संयुक्त राष्ट्रसंघको आयोजनामा भूपरिवेष्ठित विकासशील राष्ट्रहरूका तेस्रोे सम्मेलन तुर्कमेनिस्तानको अवाजा राष्ट्रिय पर्यटकीय क्षेत्रमा आगामी अगस्त ५–८, २०२५ मा आयोजना हुँदैछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूपरिवेष्ठित विकासशील राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दा, प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति यस सम्मेलनमा विशेष महत्व राख्दछ। उहाँको अनुभव र राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रतिको दृष्टिकोण भूपरिवेष्ठित विकासशील राष्ट्रहरूको साझा पीडालाई सम्बोधन गर्न सशक्त माध्यम बन्न सक्छ।

उक्त सम्मेलनमा अन्य भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूसँग गठबन्धन बनाउँदै, ट्रान्जिट सुविधा, जलवायु न्याय र एलडीसी श्रेणीबाट स्तरोउन्नति जस्ता विषयमा सामूहिक आवाज उठाउनु आवश्यक छ। क्षेत्रीय साझेदारहरूविशेषगरी भारतसँग प्रत्यक्ष संवादमार्फत आपसी लाभको अवधारणा अघि सार्न सकिन्छ। सम्मेलनमा ठोस प्रतिबद्धता जस्तै सुख्खा बन्दरगाहको लागि लगानी, जलवायु कोषमा पहुँच, डिजिटल पूर्वाधारमा सहयोग—प्राप्त गर्नु मुख्य उद्देश्य हुनुपर्छ।

यो सम्मेलनमा पस्तुत हुने दश वषिर्य अवाजा कार्ययोजना (२०२४–२०३४)ले नेपाललाई भूपरिवेष्ठित भूगोलको आर्थिक कठिनाईवाट विश्वव्यापी साझेदारीको उपयोग गर्दै दिगो समृद्धि, सम्पर्क र उत्थानशिल भविष्य निर्माण गर्न सहयोगि हुन सक्छ । यस सन्दर्भमा, सम्मेलन नेपालको विकासको मार्गचित्र पुन:निर्माण गर्ने अवसर हो।

नेपालको दु:ख

नेपालको भूपरिवेष्ठित अवस्था केवल भौगोलिक तथ्य मात्र नभई गहिरो संरचनात्मक चुनौती हो । नेपालले लामो समयदेखि उच्च व्यापार लागत, ट्रान्जिटमा भारतमा निर्भरता, अविकसित पूर्वाधार, र जलवायु संकट जस्ता संरचनागत चुनौतीहरू भोगिरहेको छ। कोभिड २०१९, सिमा नाकाबन्दी र जलवायु परिवर्तनका असरहरूले नेपाललाई थप झट्का दिएका छन । यिनै चुनौतीहरूमाझ नेपाल २०२६ मा एलडीसी श्रेणीबाट स्तरोउन्नति हुँदैछ, जसले व्यापार सुविधाहरू गुमाउने खतरा पनि बोकेको छ।

भारत र चीनको बीचमा बसेर समुद्रमा प्रत्यक्ष पहुँच नहुँदा नेपालले विश्वव्यापी आर्थिक पहुँचमा ठूलो बाधा सामना गरिरहेको छ । व्यापार लागत वढि हुँदा नेपालको विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर छ। समुद्र सम्म पहुँचका लागि छिमेकी मुलुक, मुख्य रूपमा भारत को पूर्वाधार, नीति र राजनीतिक स्थिरतामा निर्भरता रहनुले नेपाललाई जोखिममा पारेको छ, जसको कठोर उदाहरण २०१५–१६ को नाकाबन्दीले देखायो।

रेल सञ्जालको अभाव, काठमाडौ, बिरगञ्ज, बिराटनगर र भैरहवाका ड्राई पोर्टहरूको कम उपयोग र सीमित डिजिटल सम्पर्कले नेपालको विश्व व्यापार सञ्जालसँगको एकीकरणमा थप बाधा र्पुयाएको छ । त्यसमाथि जलवायु परिवर्तनले जीविकोपार्जनमा निर्भर कृषि र जलविद्युत क्षेत्रलाई खतरामा पारेको छ ।

नेपालका प्राथमिकता

सम्मेलनको दश वषिर्य अवाजा कार्ययोजना (२०२४–२०३४) को मर्म अनुसार नेपालले चार प्रमुख क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। पहिलो, ट्रान्जिट सुविधा सुनिश्चित गर्न बाध्यकारी सम्झौता गर्दै भारत र चीनसँग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सहकार्य बढाउनुपर्छ। नेपालले जुन कार्ययोजनाको “निर्बाध, प्रभावकारी, र लागत प्रभावी पहुँच मा आधारित छ। सुख्खा बन्दरगाहहरूको आधुनिकीकरण र डिजिटल व्यापार प्रणालीको कार्यान्वयनमा सहयोग माग गर्नुपर्छ। दोस्रो, नेपालले जलवायु वित्तमा अग्रणी भूमिका लिनुपर्छ।

ग्लोबल क्लाइमेट फन्ड एवंम हानी र क्षति कोष बाट सुलभ पहुँच सुनिश्चित गर्दै, नेपालको जलविद्युत क्षमतालाई क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु समाधानको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। तेस्रो, डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र प्रविधि हस्तान्तरण आवश्यक छ। डिजिटल व्यापार, सेवा र नवप्रविधिमा नेपाललाई सक्षम बनाउन आवश्यक नीतिगत र प्रविधिक सहयोग माग गर्नुपर्छ। चौथो, नेपालले आर्थिक विविधिकरण मा केन्द्रित रहनुपर्छ। एलडीसी स्तरउन्नोति पछि परम्परागत व्यापार सहुलियत गुम्न नदिन सहज संकमण रणनीति अपनाउँदै, कृषिजन्य उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी र प्रविधि ल्याउन जोड दिनुपर्छ।

त्यसैगरि जलवायु परिवर्तनको अग्रपंक्तिमा रहेको हिमाली राष्ट्रको रूपमा नेपालले जलवायु न्यायको आफ्नो अधिकार दावी गर्नुपर्छ। कार्ययोजनाको हानि र क्षति कोष र विस्तारित अनुकूलन वित्तीय प्रावधानले नेपाललाई हिमनदी बाढी रक्षा, जलवायु लचिलो सडकहरू र ऊर्जा पूर्वाधारका लागि प्रत्यक्ष र सरल पहुँच माग्ने अधिकार दिन्छ। नेपालको जलविद्युत सम्भावना राष्ट्रिय सम्पति मात्र नभई क्षेत्रीय जलवायु समाधान हो। यसलाई भारत र बंगलादेशलाई स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति गर्ने महत्वपूर्ण पूर्वाधारको रूपमा प्रस्तुत गरेर, नेपालले सीमापार प्रसारण लाइनहरू र क्षेत्रीय ऊर्जामा लगानी सुरक्षित गर्न सक्छ, जुन कार्ययोजनाको संयुक्त ऊर्जा प्रणालीको लक्ष्यसँग गाँसिएको छ।

नेपालले भौगोलिक बाधालाई भूराजनीतिक लाभमा बदल्न २१औं शताब्दीको अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न गर्न डिजिटल छलाङ अनिवार्य छ। अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ र विश्व बैंकसँगको साझेदारीे मार्फत उपग्रह प्रविधि र एसिया–प्रशान्त सूचना सुपरहाइवे जस्ता पहलहरू मार्फत विश्वव्यापी ब्रोडब्यान्डमा पहुँच, ब्लकचेन र कृत्रिम वौदिकता जस्ता प्रविधिहरूलाई कृषि, वन, व्यापारमा लागु गर्न पर्दछ । व्यापार घाटा कम गर्दै दिगो वृद्धि हासिल गर्न साहसिक पर्यावरणीय पर्यटन पहलहरू, चिया र मसला जस्ता उच्च मुल्यका जडिबुटी उत्पादन मार्फत नेपालले क्षेत्रीय र विश्वव्यापी मूल्य शृंखलाहरूमा प्रतिस्पर्धी लाभ कायम गर्न सक्छ ।

साथै एलडीसी श्रेणीबाट स्तरोउन्नति पछि नेपालले ड्राई पोर्ट, ऊर्जा ग्रिड, र डिजिटल सञ्जालहरूको विकास पछिको समर्थनका लागि विशिष्ट, मापनयोग्य प्रतिबद्धताहरू सुनिश्चित गर्नुपर्छ। ब्याजदर वृद्धिको वावजुत हरित बन्ड र विदेशी प्रत्यक्ष लगानी ग्यारेन्टी जस्ता नवप्रवर्तनकारी वित्तीय संयन्त्रहरू मार्पmत जलविद्युत र पर्यटन जस्ता प्राथमिकता क्षेत्रहरूलाई सहुलियत ऋण सुनिश्चित गर्छ। कार्ययोजनाको आधिकारिक विकास सहायता प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्ने र रेमिट्यान्सको उपयोग गर्ने स्पष्ट आह्वानले नेपाललाई साझेदारहरूलाई जवाफदेही बनाउने मञ्च प्रदान गर्छ। यी स्रोतहरूको वकालत गरेर, नेपालले एलडीसी स्तरोउन्नति पछिको विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न आवश्यक उत्पादक क्षमता निर्माण गर्न सक्छ।

प्रधानमन्त्रीको पहल

सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्व यो दृष्टिकोण साकार पार्न निर्णायक छ। उनले नेपाललाई भूगोलको शिकार होइन, विशाल जलविद्युत सम्भावना, दक्षिण र पूर्वी एसियालाई जोड्ने रणनीतिक स्थान, र गतिशील युवा जनशक्तिसहित लगान साझेदारको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। भुटान र लाओस जस्ता हिमाली देशहरूसँग गठबन्धन बनाएर, नेपालले पारवहन न्याय, जलवायु क्षतिपूर्ति, एलडीसी पछिको समर्थनको मागलाई बलियो बनाउन सक्छ।

भारतीय र चिनियाँ नेताहरूसँग प्रत्यक्ष, उच्च (स्तरीय वार्ताले पारवहन सहयोगलाई क्षेत्रीय ऊर्जा बजार र व्यापार कोरिडोर जस्ता साझा लाभको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण, ओलीले पारवहन प्रोटोकल, ड्राई पोर्ट वित्तपोषण, जलवायु कोषमा पहुँच, र प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौताहरूका लागि हस्ताक्षरित समझदारीपत्रहरूसहित काठमाडौं फर्कनुपर्छ।

कार्ययोजनाको पारवहन स्वतन्त्रतामा उच्च -स्तरीय प्यानलले यी प्रतिबद्धताहरूलाई मूर्त रूप दिन र पारवहन साझेदारहरूलाई जवाफदेही बनाउन रणनीतिक दबाब बिन्दु प्रदान गर्छ। दृढ कूटनीति र रणनीतिक साझेदारीमार्फत नेपालकोे आर्थिक आकांक्षालाइ साकार पार्न अवाजा कार्ययोजनालाई पारवहन संप्रभुता सुरक्षित गर्न, जलवायु कमजोरीलाई मुद्रीकरण गर्न, र डिजिटल र आर्थिक विविधीकरणलाई अगाडि बढाउन उपयोग गरेर, नेपाल भूपरिवेष्ठित बाट भूजडित देशमा रूपान्तरण हुन सक्छ।

अन्तत: अवाजा कार्ययोजना २०२४–२०३४ ले स्पष्ट मार्गचित्र दिएको भएता पनि यसको सफल कार्यान्वयन नेपालको रणनीतिक कूटनीति र स्पष्ट प्राथमिकतामा निर्भर छ। अब नेपाल पीडित राष्ट्रको हैसियतबाट होइन, समाधान खोज्ने अग्रसर राष्ट्रको रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ। यो सम्मेलनले नेपालको पर्वतीय भूगोलले सिर्जना गरेका चुनौतीहरूलाई समृद्धिको आधारमा रूपान्तरण गर्ने थालनी गर्न सक्छ।