© 2023
६ श्रावण २०८३, बुधबार
काठमाडाैँ । कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्देशनालयको नाम हेरफेर, खारेजी तथा तालिम केन्द्रहरू खारेज गरी कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट कार्यसम्पादन गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले जानकारी दिनुभयो
सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले टुक्रे आयोजनाबाट प्रतिफल नआउने भएपछि १० वर्षे कृषि रणनीतिक योजना तयार गर्न थालेको कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले
काठमाडाैँ । कर्णाली प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनयोग्य आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेर पठाउन स्थानीय तहलगायत सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गरेको छ । नेपालको
संविधान र कानुनले अन्तर तह सम्बन्ध विकास र समन्वयका लागि स्थापित गरेका विभिन्न संयन्त्रहरूका पटकपटक भएका निर्णय कार्यान्वयन नभएकाले तत्काल
उक्त ऐन खर्च र आम्दानीको दुवै अवस्था विश्लेषण गरेर बनाइएको जनाउँदै उहाँले प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा सक्षम र समृद्ध बनाउन यो
सुर्खेत। लामो समयदेखि चलेको रस्साकस्सी र विरोधपछि कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तावित बजेट पारित भएको
कर्णाली। कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो
कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले एक वर्षको अवधी पुरा गरेको छ । प्रदेश सरकारले यस अवधिमा गरेका कार्यसम्पादनका काम र
© 2023
सर्वाधिकार सुरक्षित
Developed By:
