काठमाडाैँ । लोकल कन्फरेन्स अफ युथ ‘एलकोई’ का सहभागीहरुको साझा अपेक्षा थियो निष्कर्षहरु अक्षरशः कार्यान्वयन हुन् । जलवायुकार्यमा युवाहरुको सहभागीताका

काठमाडाैँ । राजधानी काठमाडौंमा भएको ३ दिने युवा सम्मेलनले सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा दुई जना ‘क्लाइमेट च्याम्पियन’ राख्नुपर्ने माग गरेको

काठमाडाैँ । जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको बढ्दो गर्मीको प्रकोप (लू) कम गर्न पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै ‘हिट एक्शन प्लान’ कार्यान्वयनलाई थप

जलवायु परिवर्तनका कारण हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायुजन्य विपद्का घट्ना बढ्दै गएका छन् । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार यस क्षेत्रमा गत वर्षमा मात्रै

काठमाडौँ: जलवायु परिवर्तनका कारण सिमान्तकृत समुदाय, विशेषतः अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा परेको प्रभावलाई उजागर गर्ने उद्देश्यले राजधानीमा चित्रकला प्रदर्शनी आयोजना गरिएको

काठमाडौं, १६ बैशाख । नेपालको जलवायु जोखिम विरुद्ध शहरी उत्थानशीलता सुदृढ गर्ने सम्बन्धी परियोजनामा जापान सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास

खुम्जुङ (सोलुखुम्बु) : जलवायु न्यायका लागि खुम्बु क्षेत्रको खुम्जुङ पुगेको विज्ञ टोलीले स्थानीय समुदायसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेको छ । सोलुखुम्बुको

सन् १९९४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम युएनडीपीको मानव विकास प्रतिवेदन मार्फत विश्वव्यापी बहसमा आएको ‘मानवीय सुरक्षा’ को अवधारणा नेपालमा

गण्डकी । पोखरामा बिहिबारदेखि जारी ‘आर्ट इन हिमालय’ कला प्रदर्शनीमा राखिएका कलाका माध्यमबाट पछिल्ला समयमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँगै नेपालको

मुस्ताङ । जलवायु परिवर्तनका कारण लगातार तीन वर्षसम्म राम्ररी हिउँ पर्न नसकेको हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा यस वर्ष कात्तिकमै हिउँ परेको

नेपालमा हाल करिब ८० हजार चौँरी रहेको अनुमान छ । जसमा लगभग ६० प्रतिशत चौँरी खर्क क्षेत्रमा पालिन्छन् । एक

काठमाडौँ । विज्ञहरुले विश्व जलवायु सम्मेलनको ३० औँ बैठक कोप–३० मा नेपालले जलवायु अनुकुलनका विश्वव्यापी लक्ष्य सम्बन्धी सूचकहरुमा हिमालमा मुद्दा

मुस्ताङ । विश्वमै जलवायु परिवर्तन असर एक चिन्ताको विषय बनिरहँदा नेपालका हिमाली जिल्लाहरु यसको प्रत्यक्ष/परोक्ष मारमा पर्दै आइरहेका छन् ।

चौतारा । जलवायु परिवर्तनको असरका कारण सिन्धुपाल्चोकका उच्च हिमाली क्षेत्रमा गरिँदै आएको चौँरीपालन व्यवसाय अहिले सङ्कटमा पर्न थालेको छ ।

एजेन्सी । इटालीको भेन्टिना हिमनदी जलवायु परिवर्तनका कारण यति धेरै पग्लिएको छ कि भूगर्भविद्हरूले अब विगत एक सय ३० वर्षजस्तै

यो सम्मेलनमा पस्तुत हुने दश वषिर्य अवाजा कार्ययोजना (२०२४–२०३४)ले नेपाललाई भूपरिवेष्ठित भूगोलको आर्थिक कठिनाईवाट विश्वव्यापी साझेदारीको उपयोग गर्दै दिगो समृद्धि,

उत्सर्जन कटौती, जीवाश्म इन्धनको विस्तार रोक्नु र प्रभावित राष्ट्रलाई वित्तीय सहयोग, अनुकूलन सहायता तथा राहत प्रदान गर्नु अनिवार्य हुने अदालतको

काठमाडौँ । हिमताल विस्फोटबाट हुनसक्ने क्षती कम गर्ने कार्यका लागि नेपालले हरित जलवायु कोषबाट ५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको अनुदान

उहाँले हिमाली राष्ट्रहरूका लागि जलवायु अनुकूलन वित्तीय सहयोग, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र ग्रामीण पूर्वाधारहरुको विकास आवश्यक रहेकोमा पनि जोड दिनुभयो