१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
सरकारले ल्याएको बजेटमा प्रशस्त कमजोरी छन्ः सांसद रोकाय आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मधेस प्रदेशले ल्यायो ४१ अर्ब ‍‍१३ करोडको बजेट शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर लगाएर सरकारले नागरिकको संविधानप्रदत्त हकमाथि अङ्कुश लगाउन खोज्योः सांसद थेवे गर्मीबढेसँगै महोत्तरीमा सर्प दंशका बिरामी बढे सरकारले संसदीय पद्धति र राष्ट्रिय हित विपरित कार्य गर्‍यो : महासचिव पोखरेल ऊर्जा मन्त्रालयको हटलाइन ११५१ मार्फत १३ हजारभन्दा बढी गुनासो समाधान एमाले प्रचार शैली प्रविधि अभावका कारण ‘रक्षात्मक’ बनेको स्वीकार, डिजिटल दक्षता बढाउन जोड सुस्तामा सीमा सुरक्षाका लागि सरकारले तत्काल सशष्त्र प्रहरीको स्थायी क्याम्पको व्यवस्था गर्नुपर्दछः सचेतक मेचे सङ्घीय निजामती ऐन तत्काल जारी गर्न लोक सेवा आयोगको आग्रह, एकल विश्वविद्यालय सेवा आयोग बनाउन… १८ दिन बितिसक्दा समेत मन्त्रालयगत बजेट विवरण सार्वजनिक नगरिएको भन्दै नेकपाले उठायो सरकारको पारदर्शितामाथि प्रश्न
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयले २४ कम्पनीलाई सोध्यो स्पष्टीकरण

काठमाडौँ । सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयले २४ कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । विभिन्न निकायबाट तीन कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस भइ आएकोमा कालोसूचीमा राख्नुअघि स्पष्टीकरण सोधिएको कार्यालयको भनाइ छ । कार्यालयले यसअघि ३० दिनको सीमा राखेर स्पष्टीकरण सोधे पनि जवाफ नआएको भन्दै फेरि ७ दिने स्पष्टीकरण सोधिएको हो । विभिन्न आयोजनामा ढिलासुस्ति

विभिन्न आठ कम्पनी कालोसूचीमा

काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न आठ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले आज एक

कालोसूचीमा राख्न सिफारिस भएका १७ कम्पनीलाई सोधियो स्पष्टीकरण

काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस भएका १७ वटा कम्पनीलाई ७ दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ । विभिन्न

२८ कम्पनी कालोसूचीमा 

कार्यालयले विभिन्न निकायहरुको सिफारिसका आधारमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको हो । कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै