सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले टुक्रे आयोजनाबाट प्रतिफल नआउने भएपछि १० वर्षे कृषि रणनीतिक योजना तयार गर्न थालेको कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले

काठमाडाैँ । कर्णाली प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनयोग्य आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेर पठाउन स्थानीय तहलगायत सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गरेको छ । नेपालको

संविधान र कानुनले अन्तर तह सम्बन्ध विकास र समन्वयका लागि स्थापित गरेका विभिन्न संयन्त्रहरूका पटकपटक भएका निर्णय कार्यान्वयन नभएकाले तत्काल

सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशमा रहेका गुठी जग्गा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले मापदण्ड निर्माण गर्न लागिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा

कर्णाली। कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रु पाँच करोड बराबरको सहिद स्मृति तथा जीवन निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको छ

उक्त ऐन खर्च र आम्दानीको दुवै अवस्था विश्लेषण गरेर बनाइएको जनाउँदै उहाँले प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा सक्षम र समृद्ध बनाउन यो

सुर्खेत। लामो समयदेखि चलेको रस्साकस्सी र विरोधपछि कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तावित बजेट पारित भएको

वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेश सरकारको ‘दूधमा प्रोत्साहन अनुदान’ कार्यक्रम पछिल्लो समय प्रभावकारी बन्दै गएको छ । कार्यक्रमबाट कर्णालीका दूध उत्पादक

कर्णाली। कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो

सुर्खेत । एन्टिबायोटिकको प्रयोग बढ्दै गएको भन्दै यसले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर निम्त्याउनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट अधिवेशन यही वैशाख २८ गतेदेखि सुरु हुने भएको छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारीले कर्णालीले सम्झिने नीति ल्याउन थालिएको बताए। रू पाँच करोडको बजेट मागेर रू

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले एक वर्षको अवधी पुरा गरेको छ । प्रदेश सरकारले यस अवधिमा गरेका कार्यसम्पादनका काम र