।
३. ज्ञातब्य छ कि नेपालमा जन्मेका, पाइएका र बाबु–आमाका ठेगान नभएका व्यक्तिहरुलाई पनि नेपालकै वंशजकै नागरिकता दिने पनि सो विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । स्पष्ट छ खुला सीमा र सस्तो मुद्रा भएकाले छिमेकी भारतबाट सिमावर्ती नेपालका अस्पतालहरुमा बच्चा जन्माउन आउने र जन्मिनेहरुको संख्या पनि कम हुँदैन ! तिनलाई पनि नागरिकता दिनुपर्ने हुन्छ । यसरी नै गरिबी, भोकमरी, बेरोजगारी र भारतीय सरकारको गैरजिम्मेवारी एवं नेपाल प्रवेश गर्ने वातावरण बनाई जनसांख्यिक अतिक्रमण गर्ने नियतका कारण पनि कैयौं भारतीयहरु भौंतारिंदै नेपाल आउने अनि बेवारिसे र अलपत्र बन्ने गरेका छन् ।
यो अवस्थामा नेपालभित्र भेटिएका कुनै पनि व्यक्तिलाई राज्यविहीन नबनाउने हालको नागरिकता नीतिले ती सबैलाई वंशजकै नागरिकता दिने व्यवस्था दुर्भाग्यपूर्ण छ । दुई ठूला जनसंख्या भएका ठुला मुलुकका बीचको नेपालको सानो भूगोल, पर्याप्त जनसंख्या, कमजोर आर्थिक अवस्था र बेरोजगारीको अवस्था आदिलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्ने हो भने प्रस्तुत विधेयकबाट जनसांख्यिक अतिक्रमण बढ्न गै रैथाने नेपाली नै अल्पमतमा पर्छन् । त्यसैले यसलाई प्रथमतः प्रतिनिधिसभामै पर्याप्त छलफल गरेर कुनै हालतमा पारित नगर्नु–नगराउनु पर्ने थियो भने द्वितीयतः यसलाई राष्ट्रिय सभामा पनि यथेष्ट छलफल गरी पुनर्विचारको लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनु नै राष्ट्रहितमा हुने थियो । तर हतार–हतारमा हठात् र बलात् दुवै सदनबाट तत्काल पास गर्ने धृष्टता भएकोले देशभक्त नागरिकमा निकै नै चिन्ता उत्पन्न भएको छ।
यथार्थमा वंशजको नागरिकता लिने व्यक्ति नेपालमा नै जन्मिएको हुनुपर्ने, ऊ जन्मिदा उसका बाबुआमा र बाजेबज्यैहरु नेपालको नागरिक भै सकेको हुनुपर्ने र ऊ नेपालको स्थायी बासिन्दा हुनुपर्ने जस्ता कुराहरु वंशजको नागरिकता लिनको लागि चाहिने न्युनतम अनिवार्य र सार्वभौम कुराहरु हुन् । तर यी कुराहरु नभएको कुनै व्यक्ति कसरी नेपालको बंशजको नागरिक हुन सक्दछ? संविधानको धारा ११(३)को ब्यबस्था बिदेशिको लागि गरिएको हो। स्पस्ट छ यो विधेयकले विदेशीहरुलाइ नै नागरिकता दिनका लागि बाटो खोलेको छ, यसको संवैधानिक व्यवस्था पनि त्रुटिपूर्ण नै छ । यस्ता विधिविधान बनाएर विदेशीहरुलाई कसरी हामी नेपाली नागरिक बनाई भित्र्याउन सक्दछौं ? अत्यन्त मननिय कुरा के छ भने भारतिय सरकारमा भएका मन्त्रीले तराईबाट मधेशी जनताहरु लखेटेर भारतियहरुलाइ सेट्ट्लमेन्ट गर्ने र नेपाली नागरिकता लियका भारतिय नागरिकलाई भारतबाट नेपाल पठाउन पर्नेकुरा उठाउन थालेका छन।
३. प्रतिनिधिसभामा सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको ‘नेपाल नागरिकता ऐन– २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधयेक, २०७५’ मा राखिएका कतिपय प्रावधानहरु राष्ट्रिय हित विपरित भएकोले धेरै तर्फबाट सशक्त विरोध भएका थिए । उक्त विधेयक सरकारले फिर्ता लिएता पनि अर्को विधयेक झन् राष्ट्रघाती बनाएर ल्याएकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यसैले प्रथमत् आवश्यकता त नागरिकता सम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको छ । बरु, यो के कस्तो बनाउने भन्नेबारे छलफलमा लागौं।
यहाँहरुलाई अवगत भएकै कुरा हो, कि नेपालको भौगोलिक अवस्थिति अत्यन्त संवेदनशील रहको छ । विश्वकै अत्यन्तै धेरै जनसंख्या रहेका दुई छिमेकी मुलुकहरुको बिचमा हाम्रो देश रहेको छ । उत्तरतर्फ एक अरब बयालिस करोड भन्दा बढी जनसंख्या छ भने दक्षिणतिर एक अरब अठतीस करोड भन्दा बढी जनसंख्या पुगिसकेको भन्ने तथ्याङक प्रकाशित भएका छन् । त्यसमाथि नेपाल–भारत सिमाना पुरै लाथालिंग छ । यसको नियमन र व्यवस्थापन नभएसम्म भारतीय नागरिकहरुबाट नेपाली नागरिकता लिन कोशिश भैरहन्छ र नेपाली नागरिकतामा चाप परिनै रहन्छ । यसले गर्दा नेपालमा जनसांख्यिक अतिक्रमण भै नेपालको राष्ट्रियता खतरामा परिरहन्छ ।
त्यति मात्र होइन, नेपाल–भारतबीच कैयौं जातीय तथा सांस्कृतिक समानताहरू भएको र सीमापार बैवाहिक सम्बन्ध समेत प्रचलित रहेकोले गर्दा नेपाल–भारत सम्बन्धका साथै नेपालको राष्ट्रियता अझ संवेदनशील बन्न गएको छ । अर्कोतर्फ अन्य कुरा सँगसँगै भारतीय नीति धरेै भन्दा धरेै भारतीय नागरिकहरूलाई नेपाली नागरिकता दिलाउने रहेको प्रतित हुन्छ । भारतीय नेताहरुले नै यस कुराको पुष्टि गरेका छन्, जसको उद्देश्य र परिणाम नेपाललाई फिजीकरण गर्नेसम्म हुनेछ । अर्कोतर्फ चीन, बगंलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यानमार लगायत अन्य राष्ट्रका नागरिकले पनि गैरकानूनी तवरले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको पाइएको छ । विदेशीहरूले गलत तवरले नेपालको नागरिकता लिन नसकून् र देशको सार्वभौमिकताको जर्गेना भइरहोस् भन्ने उद्देश्यले हामी अत्यन्त सतर्क र चलाख हनुपर्दछ र नागरिकता नीतिलाई दीर्घकालीन रुपमै स्पष्ट, नियन्त्रणकारी एवम् कडा बनाउनु अत्यावश्यक हुन्छ ।
त्यसैले स्मरणीय छ :
क. नागरिकता सम्बन्धी नीति देशको भौगोलिक तथा जनसांख्यिक नीतिको प्रतिविम्ब हो र यसले राष्ट्रको सदस्यता प्रमाणित गर्दछ । नागरिकता र राष्ट्रियता फरक कुरा हुन् । हाम्रो राष्ट्रियता नेपाली हो । नगरिकता नभए पनि हामी नेपाली हौ । नागरिता दिएर बिदेशिलाइ नेपाली बनाउने खेल दुर्भायपुर्ण रहेको छ। कुनै व्यक्ति कुनै देशको नागरिकता नभएपनि त्यस देशप्रतिको उसको राष्ट्रियता झल्कीरहन्छ र त्यसलाई संसारभरीका मानव जातिले गौरवका रुपमा लिएका हुन्छन् ।
ख. कुनैपनि देशको नागरिकता नीति भौगोलिक परिस्थितिका साथ साथै राष्ट्रिय परिस्थिति र छिमेकी देसहरुको सम्बन्ध र उनीहरुको नागरिकता नीतिले निर्धारण गर्दछ । अर्थात नागरिकता नीति बिदेशिको हकमा पारस्परिकताको आधारमा तय गरिन्छ र गरिनुपर्छ । त्यसैले यसरी मात्र नेपालको नागरिकता नीति बनाइनु पर्दछ ।
ग. खासगरी हाम्रा छिमेकी मुलुकमा जन्मको आधारमा नागरिकता पाउने ब्यवस्था नै छैन र बैबाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन पनि कैयौं बर्ष बस्नुपर्ने लगायतका सर्तहरु पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नेपालले यसरी जन्मका आधारमा सहजै नागरिकता दिने नीति बनाउँदा खेरी यसै त अत्यधिक विदेशीहरुले नागरिकता प्राप्त गरेकोले हाम्रो देशको सार्वभौमिकता गम्भीर जोखिममा परेको छ भने त्यसमाथि अहिलेको विधेयकमा नेपालमा जन्मिन र बस्न पनि नपर्ने व्यवस्थाले नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डता कहाँ पुराउला ?
यसरी स्पष्ट छ :
१.अहिलेको संविधानले विदेशीहरुलाई सजिलै नागरिकता लिन बाटो खोलिदिएकोले संविधानका नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानहरु नै नेपाललाई फिजीकरण गर्नको लागि पर्याप्त छन् ।
२. नेपालको सरहद भित्र ६ प्रकारका नक्कली नागरिकताहरु प्रचलनमा छन्, ससुरालाई बाबू देखायर, २०६३ साल अघिको श्री ५को सरकारको नाउबाट, अदालतबाट खरेज भएका र तिनका सन्तानले, ३ जनाको सिफारिस र मतदाता भएको आधारमा आदि तथापि ती अझै चलिरहेकै छन्।
३. वि.सं २०४९ सालदेखि २०५१ सालसम्म र वि.सं. २०५४ सालमा वितरण गरिएका नागरिकता सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । तर सरकाले छानबिन गरी तिनलाई हालसम्म पनि खारेज गरेको छैन । अहिले पनि उक्त नागरिकताहरु प्रचलनमा नै छन् । त्यति मात्र हैन कि तिनका सन्तानले पनि वंशजको नागरिकता लिइनै रहेका छन् ।
४. वि.सं.२०६३ सालमा वितरण गरिएका नागरिकता पुर्णतः विवादको घेरामा छन्, जो अत्यन्त बदनियतपूर्वक दिइएका छन् ।
त्यसैले उपरोक्त विवादलाई निराकरण नगरिकन नागरिकता विधेयक ल्याउनु हुँदैन र ल्याउन दिनु पनि हँदुैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।
हामीले अहिले बनाउने कानुनहरू नेपाल र नेपालीहरुको भावी सन्तानको लागि अभिसाप बन्नु हुँदैन । कुनैपनि कानूनले भोलि के कस्तो परिणाम ल्याउँछ र त्यसले राष्ट्र तथा राष्ट्रियतालाई तत्काल एवम् दुरगामी रूपमा समेत के कस्ता खतरा पैदा गर्न सक्छ भन्ने कुराबारे सुक्ष्मरूपले बिचार पुर्याउनु अति आवश्यक छ। यसका साथै कानूनका प्रावधान तर्जुमा गर्दा विश्वका अन्य राष्ट्रले अझ मुख्यतः हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरुले अवलम्बन गरेका नीति र कार्यपद्धतिबारे पनि त्यतिकै महत्वका साथ विवेचना गरी समय सापेक्ष सही निष्कर्षमा पुग्नुपर्दछ । गलत नीतिका दुष्परिणामहरू देखा परेपछि सच्याउँला भन्ने चिन्तनबाट सही नीति–निर्माण गर्न मद्दत पुग्दैन । स्थिति बिग्रिसकेपछि त्यसलाई सही मार्गमा ल्याउन धेरै कष्ट, बलिदान र संघर्षको आवश्यकता पर्न सक्दछ । हामी फिजी, मौरीसस, गायना, ट्रिनिडाड एण्ड टोबागोबाट शिक्षा लिन अति वान्छनीय देख्दछौं ।
नागरिकता देशको राष्ट्रियतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको मात्र हुँदैन, यो राष्ट्रियताको जग नै बनेको हुन्छ । देशको राजनीतिले राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वार्थलाई सेवा गर्न सक्नुपर्छ । त्यसरी नै वंशजको नागरिकताको आधार रक्त सम्बन्धको अवधारणासँग जोडिएको हुन्छ । तर रक्त सम्बन्धको आधारसँग नजोडिकन संविधानको भाग २ धारा ११ उपधारा ३ र ५ ले गरेको वशंजको व्यवस्था अत्यन्त बदनियतपुर्ण र निन्दनीय छ । यसलाई तत्काल नबदल्ने हो भने सोही धाराकै आधारमा भएको व्यवस्थाले नै हाम्रो देशलाई फिजीकरण गर्दछ । ती धारामा टेकेर बनाइने कानुन त स्वतः राष्ट्रघाती हुनै नै भए । वंशजको नागरिकता जो कोहीलाई दिन मिल्ने नागरिकता हुँदै होइन । यसको सम्बन्ध देशको माटोसँग जोडिएको हुन्छ ।
बंशजको नागरिकका पुर्खाहरूले देशको निर्माण र त्यसको अस्तित्व बचाउनका लागि, देशलाई स्वतन्त्र राख्नको लागि र विभिन्न कालखण्डमा देश र देशवासीहरूका हितका लागि गरिएका संघर्षमा रगत–पसिना बगाएका हुन्छन् । त्यसैले उनीहरू आफ्नो देशको अस्तित्व र राष्ट्रियतालाई बचाई राख्नका लागि बलिदान दिन तयार रहन्छन्, जसलाई देशका अन्य नागरिकहरूले पनि पछयाउँछन् भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ । त्यसैले निम्न बुँदाहरूलाई गंभीरतापूर्वक लिई कठोर नागरिकता नीति नबनेसम्म र उपरोक्त माथिका बँदुाहरु नसच्चिएसम्म नागरिकता कानुन बनाइनु हुँदैन । तसर्थ हामी आग्रह गर्न चाहन्छौं राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष प्रस्तुत भएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गरिनुपर्दछ । अनि त्यसपछि निम्न कामकुराहरु सम्पन्न गरेर मात्र नागरिकता कानून बनाउनु पर्दछ :
क) देशको सावर्भौमिकतालाई सर्वाेत्तम हितमा राखी तत्काल सर्वाधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय नागरिकता छानविन आयोग बनाइनु पर्दछ । उक्त आयोगबाट केहि सिमित आमाहरुको नामबाट दिनुपर्ने नागरिकता र तराईमा रहेको अल्पसंख्यक एवं जातीय र वर्गीय विभेदमा परेका निमुखा जनताको नागरिकताका समस्या हल गरिनुपर्दछ । गैरकानुनी, किर्ते र अवैध नागरिकता पुरै खारेज गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।
ख) हालसम्म वितरण गरिएका नागरिकता छानविन कार्य सम्पन्न भै नयाँ नागरिकता नीति विधि नबनुञ्जेलसम्मको लागि नागरिकता बिहीन ब्यक्तिलाई धारा, पानी, बत्ति, कर, भन्सार, लाइसेन्स, सिम कार्ड, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सेवा उपभोग गर्न आयोग मार्फत अस्थायी परिचयपत्र उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गर्नुपर्दछ ।
यसरी स्पष्ट हुन्छ कि:
१) हाम्रो देशको विशिष्ट परिस्थितिमा राज्यको नागरिकता नीति खुकुलो एवं वितरणमुखी होइन, यो मूलतः नियन्त्रणकारी एवं कठोर हनुपर्दछ ।
२) २०६३ सालदेखि नागरिकता टोलीद्वारा जन्मको आधारमा वितरण गरिएको नेपालको जन्मसिद्ध नागरिकता उल्लेख्य मात्रामा विदेशीहरूले गलत ढंगले लिएको र पाउनु पर्ने मानिसले नागरिकता नपाएको भन्ने व्यापक गुनासो समेत रहेकोले यसको निराकरण गर्नका लागि आयोगद्वारा त्यसवेला वितरण गरिएका नागरिकतामध्ये उचित ठहर गरिएका नागरिकतालाई सदर र गलत ठहर गरिएका नागरिकतालाई खारेज गरिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ । जन्मसिद्ध नागरिक ठहरिएका नेपालीका सन्ततीहरूलाई कानुनसम्मत ढंगले ३ पुस्ता पछि वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने कार्य गरिनुपर्छ भन्ने जन–आवाज बढ्दै गएकोमा पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।
३. नेपाली नागरिक पुरुषसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरी नेपालमा स्थायी बसोबास गर्न आउने विदेशी नागरिक महिलाको हकमा पारस्परिकताको आधारमा निजलाई बैबाहिक अंगीकृत नागरिकता दिइनु पर्दछ । निजले नागरिकता नपाउञ्जेलको लागि राजनीतिक अधिकार बाहेकका सबै नागरिक अधिकार उपयोग गर्न पाउनेगरी स्थायी बसोबास अनुमति पत्र (पिआर)को ब्यवस्था गर्न वान्छनीय देखिन्छ ।
छिमेकी राष्ट्र भारतमा बैबाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धमा – बिवाह गरेर गएकी नेपाली चेली अथवा कुनैपनि विदेशी चेलीले स्थायी बसोबास गरेको ७ बर्ष नपुगिकन त्यहाँको नागरिकताको प्रकृया समेत शुरु गर्न नपाउने ब्यवस्था छ । नेपालमा पनि सोही बमोजिमको ब्यबस्था गर्नु पर्दछ । अहिले प्रचारमा आएको नगरिकता संशोधन विधयेकमा भएका प्राबधानहरु राष्ट्रहित विपरित देखिएकोले उक्त विधयेकलाई संसदमा पेशै गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो धारणा हो ।
४. नेपालको जन्मसिद्ध वा अङ्गीकृत नागरिक बाबु र आमाले नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि मात्र नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेका सन्तानहरूले मात्र नागरिकता पाउने हक राख्दछन् तर हकै नभएकोले पनि नागरिकता पाउने गरी ल्याइएको विधेयक राष्ट्रघाती नै हो ।
५. नेपाली नागरिक महिलाले विदेशी नागरिक पुरुषसँग विवाह गरी विदेशमा स्थायी बसोबास गरी सम्बन्धीत मुलुकको नागरिक भएको पुष्टि हुनासाथ उनको नेपाली नागरिकता स्वतः खारजे हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
६. सारतः वर्तमान नागरिकता विधेयक राजनैतिक तरलता र विवादित संवैधानिक व्यवस्थालाई सच्याएपछि मात्रै संसदमा पेश गर्न जायज हुने हो । त्यतिञ्जेलको लागि विद्यमान समस्याहरुलाई आयोग मार्फत अस्थायी परिचयपत्र प्रदान गरी ब्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
७. नेपालको नागरिकता विवादको दीगो समाधानको लागि नेपाल–भारत सिमालाई नियमन र व्यवस्थापन गर्नु अपरिहार्य छ । आते जाते सरल भिषा दुबै देशका लागि हितकर छन् ।
अतः राष्ट्रियताको सवालमा दह्रो खुट्टा टेकी नागरिकता विवाद समाधान गर्न राष्ट्रपतिज्यू पनि प्रतिबद्ध हुनुहुनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।
प्रस्तुत नागरिकता विधेयकका यी विभिन्न प्रावधानहरुद्वारा नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने खतरा र यसले उत्पन्न गरेको चिन्ता, पीडा र आक्रोशका अतिरिक्त यो विधेयक पारित गर्ने सन्दर्भमा अपनाइएका पद्धति–प्रकृया खासगरी संसदमा दुई बर्ष छलफलपश्चात् संशोधनसहित पारित हुन ठिक्क पारिएकोमा त्यसलाई सरकारले फिर्ता लिई नितान्त राष्ट्रघाती तुल्याएर जबर्जस्ति पारित गरिएकोप्रति उब्जिएका निम्नलिखित कुराहरु पनि गम्भीर भएकोमा समेत राष्ट्रपतिज्यू लगायत हामी सबैको गम्भीर ध्यान जानु अत्यावश्यक छ:
१. विधेयक पारित गर्दा जनता, जनमत, जनप्रतिनिधि र यी सबको अपमान गर्दै यिनको औचित्य समेत समाप्त गरिएको छ ।
२. व्यवस्थापिका–संसदको सार्वभौमिकता सरकारद्वारा मिचिएको छ । यसरी सरकार र यो व्यवस्था नै निरकुंश हो भन्ने प्रमाणित हुँदैछ ।
३. विगतमा संसदीय समितिले लामो समय खर्चेर वैवाहिक अङ्गीकृत सम्बन्धमा पारस्परिकताको आधारमा राखिएको ७ बर्षे प्रावधान अहिले वैदेशिक शक्तिकेन्द्रको रुचि र रुलिङमा हटाएर नितान्त प्रतिगामी र पश्चगामी तरिकाले राष्ट्रघात हुने कार्य गरिएको घोर आपत्तीको विषय भएको छ ।
४. पर्याप्त छलफल नै नगरी फाष्ट ट्रयाकबाट यो विधेयक पारित गरिएकोबाट पनि दालमें कुछ काला है भन्ने पुष्टि भएको छ ।
५. लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि हठात् र बलात् अल्पमतीय, अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी शैली अवलम्बन गरी विधेयक पासगर्ने असंसदीय नजीर कायम गरिएको छ ।
६. सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको अध्यादेशलाई हुबहु नै विधेयकको नाम दिई प्रस्तुत र पारित गर्दा सर्वोच्चको आदेश समेत अवज्ञा र अपमान भएकोछ ।
७. नागरिकताजस्तो अत्यन्त संवेदनशील, गम्भीर, दीर्घकालीन र बहुआयामिक महत्वको विषयमा आमजनता, विज्ञ–विशेषज्ञहरु, राजनीतिकदलहरु र सरोकारवालाहरु लगायतका सम्बन्धित सबैसङ्ग पर्याप्त बहस नगरिएको मात्र होइन संसदमै राखिएका संशोधनहरुमाथि समेत छलफल नगरी बहसलाई निषेध गर्ने शैली अपनाइएकोछ ।
८ सत्ताधारी दलकै जिम्मेवार नेता–सांसदहरुको समेत तीव्र विरोध हुँदा पनि प्राविधिक र व्यावहारिक अवरोध तेर्साएर नितान्त हचुवा र पेलुवा तरिकाले पास गरिएको नाटक मंचन गरिएकोछ ।
उपरोक्त कारणहरुले गर्दा नेपाल र नेपालीको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, जनजीविका, रोजगारी, भुक्तानी सन्तुलन र जनसंख्याचाप आदि धेरै विषयमा तत्कालैदेखि दीर्घकालसम्म गम्भीर नकारात्मक असर परेर अन्ततः नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व नै समाप्त हुने प्रबल खतरा छ ।
नेपालको विशिष्ट र अति संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिबिच छिमेकी भारतको आफ्नो सुरुवाती कालदेखिनै नेपालप्रतिको स्वस्थ दृष्टि नभैरहेको जग जाहेरै छ । यो अवस्थामा नेपालका शासकहरुबाट पनि जान–अन्जानमा भए–गरिएका राष्ट्रहित विपरीतका गल्ती–कमजोरीजन्य कामकार्यवाहीका कारण पनि हाम्रो देश र राष्ट्रियता दिनानुदिन कमजोर, कमजोर हुंदै आइरहेको हो ! त्यसैले त होला राष्ट्र कवि माधव घिमिरेले सचेत गराउँदै यो गम्भीर गीत लेखेका थिए– नेपाली हामी रहौंला कहाँ नेपालै नरहे !?
आज नागरिकता विधेयकसम्म आइपुग्दा नेपाल नरहने अवस्था विकराल रुपमा बढेर गएको छ । तसर्थ देशलाई बचाउने महान् र पवित्र उद्देश्यले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले आफ्नो पदीय र आफ्नो संस्थाको संस्थागत जिम्मेवारी पूरा गरी अस्तित्वको संकटबाट देशलाई बचाउने निर्णायक भूमिका स्वरुप हाललाई यो चरम राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संघीय संसदमै फिर्ता पठाउने ऐतिहासिक महत्वको जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नु भै आफ्नो र देशको स्वत्व र अस्तित्व अनि गरिमा र गौरव बढाउनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
स्मरण रहोस् यस्तो महान् भूमिका निर्वाह गर्ने यो विरलै प्राप्त हुने अमूल्य अवसर हो र यसलाई चिनेर कर्तब्य पालना गर्न सके राष्ट्र निर्माण र संरक्षणको इतिहासमा यो कदम एक अविस्मरणीय योगदानको रुपमा सदासर्वदा अकिंत मात्र होइन स्तुत्य समेत हुनेछ भन्ने कुरा यसै अनुरोधपत्रमार्फत हाम्रो राष्ट्रका एकमात्र जिम्मेवार अभिभावक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।
धन्यवाद !
साध्यबहादुर भण्डारी
संयोजक
नागरिकता अध्ययन कार्यदल ०७९
२०७९/०४/१५
प्रतिनिधि मण्डल
१. नारायण शर्मा
२. लोककृष्ण भट्टराई
३. हिरण्यलाल श्रेष्ठ
४. किशन शर्मा गैरे
५. कुमार खाकी श्रेष्ठ
६. मनमीरा श्रेष्ठ
७. संगीता नकर्मी
८. सुवासराज काफ्ले
