काठमाडाैँ । कर्णाली प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनयोग्य आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेर पठाउन स्थानीय तहलगायत सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गरेको छ । नेपालको संविधान धारा, २५१ बमोजिम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तय गरेको आधारलाई समेट्ने गरी १४ बुँदालाई आधार बनाएर प्रदेश सरकारले ससर्त अनुदान कार्यान्वयन गराउन सरोकारवालाहरूका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको हो ।
आजसम्म आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न प्रदेश सरकारले समयसीमा तोकेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अञ्जु चौधरीले जानकारी दिइन्। स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने रु १० लाखदेखि रु ५० लाखसम्म लागत भएका आयोजना, प्रदेश सरकारको अधिकार सूचीभित्रका कुनै विषयका आयोजना, प्रादेशिक नीति तथा कार्यक्रमलाई स्थानीय सरकारमार्फत कार्यान्वयन, प्रदेश सरकारको आवधिक योजनाले लिएको लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्न सहयोग पुर्याउने, स्थानीय सरकारमा प्रादेशिक मानक स्थापना र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, मानव विकास सूचकाङ्कको अवस्थाका आधारमा ससर्त अनुदान प्रदान गर्न सकिने उनले बताइन् ।
त्यस्तै, आर्थिक सामाजिक असमानता, पूर्वाधार विकास, सडक तथा विद्युत्को पहुँच, सूचना प्रविधि, खानेपानी तथा सरसफाइको सुविधा, खर्चको आवश्यकता तथा राजस्व उठाउने क्षमता, तत्परता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, वित्तीय अनुशासन र पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता, राजस्व सङ्कलन र प्रदेश सरकारलाई प्राप्त राजस्व र विशेष अवस्थाका आधारमा अनुदान दिइने जनाएको छ ।
उनका अनुसार सरकारले स्थानीय तहलाई आयोजनाका लागि प्रदान गर्न सकिने क्षेत्रहरूको पनि तोकेर ढाँचा पनि पठाएको छ । सडक तथा पूर्वाधार, शैक्षिक विकास, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, प्रदेशको सन्तुलित विकास, आर्थिक, सामाजिक र अन्य विभेद न्यूनीकरण गर्ने, रोजगारी सिर्जना हुने, खानेपानी तथा सिँचाइ, सौर्य ऊर्जा, कृषि, विद्युतीकरण, सिर्जनशीलता, उद्यमशीलता र नवप्रर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण संरक्षण र फोहोरमैला व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर अनुदान दिन सकिने बताइएको छ ।
कर्णाली प्रदेश ससर्त अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि (पहिलो संशोधन) २०८२ दफा ७ को उपदफा १ मा व्यवस्था भएबमोजिम आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने ससर्त अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रस्ताव गरी सोही कार्यविधिअनुसार अनुदान माग र प्रस्ताव पेस गर्न सूचना गरिएको सूचना अधिकारी चौधरीले बताइन्।
प्रदेश सरकारले सूचनामार्फत कर्णाली प्रदेशभित्रका स्थानीय तह, सार्वजनिक संस्था तथा लाभग्रही र प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई जानकारी गराइएको छ । स्थानीय तहलाई रु एक करोडको सीमाभित्र रही बढीमा पाँच, सार्वजनिक संस्था तथा लाभग्रहीलाई रु ५० लाखको सीमाभित्र रही बढीमा दुई र प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई अधिकतम रु दुई करोडको सीमाभित्र रहेर आयोजना प्रस्ताव गर्न अनुरोध गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।
