कर्णाली । विसं २०७४ को प्रदेशसभा र गठित प्रदेश सरकार ऐतिहासिक सङ्घीय संरचना कार्यान्वयनको प्रारम्भ थियो । सङ्घीयताको व्यवहारिक अभ्यासमा जाँदै गर्दा पहिलो कार्यकालमा सात प्रदेशमध्ये कुनै पनि सभामुख पदमा महिला पाउन सकेको थिएन । राज्यका जुनसुकै नीतिगत तहमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ । विसं २०७४